अनुदान वर्षाव:मुलींना होस्टेलसाठी 10 हजार तर कराटे, योग प्रशिक्षणासाठी 1000 रुपये अनुदान; ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांची घोषणा

ग्रामपंचायत निवडणुका पार पडताच महाविकास आघाडी सरकारने मुली-महिलांसह ग्रामीण भागावर अनुदान, सवलतींचा वर्षाव सुरू केला आहे. जिल्हा परिषद क्षेत्रात महिला व बालकल्याण समित्यांमार्फत जिल्हा परिषद उत्पन्नातून राबवल्या जाणाऱ्या योजनेअंतर्गत आता तालुकास्तरावर शिकणाऱ्या मुलींसाठी होस्टेलकरिता ७ हजार रुपये व जिल्ह्याच्या ठिकाणी राहण्यासाठी १० हजार रुपये एकरकमी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली. याशिवाय मुलींना स्वसंरक्षणासाठी व त्यांच्या शारीरिक विकासासाठी प्रशिक्षण या योजनेमध्ये ज्युदो, कराटे, योगा व जीवनकौशल्य प्रशिक्षण यासाठी आता प्रति प्रशिक्षणार्थी ६०० रुपयांऐवजी १ हजार रुपये इतकी वाढ करण्यात आली आहे.

इयत्ता सातवी ते बारावी पास मुलींना संगणकाबाबतचे ज्ञान, कौशल्य प्राप्त करून घेण्यासाठी राबवण्यात येत असलेल्या योजनेचा लाभ दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंब तसेच ज्या कुटुंबाचे उत्पन्न ५० हजार रुपये असलेल्या कुटुंबातील मुलींना देण्यात येत होता. आता कुटुंबाची उत्पन्नाची मर्यादा १ लाख २० हजार रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. यासंदर्भात शासन निर्णय मंगळवारी जारी करण्यात आला.

कुपोषणमुक्त गावाला मिळणार ५० हजारांचे बक्षीस

बालविकास प्रकल्पातील ज्या गावात किंवा ग्रामपंचायत क्षेत्रात अतितीव्र कुपोषित बालकांची संख्या शून्य होईल त्या गावच्या ग्रामपंचायतीला दरवर्षी अतितीव्र कुपोषित बालकमुक्त ग्रामपंचायत म्हणून घोषित करण्यात येऊन त्या ग्रामपंचायतीला ५० हजार रुपयांचे बक्षीस देण्यात येणार आहे.

अंगणवाडी सेविका, आशा वर्करना पुरस्कार

बालवाडी व अंगणवाडीमध्ये उत्कृष्ट काम करणाऱ्या अंगणवाडी सेविका, मदतनीस, पर्यवेक्षिका व आशा वर्कर आणि जिल्हा परिषदेअंतर्गत मानधन तत्त्वावर कार्यरत महिला कर्मचारी यांना आदर्श पुरस्कार तसेच ५ हजार ते १० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहन अनुदान देण्यात येणार आहे.

दहावी-बारावीतील मुला-मुलींचा सत्कार

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विशेष प्रावीण्य मिळवलेल्या मुलींचा बारावीनंतर सत्कार यापूर्वी करण्यात येत होता. आता दहावी व बारावीच्या १८ वर्षांच्या आतील मुलांचा व मुलींचा सत्कार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंब तसेच ज्या कुटुंबाची उत्पन्नाची मर्यादा १ लाख २० हजार रुपयांपर्यंत आहे, अशा कुटुंबातील मुलींना कन्यादान साहित्य वाटप करण्यात येईल.

अनाथ मुले- मुली, एकल पालकांना २ हजारांची मदत

अनाथ अथवा एकल पालक (आई किंवा वडील) असलेल्या तसेच अंगणवाडी ते इयत्ता दहावीपर्यंतच्या मुलींसाठी शालेय साहित्य, दप्तर, शालेय फी व इतर आवश्यक खर्चासाठी डीबीटीद्वारे २ हजार रुपयांपर्यंत अर्थसाहाय्य देण्यात येईल. या योजनेचा लाभ ज्या मुलींच्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न १ लाख २० हजार रुपयांपर्यंत असेल, अशा मुलींना देण्यात येणार आहे.

पिठाची गिरणी, छोटे किराणा दुकान, मिनी दाल मिल आदींसाठी महिलांना मिळणार अनुदान

महिलांना विविध साहित्य पुरविणे या योजनेअंतर्गत पिठाची गिरणी, सौरकंदील, शिलाई मशीन, पिको फॉल मशीन तसेच प्रचलित परिस्थितीनुसार पल्व्हरायझर (ओले/ सुके उळण यंत्र), पशुधन संगोपन ज्यात शेळीपालन, कोंबड्यापालन, छोटे किराणा दुकान, मिनी दाल मिल, घरगुती फळ प्रक्रिया उद्योग, घरगुती मसाला उद्योग साहित्य पुरवण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे. वस्तू वाटप करताना प्रति महिला जास्तीत जास्त २० हजार रुपयांऐवजी ३० हजार रुपये खर्च करण्यात येणार आहे. दारिद्र्य रेषेखालील महिला लाभार्थी पुरेशा प्रमाणात न सापडल्यास १ लाख २० हजार रुपयांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असलेल्या अन्य महिलांना लाभ देण्यात येणार आहे. घरकुल योजनेअंतर्गत घटस्फोटित व परित्यक्ता याव्यतिरिक्त गरजू महिलांबरोबरच आता राज्यातील भिक्षेकरीगृहातून सुटका होऊन जिल्ह्यात पुनर्वसनासाठी वास्तव्यास आलेल्या महिलांचादेखील समावेश करण्यात आला आहे.