आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अध्यादेश काढणार:राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांत 50% मर्यादेत ओबीसींना आरक्षण

मुंबईएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील मागासवर्गीय जागांचे एकत्रित आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त होणार नाही, यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाने ग्रामपंचायत अधिनियमात तसेच महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला असून त्यासाठी अध्यादेश काढण्याचा निर्णय बुधवारी घेतला. यामुळे १० टक्के जागा घटणार असल्या तरीही ओबीसींचे गेलेले आरक्षण वाचवण्यासाठी राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय योग्यच आहे, असे प्रतिपादन अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी केले. यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये अोबीसींसाठी राखीव जागा मिळण्याचा मार्ग मोकळा हाेईल.

सह्याद्री अतिथिगृहात बुधवारी साप्ताहिक मंत्रिमंडळ बैठक पार पडली. त्यानंतर भुजबळ यांनी प्रसारमाध्यमांना माहिती दिली. या अध्यादेशाद्वारे देण्यात येणारे आरक्षण ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडणारे नसेल. या निर्णयाने ओबीसींच्या १० ते १२ टक्के जागा कमी होऊ शकतात. मात्र असे असले तरी राज्य उचलत असलेल्या या पावलामुळे ओबीसी समाजाच्या ९० टक्के जागा वाचणार आहेत. या अध्यादेशाविरोधात कोणीही न्यायालयात गेले तरी तो टिकेल, असा दावा भुजबळ यांनी केला. अध्यादेश काढल्यानंतर राज्यातील ओबीसींना काही ठिकाणी २७ टक्के, काही ठिकाणी २० टक्के आणि काही ठिकाणी ४ टक्के आरक्षण राहील. तेवढं मिळेल. एकूण १० ते १२ टक्के जागा कमी होतील. सर्वच जागा कमी होण्यापेक्षा १० ते १२ टक्के जागा कमी झाल्या तरी हरकत नाही. पण ९० टक्के जागा वाचतील, असे भुजबळांनी स्पष्ट केले.

बैठकीत ओबीसी आरक्षणावर सविस्तर चर्चा झाली. आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू आणि तेलंगण राज्याने आरक्षणाबाबत काढलेल्या अध्यादेशांच्या धर्तीवर हा अध्यादेश असणार आहे. ओबीसींच्या ज्या जागा कमी होणार आहेत, त्या कशा मिळवता येतील, त्याबाबत कोणते पर्याय उपलब्ध आहेत, याची चाचपणी करावी, अशी सूचना बैठकीत अनेक मंत्र्यांनी केली.

नेमके काय आहे प्रकरण :
१.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात २७ टक्के इतके आरक्षण आहे.
२. पाच जिल्ह्यांमधील आरक्षण ५० टक्क्यांच्या वर जात असल्याबाबत याचिका विकास कृष्णराव गवळी यांनी सर्वाेच्च न्यायालयात दाखल केली होती. याचिकेवर मार्च २०२१ रोजी निर्णय देताना “स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आणि एससी, एसटींचे मिळून ५० टक्क्यांहून अधिक आरक्षण देता येणार नाही,’ असे स्पष्ट करून ओबीसी उमेदवारांची निवडणूकच रद्द केली.
४. या निर्णयाविरोधात महाराष्ट्र सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. मात्र, २९ मे २०२१ रोजी फेटाळली.
५. सरकारने जारी करणार असल्याच्या अध्यादेशाचा लाभ फेब्रुवारी २०२२ नंतर होणाऱ्या २७ जिल्हा परिषदा, १० महापालिका आणि १४४ नगर परिषदा, नगरपालिकांच्या निवडणुकांमध्ये होणार आहे.

कुठे किती टक्के आरक्षण राहणार : नव्या फाॅर्म्युल्यानुसार आता पालघर, नाशिक, धुळे, नंदुरबार येथे १५%, यवतमाळमध्ये १७%, गडचिरोलीत १७%, चंद्रपूरमध्ये १९%, रायगडमध्ये १९% आरक्षण राहील. बाकी ठिकाणी २७% असेल, असे भुजबळ म्हणाले.

