संजय राऊतांचे फडणवीसांना प्रत्युत्तर:महामोर्चावर टीका करणे हे सूर्यावर थुंकण्यासारखे, मुख्यमंत्री शिंदेंना दिल्लीतून गुंगीचं औषध

महापुरुषांच्या अवमानाविरोधात महाविकास आघाडीने काढलेल्या महामोर्चावर टीका करणे, या महामोर्चाला नॅनो म्हणणे हे सुर्यावर थुंकण्यासारखे आहे, अशा शब्दांत ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना प्रत्युत्तर दिले आहे.

संजय राऊत म्हणाले, खरे तर शिंदे गटाच्या आमदारांची बुद्धी नॅनो आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे प्रगल्भ राजकारणी आहेत. महामोर्चाला नॅनो म्हणून त्यांनी आपल्या बुद्धीची अवहेलना करू नये. तसेच, महापुरुषांच्या अवमानावर, महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे काहीच बोलत नाहीत. त्यांना शांत राहण्याच्या अटीवरच मुख्यमंत्री बनवण्यात आले आहे. त्यांना दिल्लीतून गुंगीचे औषध देण्यात आले आहे. गुंगी संपते तेव्हा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पुन्हा दिल्लीत जातात, अशी घणाघाती टीका संजय राऊतांनी केली.

पंतप्रधान मोदींवर निशाणा

पंतप्रधान मोदी रशियन-युक्रेन युद्धात मध्यस्थी करतात, पण महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादाकडे ढुंकून पाहायला तयार नाहीत. हे चांगल्या राज्यकर्त्याचे लक्षण नाही, असा टोलाही खासदार संजय राऊत यांनी लगावला आहे. तसेच, गृहमंत्री अमित शहा यांनी पुढाकार घेतला हे ठीक, पण याप्रश्नी ते खरेच तटस्थ राहतील काय?, असा सवालही संजय राऊत यांनी केला आहे.

कोणाचा दरवाजा ठोठावायचा?

संजय राऊत म्हणाले, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांच्या आक्रमणापुढे कमजोर पडले हे आता स्पष्ट झाले. हा प्रश्न संघर्षातून नव्हे, तर चर्चेतून सुटेल व त्यासाठी आधी राजकारण थांबवायला हवे. कर्नाटक विधानसभा निवडणुकांत भाजपकडे कोणताही मुद्दा नाही. म्हणून मुख्यमंत्री बोम्मई यांनी सीमावादावर आक्रमण केले व महाराष्ट्राच्या गावांवर दावा सांगितला. त्याऐवजी त्यांनी सीमा भागातील मराठी संघटना व नेत्यांशी चर्चा करून तोडगा काढायला हवा होता. मुंबईसह महाराष्ट्रात ‘कानडी’ लोकांचे मोठे आर्थिक हितसंबंध गुंतले आहेत हे त्यांनी विसरता कामा नये. हे भांडण दोन राज्यांतील लोकांचे नाही. ते सरकारांचे नाही. 70 वर्षांपूर्वी झालेल्या एका भाषिकांवरील अन्यायाची तड लागावी म्हणून हा माणुसकीचा झगडा सुरू आहे. तो इतक्या क्रूरपणे कोणाला चिरडता येणार नाही. सर्वोच्च न्यायालय, केंद्र सरकारला हा प्रश्न सोडवता येत नसेल तर न्यायासाठी कोणाचा दरवाजा ठोठवायचा?

'जैसे थे'च्या छाताडावर कर्नाटकचा पाय

आज सामनाच्या रोखठोकमध्ये संजय राऊत यांनी म्हटले आहे की, महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्न हा 70 वर्षांचा जुनाट रोग आहे. बेळगावसह सीमा भागातील मराठी बांधवांवर 70 वर्षांपासून अन्याय सुरूच आहे. कर्नाटकचे आजचे मुख्यमंत्री बोम्मई यांनी कारण नसताना या प्रश्नावर महाराष्ट्राला आव्हान दिले. गृहमंत्री श्री. अमित शहा यांनी कर्नाटक-महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना चर्चेसाठी बोलावलं व पुन्हा ‘जैसे थे’चेच तुणतुणे वाजवले. ‘जैसे थे’च्या छाताडावर कर्नाटकने पाय दिला आहे.

