आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांची घोषणा:पोलिसांना हक्काचे घर, 20 लाख कर्ज, ‘डीजी लोन’पुन्हा सुरू होणार; मविआने बंद केली होती योजना

मुंबईएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

पोलिसांना घर घेणे किंवा बांधणीसाठी “डीजी लोन” ही बंद झालेली गृहकर्ज योजना सुरू करण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी (१ सप्टेंबर) माध्यमांशी बोलताना केली. त्यामुळे राज्यभरातील पोलिसांना सुलभरीत्या गृहकर्ज मिळण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे. पोलिसांची गैरसोय दूर करण्याचा आमचा निश्चय आहे. या योजनेसाठी खात्याला जेवढा निधी आवश्यक होता, तो निधी देण्यात आला आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

या योजनेनुसार पोलिस कर्मचाऱ्यांना २० लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज खात्यांतर्गत मिळणार आहे. पावसाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्री शिंदे यांनी पोलिसांना १५ लाखांत घरे देण्याचा निर्णय जाहीर केला. त्यानंतर आता कर्ज सुविधा सुरू केल्याने पोलिसांना याचा फायदा मिळणार आहे. पोलिसांना गृहकर्ज देण्याबाबत बँका उत्सुक नसतात. त्यामुळे डीजी लोन योजना पुन्हा कार्यान्वित झाल्याने पोलिस कुटुंबीयांचे गृहस्वप्न साकार होणार आहे. संजय पांडे ज्या वेळी महाराष्ट्र सरकारचे अतिरिक्त पोलिस महासंचालक होते, त्या वेळी ठाकरे सरकारने ही योजना थांबवली होती. पोलिसांना कर्तव्यावर असताना शासकीय निवासस्थान असते. मात्र निवृत्तीनंतर त्यांना ते सोडावे लागते.

शिवसेनेला शह

पोलिस कल्याण योजनांवर शिवसेनेने विशेष लक्ष दिलेले आहे. सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात जाऊन वेळोवेळी पोलिसांची कड घेतलेली आहे. तोच कित्ता शिंदे सरकार गिरवत असून डीजी कर्ज योजनेच्या निर्णयाने या सरकारने ठाकरे गटाला शह दिल्याचे मानले जाते.

मासिक वेतनाच्या २०० पट कर्ज

मासिक वेतनाच्या २०० पटीच्या मर्यादेत घरबांधणीसाठी अग्रिम रक्कम कर्ज म्हणून देण्यात येते. महाराष्ट्र राज्य पोलिस गृहनिर्माण महामंडळ याचे संचालन करते. बँकांकडून कर्ज दिलेले असते. व्याजाच्या फरकाची रक्कम सरकार देते.

यांना लाभ : २०१७ मध्ये ही योजना प्रारंभ झाली तेव्हा गृह विभागात २ लाख २० हजार पोलिस बळ होते. पैकी सहायक पाेलिस निरीक्षक, पोलिस हवालदार, पोलिस नाईक, पाेलिस शिपाई यांची संख्या १ लाख ९१ हजार २६ (९२ टक्के) होती. उपनिरीक्षक ७,७६७ तर निरीक्षक ३,००० होते.

बातम्या आणखी आहेत...