आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

मागणी:सहकारी बँका वाचवा, शरद पवारांचे पंतप्रधान मोदींना चार पानी पत्र; 100 वर्षांपेक्षा अधिकचा वारसा असलेल्या क्षेत्राला न्याय देण्याची विनंती

मुंबई2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • सहकारी बँकांच्या खासगीकरणाने प्रश्न सुटेल हा भ्रम - शरद पवार

सहकारी बँकांकडे बघण्याचा केंद्र सरकारचा व रिझर्व्ह बँकेचा दृष्टिकोन चुकीचा आहे. सहकारी बँकांचे अस्तित्व व ओळख टिकवायलाच हवी. १०० वर्षांपेक्षा अधिकचा वारसा असलेल्या क्षेत्राला न्याय देण्याची विनंती राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना चार पानी पत्र लिहून केली आहे.

पवारांनी आपल्या पत्रात सहकारी बँकांचा इतिहास सांगताना देशाच्या अर्थकारणातील महत्त्व विशद केले आहे. आर्थिक आकडेवारीसह त्यांनी सहकारी बँकांची सध्याची स्थिती मांडली आहे. केंद्र सरकारच्या जनधनसारख्या योजना तळागाळापर्यंत पोहोचवण्यासाठी सहकारी बँकांनी किती मोलाची कामगिरी बजावली आहे, हेही निदर्शनास आणून दिले आहे. मात्र, केंद्र सरकार व रिझर्व्ह बँकेचा सहकारी बँकांकडे बघण्याचा दृष्टिकोन अस्पृश्यतेचा आहे. निव्वळ व्यावसायिकता व नफा हाच सहकारी बँकांकडे बघण्याचा सध्याचा केंद्र सरकारचा दृष्टिकोन आहे. मात्र, सहकारी बँकांचे स्थान व उपयुक्तता पाहता तो योग्य नाही, असे त्यांनी नमूद केले आहे.

माधवपुरा सहकारी बँकेप्रमाणे पीएमसी बँकेतील घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर सरकारने सहकारी बँकांवर नियंत्रण आणण्यासाठी विधेयक आणले. त्यावर चर्चेस वेळ न मिळाल्याने थेट वटहुकूम काढला. बँकांना आर्थिक शिस्त लावली पाहिजे यात दुमत नाही. मात्र, सर्वच सहकारी बँकांचे खासगीकरण करून घोटाळे, अनियमितता व फसवणूक थांबेल असा समज करून घेणे चुकीचे आहे. आपले म्हणणे पटवून देण्यासाठी पवारांनी आर्थिक घोटाळ्याच्या रकमेची आकडेवारीच पत्रात दिली आहे. त्यानुसार, देशात आजपर्यंत सर्वाधिक घोटाळे सरकारी बँकांमध्ये झाल्याचे दिसत आहे. त्यातून झालेले नुकसान ६५ हजार कोटींच्या घरात आहे. त्यानंतर खासगी, विदेशी आणि वित्तसंस्थांचा क्रमांक आहे. सहकारी बँका या यादीत शेवटच्या क्रमांकावर आहेत. त्यामुळे सहकारी बँकांमध्ये घोटाळे होतात असे गृहीत धरणे चुकीचे असल्याचे पवारांनी स्पष्ट केले आहे.

सहकारी बँकांच्या खासगीकरणाने प्रश्न सुटेल हा भ्रम

सहकारी बँका व्यावसायिकतेच्या बाबतीत कमी पडतात हा आरोपही चुकीचा असल्याचे शरद पवारांनी एनपीएची आकडेवारी देऊन स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे सहकारी बँकांचे खासगीकरण करून सर्व प्रश्न सुटतील हा भ्रम आहे. त्याऐवजी जनतेमध्ये अर्थविषयक जागृती करणे गरजेचे आहे. सहकारी बँका या प्रतिकूल परिस्थितीत स्वत:च्या हिमतीवर टिकून आहेत. त्यामुळे आपण स्वत: या प्रश्नात लक्ष घालून १०० हून अधिक वर्षांचा वारसा असलेल्या या क्षेत्राला न्याय द्यावा, अशी विनंतीही पवार यांनी केली आहे.