आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

राउतांचा टोला:अंत्यविधीसाठी फक्त 20 माणसांचा नियम अन् दारु विक्रीला हजारो लोक जमू शकतात! मद्य विक्रीवर शिवसेना नेते संजय राउत यांची टीका

मुंबईएका वर्षापूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • लॉकडाउनमध्ये अंत्यविधीसाठी 20 तर लग्नासाठी 50 माणसं जमण्याची मर्यादा

लॉकडाउनमध्ये मद्य विक्रीवरून शिवसेना खासदार संजय राउत यांनी सवाल उपस्थित केला आहे. राउत यांनी ट्विट करून मद्य विक्रीच्या वेळी होणाऱ्या गर्दीचा खरपूस समाचार घेतला. एकीकडे, लोकांच्या अंत्यविधीला सुद्धा केवळ 20 माणसं एकत्रित येण्यासाठी परवानगी दिली जात आहे. तर दुसरीकडे दारु विक्री होत असताना खरेदी करण्यासाठी चक्क हजारो लोक गर्दी करू शकतात. मेलेल्या माणसाच्या शरीरात स्पिरिटि (आत्मा) नाही. आणि वाइन शॉपमध्ये मात्र मोठ्या प्रमाणात स्पिरिट (अल्कोहोल) उपलब्ध आहे. कदाचित त्यामुळेच वाइन शॉपवर एवढी गर्दी होत असावी असा टोला सुद्धा राउत यांनी आपल्या ट्विटच्या माध्यमातून लावला आहे.

गृह मंत्रालयाचया संयुक्त सचिव पुण्य सलिल श्रीवास्तव यांनी 5 मे रोजी सोशल डिस्टंसिंगवरून दिशा निर्देश बनवले होते. त्यानुसार, लॉकडाउनमध्ये होणाऱ्या लग्नात सोशल डिस्टंसिंग पाळण्यासाठी 50 लोक आणि अंत्यसंस्कारात 20 लोक अशी नवीन मर्यादा ठरवण्यात आली होती.

महाराष्ट्रात मद्य विक्रीवर लगाम

केंद्र सरकार ने 4 मे रोजी लॉकडाउनचा तिसरा टप्पा लागू करत असताना अटींसह मद्य विक्रीला परवानगी दिली. महाराष्ट्रात सुद्धा वाइन शॉप उधडण्याचा निर्णय झाला. परंतु, वाइन शॉपवर होणारी गर्दी, सोशल डिस्टंसिंगचा उडालेला फज्जा पाहता ती मद्य विक्री पुन्हा थांबवण्याचा निर्णय जारी करण्यात आला. देशभर इतर राज्यांमध्ये सुद्धा अशाच प्रकारची गर्दी पाहायला मिळत आहे. परिणामी अनेक ठिकाणी मोठा पोलिस बंदोबस्त तैनात करावा लागत आहे.

होम डिलिव्हरीवर विचार करा -सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्टाने शुक्रवारीच एका याचिकेवर विचार करताना राज्य सरकारांना सोशल डिस्टंसिंगचा नियम पाळून दारुच्या होम डिलिव्हरीवर विचार करण्यास सांगितले आहे. लॉकडाउनमध्ये मद्य विक्रीवरील बंदीमुळे सामान्य माणसाचे आयुष्य धोक्यात पडू नये असा युक्तीवाद याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी मांडला होता. राज्य सरकारांनी केंद्रीय गृह मंत्रालयाला दारु विक्रीचा स्टेटस रिपोर्ट द्यावा अशी मागणी यातून करण्यात आली. याचिकेवर थेट निर्णय न घेता सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारांना होम डिलिव्हरीवर विचार करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

बातम्या आणखी आहेत...