मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीतील निर्णय:अतिवृष्टीग्रस्त सहा लाख शेतकऱ्यांना दिलासा, 755 कोटी रुपयांची मदत

अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीच्या सरकारी मदतीसाठी निकषांमध्ये बसत नसतानाही जून ते ऑगस्ट २०२२ या कालावधीत अतिवृष्टीने बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना विशेष बाब म्हणून ७५५ कोटी रुपयांची मदत देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ उपसमितीने गुरुवारी घेतला. या निर्णयाचा लाभ राज्यातील सहा लाख शेतकऱ्यांना होईल.

एसडीआरएफच्या निकषाप्रमाणे जर मदतीचे वाटप केले असते तर ती अवघी १ हजार ५०० कोटी रुपये राहिली असती. त्यामुळे निकषापलीकडे जाऊन अधिक मदत करण्याच्या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना भरीव लाभ मिळेल, असे शिंदे म्हणाले. काही गावांमध्ये अतिवृष्टीमुळे शेतीपिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. अतिवृष्टीसाठी विहित करण्यात आलेल्या निकषामध्ये बसत नसतानाही या झालेल्या नुकसानीपोटी मदतीचे प्रस्ताव विभागीय आयुक्त औरंगाबाद, अमरावती आणि सोलापूर जिल्हाधिकाऱ्यांनी शासनाकडे सादर केले होते. औरंगाबाद, जालना, परभणी, हिंगोली, बीड, लातूर, उस्मानाबाद, या जिल्ह्यातील ४ लाख ३८ हजार ४८९ हेक्टर क्षेत्र, यवतमाळ जिल्ह्यातील ३६ हजार ७११.३१ हेक्टर तर सोलापूर अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना ७५५ कोटी रुपयांची मदत

जिल्ह्यातील ७४ हजार ४४६ हेक्टर असे एकूण ५ लाख ४९ हजार ६४६.३१ हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले आहे. या नुकसानीपोटी शेतकऱ्यांना सुमारे ७५५ कोटी रुपयांच्या निधीची मदत देण्याचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळ उपसमितीने मान्य केला आहे.

या बैठकीला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह ग्रामविकासमंत्री गिरीश महाजन, वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज सौनिक, मदत आणि पुनर्वसन विभागाचे प्रधान सचिव असीमकुमार गुप्ता, कृषि विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले आदी उपस्थित होते.

या जिल्ह्यांना लाभ : औरंगाबाद -१२६७९ हेक्टर क्षेत्र, जालना- ६७८ हेक्टर क्षेत्र,परभणी- २५४५.२५ हेक्टर क्षेत्र, हिंगोली- ९६६७७ हेक्टर क्षेत्र, बीड- ४८.८० हेक्टर क्षेत्र, लातूर- २१३२५१ हेक्टर क्षेत्र, उस्मानाबाद- ११२६०९.९५ हेक्टर क्षेत्र, यवतमाळ- ३६७११.३१ हेक्टर क्षेत्र आणि सोलापूर- ७४४४६ हेक्टर क्षेत्र. एकूण क्षेत्र : ५ लाख ४९ हजार ६४६.३१ हेक्टर. एकूण निधी : सुमारे ७५५ कोटी रुपये.