आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

रेपो रेटमध्ये वाढ:होम-ऑटो लोनचा मासिक हप्ता वाढणार, महागाईपासून दिलासा मिळणे दूरच

मुंबई17 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने पतधोरण आढाव्यात रेपो दर ४.४० टक्क्यांवरून ०.५० वाढवून ४.९०% केला आहे. यामुळे ज्या लोकांनी रेपो दराशी संबंधित घर, कार आणि वैयक्तिक कर्ज घेतले आहे त्यांचा मासिक हप्ता काही दिवसांत वाढेल. चलनविषयक धोरण समितीच्या (एमपीसी) निर्णयांची माहिती देताना गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी बुधवारी सांगितले की, किरकोळ महागाई सातत्याने वाढत आहे. या आर्थिक वर्षातील महागाईचा अंदाज ५.७ टक्क्यांवरून ६.७ टक्क्यांवर नेला आहे. म्हणजे महागाईपासून दिलासा मिळणे दूरच, त्यात आणखी वाढ होणार आहे. चालू आर्थिक वर्षात अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा अंदाज ७.२% इतका कायम ठेवण्यात आला आहे.

रिझर्व्ह बँकेनुसार, जागतिक घडामोडींमुळे पुरवठा साखळीवर वाईट परिणाम होत आहे. त्यामुळे महागाई रोखण्यासाठी कठोर उपाययोजना कराव्या लागतील. एप्रिलमध्ये देशातील किरकोळ चलनवाढ ७.७९ टक्के होती. मे २०१४ नंतर आठ वर्षांतील हा उच्चांक आहे. दुसरीकडे, घाऊक महागाई दर एप्रिलमध्ये १५.०८% च्या विक्रमी उच्चांकावर राहिला. दास म्हणाले की, रशिया-युक्रेन युद्धामुळे महागाई आणखी वाढली आहे.

मात्र, असे असूनही देशाची अर्थव्यवस्था सुधारण्याच्या मार्गावर आहे. कच्चे तेल आणि टोमॅटोचे भाव वाढत आहेत. मान्सून सामान्य राहील या गृहितकावर महागाईचा अंदाज आधारित आहे. पाऊस सामान्य राहिला तर ग्रामीण भागातील मागणी वाढेल. बँकेने असेही गृहित धरले आहे की या आर्थिक वर्षात कच्च्या तेलाची सरासरी किंमत प्रति बॅरल १०५ डॉलर असेल.

चार सुविधा मिळणार
१. क्रेडिट कार्डद्वारे यूपीआय पेमेंट, रुपे कार्डने सुरू : रिझर्व्ह बँकेने क्रेडिट कार्डद्वारे यूपीआय पेमेंट सुविधा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याची सुरुवात रुपे क्रेडिट कार्डने होईल. सध्या बचत आणि चालू खात्याचे डेबिट कार्ड लिंक करून यूपीआय चा वापर केला जातो. यूजरबेस वाढवण्यासाठी क्रेडिट कार्ड देखील यूपीआयशी लिंक केले जातील. आवश्यक बदल केल्यानंतर नवीन प्रणाली लागू केली जाईल.

२. १५ हजार रुपयांच्या आवर्ती देय रकमेसाठी आेटीपी नाही: क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड किंवा यूपीआद्वारे आवर्ती देय रकमेसाठी ऑटो डेबिटची मर्यादा ५ हजार रुपयांवरून १५ हजार रुपये केली आहे. आता विमा हप्ता, सबस्क्रिप्शन, १५ हजार रुपयांपर्यंतचे शिक्षण शुल्क यासारख्या मोठ्या पेमेंट्सना नियमित अंतराने पुन्हा पुन्हा आेटीपीसह प्रमाणीकरण करावे लागणार नाही.

३. सहकारी बँकांसाठी गृहकर्ज मर्यादा दुप्पट : सहकारी बँकांकडून ग्राहकांना दिल्या जाणाऱ्या गृहकर्जाची मर्यादा वाढवण्यात आली आहे. नागरी सहकारी बँकांची गृहकर्ज मर्यादा प्रथम स्तर शहरांमध्ये ३० लाखांवरून ६० लाख रुपये, द्वितीय स्तर शहरांमध्ये ७० लाख रुपयांवरून १.४० कोटी रुपये करण्यात आली आहे. १०० कोटी रुपयांपेक्षा कमी संपत्ती असलेल्या ग्रामीण सहकारी बँकांसाठी गृहकर्ज मर्यादा २० वरून ५० लाख रुपये आणि इतर नागरी सहकारी बँकांसाठी ३० लाखांवरून ७५ लाख रुपये करण्यात आली आहे.

४. नागरी सहकारी बँकांना घरोघरी सेवा प्रदान करण्याची मान्यता : अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकांनाही ग्राहकांना घरपाेहोच बँकिंग सेवा पुरवण्याची परवानगी दिली आहे. सहकारी बँकांच्या कामकाजाला गती देणे हा त्याचा उद्देश आहे.

रिझर्व्ह बँकेचे अंदाज चुकले
अंदाजापेक्षा २ टक्के अधिक राहिला देशातील महागाईचा दर

या वर्षाच्या पहिल्या चार महिन्यांचा कल पाहिला तर रिझर्व्ह बँकेचा महागाईचा अंदाज नेहमीच फसला आहे. यामुळे बँकेला अंदाजात सुधारणा करावी लागली. कारण, अंदाजापेक्षा महागाईचा दर २ टक्के अधिक राहिला. क्रिसिलनुसार, सध्याचा रेपो रेट कोविडपूर्व पातळीपेक्षा २५ बेसिस पॉइंटने कमी आहे. यामध्ये ७५ बेसिस पॉइंट्सने वाढ होऊ शकते.

बातम्या आणखी आहेत...