कायदा पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होत नाही : राज्य निवडणूक आयोग
वाशीम, भंडारा, अकोला, गोंदिया, नागपूर आणि पालघर या ६ जिल्हा परिषदा व त्याअंतर्गत पंचायत समित्यांच्या पोटनिवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. या निवडणुका ५ आॅक्टोबर रोजी होणार आहेत. मात्र राज्य सरकारचा अध्यादेश निवडणुकांना लागू असणार नाही. कायदा पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होत नसतो, असे राज्य निवडणुक आयोगाकडून सांगण्यात आले.

१०% जागा घटणार पण ९०%वाचतील : भुजबळ
अशी सुधारणा : महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमातील कलम १० आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियमाच्या कलम १२ मध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे. त्यामध्ये “नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी जास्तीत जास्त २७ टक्क्यांपर्यंत आरक्षण ठेवणे, ते ठेवताना एकूण मागासवर्गीय जागांपैकी अनुसूचित जाती + अनु. जमाती + ओबीसी (ना.मा.प्र.) चे एकत्रित आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त होणार नाही’ अशी सुधारणा करण्यात येईल. हा सुधारित अध्यादेश ग्रामविकास विभागातर्फे काढण्यात येणार आहे.

आघाडी सरकारला उशिरा सुचलेले शहाणपण : देवेंद्र फडणवीस
नागपूर | आघाडीच्या विरोधात सर्वत्र असंतोष निर्माण झाल्यानंतर ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सरकारने अध्यादेश काढण्याचा निर्णय घेतला. हे आधीच केले असते तर आरक्षणच गेले नसते. सरकारला उशिरा शहाणपण सुचले. अध्यादेश काढला तरी राज्य मागासवर्गीय आयोगाकडून इम्पिरिकल डाटा तयार करण्यात आल्यानंतरच खऱ्या अर्थाने राजकीय आरक्षण कायमस्वरूपी टिकू शकेल, असे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

अध्यादेश स्वीकारण्याचा वा नाकारण्याचा अधिकार राज्य निवडणूक आयोगास : उल्हास बापट, घटनातज्ज्ञ
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षण कसे आहे ?

घटनेच्या २४३ (बी) कलमानुसार आरक्षणाची तरतूद आहे. एससी, एसटी आरक्षणानंतर इतर मागासवर्गीय समाज आणि महिलांसह ( एक तृतीयांश आरक्षण) ५० टक्क्यांपर्यंत आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्य कायदेमंडळाला देण्यात आला.

अध्यादेश काढण्यामागची भूमिका काय ?
५०% पेक्षा अधिक आरक्षण देता येणार नसल्याने त्या मर्यादेत राहून १५ ते २०% आरक्षणावर राज्य सरकारे निर्णय घेऊ शकतात. लाेकशाहीत फार गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली किंवा विधिमंडळ अधिवेशन सुरू नसेल तर अध्यादेश काढण्याचा प्रघात आहे. आेबीसी आरक्षणाबाबत सरकार अध्यादेश काढू शकते, परंतु सहा जिल्हा परिषदांचे निवडणूक जाहीर झाल्याने त्यात न्यायालयास हस्तक्षेप करता येत नाही.

निवडणुकांवर काय परिणाम होऊ शकतो ?
केंद्रीय निवडणूक आयाेगाप्रमाणेच राज्य निवडणूक आयाेगास कलम ३२४ नुसार अधिकार आहेत. अध्यादेश स्वीकारणे वा नाकारण्याचा अधिकार निवडणूक आयाेगास आहे. मात्र निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर अध्यादेश स्वीकारून दुरुस्ती करतील की नाही याबाबत शंका आहे. कारण असा प्रकार यापूर्वी कधी घडलेला नाही. शब्दांकन : मंगेश फल्ले

बातम्या आणखी आहेत...