बसवराज बोम्मईंची आगलावी भूमिका

संजय राऊत म्हणाले, कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी सोलापूर, सांगलीतील काही गावांवर दावा सांगितला. यावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी सांगितले, 'आधी बेळगाववर चर्चा करा, मग सांगली, सोलापूरवर बोला.' पण महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी बोम्मईच्या आगलाव्या भूमिकेवर काहीच भाष्य केले नाही.

मुख्यमंत्री शिंदेंकडून लढ्याचा अपमान

संजय राऊत म्हणाले, गुजरातचे नवे मुख्यमंत्री भूपेश पटेल यांच्या शपथविधी सोहळ्यास महाराष्ट्र-कर्नाटकचे मुख्यमंत्री उपस्थित होते. तेथून परत येताना हे दोघेजण विमानतळाच्या लॉनमध्ये अचानक भेटले व तेथे म्हणे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांच्याशी विस्तर चर्चा केली. 70 वर्षांचा जुना प्रश्न मुख्यमंत्री शिंदे हे पाच मिनिटांच्या चर्चेतून सोडवू इच्छितात. हा त्या लढ्याचाच अपमान. विमानतळावर योगायोगाने घडलेली ही भेट. ती इतक्या गंभीर प्रश्नाच्या सोडवणुकीचे व्यासपीठ कसे ठरू शकेल? शेवटी हे दोघे दिल्लीत भेटले. मुळात आज सीमा प्रश्न कोणत्या वळणावर आहे व बेळगावातील लोकांची समस्या काय आहे हे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी नीट समजून घेतले काय? त्यासाठी पाच महत्त्वाच्या विषयांवर केंद्र आणि कर्नाटक सरकारशी चर्चा व्हायला हवी होती, पण 'जैसे थे'वर शिक्का मारून ते परत आले.

भाषिक अ‌ॅट्रोसिटी

संजय राऊत म्हणाले, सध्या हा सीमा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात असूनदेखील बेळगावमध्ये मराठी भाषिक लोकांना भाषिक ‘अ‌ॅट्रॉसिटी’ केली जात आहे. उदा. सातत्याने अनधिकृत ध्वज वापरणे (लाल, पिवळा), लोकांवर कन्नड भाषेची जबरदस्ती करणे. सगळे फलक फक्त कानडीत लावले जात आहेत. सात-बारा, इलेक्ट्रिक बिल वगैरे. 1989 पर्यंत सर्व सरकारी कागदपत्रे, व्यवहार हे मराठी आणि कानडी दोन्ही भाषेत होते, पण त्यानंतर फक्त कानडी भाषेत हे सोपस्कार केले जात आहेत. त्याचा मोठा फटका या वादग्रस्त भागातील मराठी भाषिकांना बसला आहे. सरकारी कार्यालयात मराठी भाषेतील अर्ज स्वीकारले जात नाहीत. हा भाग बहुसंख्य मराठी असूनदेखील. भलेही कर्नाटकात मराठी भाषिक अल्पसंख्याक असले तरी ज्या भागाची मागणी महाराष्ट्र राज्याने केली आहे तेथे मराठी भाषिक हे बहुसंख्य आहेत याची केंद्राने दखल घेणे आवश्यक आहे. या वादग्रस्त भागातील ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्था आहेत त्या ठिकाणी निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी हे बहुसंख्य मराठी आहेत आणि कानडी भाषा वापरल्यामुळे त्यांना अनेक अडचणी येतात.

प्रकरण खालच्या थरावर

संजय राऊत म्हणाले, कर्नाटकातील एक खासदार रेवण्णा हे तर ‘जैसे थे’च्या छाताडावर उभे राहून वेगळीच मागणी करू लागले आहेत. रेवण्णा यांनी मागणी केली की, ‘बेळगावातील मराठा रेजिमेंटचे मुख्यालय हलवून तेथे आता कन्नड रेजिमेंट आणा!’ म्हणजे प्रकरण हे इतक्या खालच्या थराला नेल्यावर ‘जैसे थे’चे पुढे काय होणार? बेळगावातील ‘मराठा रेजिमेंट’चे मुख्यालय हा सगळय़ात मोठा पुरावा आहे, बेळगाव महाराष्ट्राचा असल्याचा.