दिव्य मराठी विश्लेषण:हक्कभंग वादावर संजय राऊतांकडे दोनच पर्याय; दिलगिरी किंवा कोर्टात आव्हान

ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी ‘चोरमंडळ’ असा अपशब्द वापरून विधिमंडळाचा अवमान केल्याचा आरोप सत्ताधारी भाजप व शिवसेनेच्या आमदारांनी केला आहे. त्यामुळे राऊतांविरोधात हक्कभंग दाखल करून त्यांना कठोरात कठोर शिक्षा करण्यासाठीही दोन्ही गटांच्या आमदारांचे प्रयत्न आहेत. हे प्रकरण बुधवारी हक्कभंग समितीसमोर जाण्याची शक्यता आहे. या कचाट्यातून सुटण्यासाठी समितीसमोर दिलगिरी व्यक्त करणे किंवा हक्कभंगाच्या कारवाईला न्यायालयात आव्हान देणे हे दोन पर्याय खासदार राऊतांसमोर आहेत, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

दरम्यान, माझ्या शब्दावर आक्षेप घेण्यापेक्षा माझ्या भावना समजून घ्या. ते आमदार असतील, तर मीही खासदार आहे. विधिमंडळाचे महत्त्व मी जाणून आहे, अशी प्रतिक्रिया राऊत यांनी कोल्हापुरात दिली.

विधानसभा अस्तित्वात आल्यानंतर विधिमंडळाच्या विविध ३० समित्या स्थापन केल्या जातात. पण २०१९ च्या निवडणुकानंतर कोरोना महामारी आणि विधान परिषदेतील रिक्त जागा यामुळे या विधानसभेत आतापर्यंत अनेक समित्या गठित झालेल्या नाहीत. संजय राऊत यांचे प्रकरण उद‌्भवल्यानंतर विधिमंडळाला अडीच वर्षांनंतर हक्कभंग समिती नेमण्याची जाग आली. त्यात आता विधानसभेच्या समितीत १५ सदस्यांची नेमणूक करण्यात आली. सभागृहातील संख्याबळानुसार संबंधित पक्षांना समितीत स्थान मिळत असते. विधानसभा व विधान परिषदेच्या स्वतंत्र समित्या असतात. विधान परिषदेतही विरोधी पक्षनेत्यांनी मुख्यमंत्र्यांविरोधात हक्कभंगाचा प्रस्ताव दिला आहे, मात्र अद्याप या सभागृहाची समिती स्थापन झालेली नाही.

आता बुधवारी राऊत यांच्यावरील हक्कभंगाची सूचना विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर स्वीकारतील. त्यानंतर ती स्थापन केलेल्या समितीसमोर जाईल. समितीसमोर दिलगिरी व्यक्त करण्याची खासदार संजय राऊत यांना मुभा आहे. मात्र आपल्या ताठर स्वभावानुसार राऊत वक्तव्यावर ठाम राहिले तर हक्कभंगाच्या नोटिसीला किंवा न्यायालयात आव्हान देण्याचा पर्यायही त्यांच्यासमोर असेल.

हक्कभंगाची प्रक्रिया काय?
{ हक्कभंग सूचना आधी सभागृहात दाखल हाेते. अध्यक्षांनी ती स्वीकारली तर समितीकडे जाते. हक्कभंग समिती संबंधित व्यक्तीला नोटीस बजावते. त्यांना म्हणणे मांडण्यास मुभा देते. तेथे दिलगिरी व्यक्त करण्याची मुभा असते. तसे झाले नाही तर समिती चौकशी करून अहवाल देते.
{ संसदीय कार्य मंत्री किंवा मुख्यमंत्री अहवाल सभागृहात मांडतात. हक्कभंग केल्याचे सिद्ध झाल्यास दंड किंवा तुरुंगवासाची शिक्षा करण्याची शिफारस समिती करते. सभागृहाची त्याला मंजुरी घ्यावी लागते. त्यानंतर संबंधित व्यक्तीला सभागृहात आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले जाते. शिक्षा वाचून दाखवली जाते. त्यानंतर अंमलबजावणीसाठी पोलिस घेऊन जातात.

काय शिक्षा होऊ शकते? विधानसभा नियम २७८ अन्वये २० मार्च १९५३ मध्ये हक्कभंग (विशेषाधिकार) समितीची स्थापना केली जाते. दोषीस कारावासाची शिक्षा देणे, समज देणे, नापसंती कळवणे, दिलगिरी व्यक्त करण्यास सांगणे, गॅलरी पास रद्द करणे आदी शिक्षा दिल्या जाऊ शकतात. समितीने सुचवलेली शिक्षा माफ करण्याचा अधिकारही सभागृहाला असतो.

सेठी, नंदलाल यांना हक्कभंगप्रकरणात झाल्या होत्या शिक्षा
1. मनजितसिंग सेठी (२००५) : डान्सबारबंदीचा निर्णय विधानसभेत मंजूर झाला होता. मुंबई बारमालक असोसिएशनचे अध्यक्ष मनजितसिंग सेठी यांनी त्याविरोधात धमकीवजा शब्द वापरले होते. त्यामुळे हक्कभंग समितीने सेठी यांना ९० दिवसांचा कारावासाची शिक्षा ठोठावली.
2. नंदलाल (२००६-२००८) : विशेषाधिकार समितीने मागवलेला खुलासा पाठवण्यास टाळाटाळ केली. हक्कभंग समितीसमोर साक्ष देण्यासही नकार. त्यामुळे तत्कालीन राज्य निवडणूक आयुक्त दिल्यामुळे नंदलाल यांना समितीने २ दिवस कारावासाची शिक्षा ठोठावली होती.

3. मराठी चित्रपट प्राइम टाइममध्ये दाखवण्याच्या सक्तीवर टीका केल्याने शोभा डे यांच्यावर २०१५ मध्ये हक्कभंग. पण त्यांची टीका सरकारच्या निर्णयावर होती, विधिमंडळाचा अवमान नसल्याचे सांगत कोर्टाची हक्कभंग नोटिसीला स्थगिती.

राऊतांच्या अटकेसाठी आग्रही भाजप आमदारांना गोऱ्हेंचा गर्भित इशारा
खासदार संजय राऊतांच्या अटकेची आग्रही मागणी विधान परिषदेत राम शिंदे, प्रवीण दरेकर या भाजप आमदारांनी मागणी केली. त्यावर उपसभापती नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या, ‘हक्कभंग दाखल करण्यासंदर्भातील सूचना मी तपासून घेते. परंतु राऊतांना अटक करण्याचे निर्देश मी देणार नाही. ते गृहविभागाचे काम आहे. तरी तुमची इच्छा असेल की कुणालाही अटक करण्याचा अधिकार मला (सभापतींना) द्यायचा. तर सर्व पक्षांनी तसे सांगावे. पण नंतर तो अधिकार मी माझ्या पद्धतीने वापरेन, त्याची सगळ्यांनी तयारी ठेवा..’ असा गर्भित इशारा त्यांनी सत्ताधारी आमदारांना दिला.