आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मराठा समाजाच्या मागण्या:आज 8 महिने उलटले तरी या मागण्यांची अंमलबजावणी नाही, 26 फेब्रुवारीपासून आझाद मैदानावर आमरण उपोषणाला बसणार - संभाजीराजे

मुंबई6 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

राज्यातील मराठा आरक्षणाचा तिढा अद्याप सुटलेला नाही. दरम्यान खासदार संभाजीराजे हे आरक्षणाचा मुद्दा वारंवार उचलून धरत आहेत. आता पुन्हा एकदा त्यांनी याविषयी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. संभाजीराजे यांनी थेट राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना पत्र लिहून आपली भूमिका मांडली आहे. तसेच आठ महिने उलटूनही मागण्या मान्य न झाल्याने 26 फेब्रुवारीपासून मुंबईत आझाद मैदानावर आमरण उपोषणाचा इशारा दिला आहे.

संभाजी छत्रपती म्हणाले, '5 मे 2021 रोजी मराठा आरक्षण रद्द झाल्यानंतर मराठा समाजाचे शैक्षणिक व सामाजिक नुकसान टाळण्यासाठी राज्य शासनाकडे समाजाच्या वतीने आम्ही काही मागण्या केल्या होत्या. 17 जून 2021 रोजी आपल्या उपस्थितीत मुंबई येथे झालेल्या बैठकीत आपण या सर्व मागण्या मान्य केल्या होत्या. मात्र आज आठ महिने उलटले तरी या मागण्यांच्या अंमलबजावणी बाबत कोणतीही प्रशासकीय कार्यवाही झालेली दिसत नाही. यामुळे मराठा समाजाला न्याय मिळवून देण्यासाठी या मागण्यांची ठोस अंमलबजावणी होईपर्यंत 26 फेब्रुवारीपासून आझाद मैदान, मुंबई येथे मी स्वतः आमरण उपोषणास बसणार आहे'

पत्रामधील नेमक्या मागण्या काय?

  • सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या मार्गदर्शनानुसार आरक्षणाला स्थगिती देण्याआधी शासकीय सेवेत ज्या उमेदवारांची निवड प्रक्रिया झालेली आहे, त्यांना तात्काळ नियुक्त्या देण्यात याव्यात. सरकार दरबारी गोंधळ असल्याने महावितरण आणि MPSC मार्फत निवड झालेले विद्यार्थी ‘आम्हाला न्याय मिळवून द्या’ म्हणून दररोज मला 400 ते 500 मेसेज करतात. सरकार EWS मध्ये नियुक्ती देण्याचे सांगत असून ते अशक्य आहे. त्यामुळे ESBC, SEBC व EWS मध्ये वाद निर्माण होईल. हीच बाब महाधिवक्त्यांना सांगून थकलो आहे. त्यांनीच सांगावे की हा गोंधळ कशामुळे निर्माण झालेला आहे आणि सरकार यावर कोणता ठोस मार्ग काढणार आहे. यावर स्पष्टीकरण देऊन त्याची तात्काळ अंमलबजावणी करावी.
  • सारथी संस्थेच्या सबलीकरणासाठी 1000 कोटींचा निधी मागितला असता तो निधी एकदम न देता सारथीच्या विकासाचा आराखडा तयार करून त्याप्रमाणे राज्याच्या अर्थसंकल्पात तरतूद करून आवश्यक तितका निधी वेळोवेळी सारथी संस्थेला वर्ग करू, असे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र अद्यापही तसा कोणताही आराखडा तयार करण्यात आलेला नाही. सारथी संस्थेला निधी देखील मिळालेला नाही. शासनाने संस्थेला आगामी अर्थसंकल्पातून किती निधी देणार हे स्पष्ट करावे.
  • सारथी संस्थेचा लाभ ग्रामीण भागाती विद्यार्थ्यांना होण्यासाठी सारथी संस्थेचे महसुली विभागवार कार्यालये व कोल्हापूर येथे उपकेंद्र सुरू करण्याची मागणी होती. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासोबत पुणे येथे बैठक होऊन आमच्या शिष्टमंडळाने मांडलेल्या 15 मागण्या मान्य केल्या आहेत. त्यानुसार सारथीचे उपकेंद्र कोल्हापूर येथे सुरू करण्यात आले. या केंद्राला पुरेसा कर्मचारी वर्ग नाही. जागा हस्तांतर प्रक्रिया पूर्ण नाही. त्याचबरोबर कोल्हापूर, सांगली, सिंधुदुर्ग येथील मराठा युवकांसाठी विविध प्रकारचे उपक्रम या केंद्रातून सुरू होणे आवश्यक आहे. सारथीचा कारभार नव्याने सुरू झाल्यानंतर नाशिक येथे वसतिगृह इमारत प्रस्ताव, जागेचा प्रस्ताव, पुणे येथे पर्वती, एफ सी रोड येथील जलसंपदा विभागाची जागा यांचे प्रस्ताव शासनाकडे गेले आहेत. त्याचा हस्तांतरण निर्णय झालेला नाही.
  • आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाद्वारे दिला जाणारा दहा लाख रूपये कर्ज व्याज परतावा हा 25 लाख रुपये करण्यात यावा, या मागणीवर सरकारने सकारात्मकता दाखवली होती. मात्र अद्यापही याची अंमलबजावणी केलेली नाही. तसेच महामंडळाला जाहीर केलेल्या 400 कोटी रूपयांच्या भागभांडवलापैकी केवळ अंदाजे 30 ते 50 कोटी रूपये मिळाले असतील. इतर रक्कम देण्याचा शासन निर्णय निघाला, मात्र तेही अजून मिळालेले नाहीत. महामंडळ व्यवस्थित चालण्यासाठी, प्रशासकिय निर्णय घेण्यासाठी तसेच नविन योजना निर्माण करण्यासाठी महामंडळास संचालक मंडळ असणे गरजेचे आहे. तसेच सध्या महामंडळाचे सदस्य सचिव तथा कार्यकारी संचालक शासकिय अधिकारी देखील नाही. महामंडळास कायमस्वरुपी कार्यकारी संचालक व संचालक मंडळाची नियुक्ती करण्यात यावी. तसेच, याबाबतीत मान्य केलेल्या सर्व मागण्या तातडीने अंमलात आणाव्यात.
  • मराठा विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात वसतिगृहाची मागणी केली होती. त्यानंतर सरकारने 23 वसतिगृहांची यादी जाहीर केली होती. त्यापुढे मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष ना. अशोक चव्हाण यांनी 15 ऑगस्ट या दिवशी 14 वसतिगृहांचे उद्घाटन करण्याची घोषणा केली होती. त्यातील ठाणे येथे एका उद्घाटनाचा अपवाद वगळता कुठेही उद्घाटन झालेले नाही. सोलापूर, नाशिक, पुणे याठिकाणी वसतिगृह सुरू करण्याचे प्रस्ताव सरकार दरबारी प्रलंबित आहेत. शासनाने सर्व वस्तीगृहे तात्काळ शासकिय प्रक्रिया करुन हस्तांतरण करून उपयोगात आणावेत. शासन हा निर्णय लगेच घेऊ शकते.
  • कोपर्डी खटल्याचा निकाल 2016 रोजी लागला असून आरोपींना फाशीची शिक्षा झालेली आहे. 2018 मध्ये आरोपींनी या विरूद्ध उच्च न्यायालयात अपील केले, हा कायदेशीर भाग आहे. सरकारने या प्रकरणात अर्ज देऊन खटल्याचा निकाल लवकर लावण्याची मागणी करणे गरजेचे आहे. या मागणीवर, न्यायालय पूर्ण क्षमतेने सुरू झाल्यावर लगेचच अर्ज दाखल करू, असे आश्वासन दिले होते. मात्र अद्यापही सरकारने अर्ज दाखल केलेला नाही. तो अर्ज दाखल करून विशेष वकिलांच्या माध्यमातून केसवर लक्ष ठेऊन पिडीतेला न्याय मिळवून द्यावा.
  • मराठा आरक्षणासाठी आत्महत्या केलेल्या आंदोलकांच्या वारसांना नोकरी देण्याची घोषणा सरकारनेच केली होती. मात्र कुणालाही नोकरी दिलेली नाही. याउलट काही वारसांना एसटी महामंडळात नोकरी देण्याचे प्रस्तावित केले जात आहे, हे समाजाला मान्य नाही. विशेष बाब म्हणून निर्णय घेऊन सरकारी नोकरी देण्याचा निर्णय शासन घेऊ शकते.
  • मराठा आरक्षणाच्या अनुषंगाने मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर व न्या. दिलीप भोसले समितीच्या शिफारशी पाहता, न्या. गायकवाड आयोगाच्या प्रमुख शिफारशी ज्या कारणासाठी न्यायालयाने अमान्य केल्या आहेत, त्या लक्षात घेता न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार आता राज्य सरकारला मराठा समाजाचे सामाजिक, शैक्षणिक मागासलेपण व शिक्षण व नोकरीतील प्रतिनिधित्व न्यायालयीन निर्णयाप्रमाणे राज्य मागासवर्ग आयोगामार्फत पुनर्विलोकन करावे लागणार आहे. त्यातून पुढील दिशा व कृती ठरविणे गरजेचे आहे. हे अद्यापि प्रगतीपथावर नसून त्यात अनेक प्रश्न तयार झालेले आहेत. न्या. भोसले यांच्या समितीने सांगितलेले 12 मुद्दे शासनाने गांभिर्याने घेतले नसल्याचे दिसते.
बातम्या आणखी आहेत...