आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Local
  • Maharashtra
  • Mumbai
  • Shame On The Ministers Delegation Of Powers Of Ministers And Ministers Of State To Secretary In Maharashtra; Orders Issued By The Chief Secretary

राज्य सरकावर नामुष्की:महाराष्ट्रात मंत्र्यांचे अधिकार सचिवांकडे सुपूर्द; मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा निर्णय

मुंबई7 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

महाराष्ट्रात नवीन सरकार येऊन 36 दिवस उलटले. मात्र, अजूनही मंत्रिमंडळ विस्तार झालेला नाही. त्यामुळे प्रशासकीय कामकाज रखडले आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या दालनात सर्व फायली तुंबल्या आहेत. हे ध्यानात घेता मंत्र्यांचे अधिकार सचिवांकडे सुपूर्द करण्याचा निर्णय फक्त मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्रीच असलेल्या राज्य सरकारने घेतला आहे.

30 जून रोजी एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्रीपदाची तर देवेंद्र फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. मात्र, आता महिना उलटूनही मंत्रिमंडळाचा विस्तार झालेला नाही. विरोधकांकडून वारंवार यावर टीका केली जात आहे. मंत्रिमंडळ विस्तारावर दिल्लीत खलबतेही झालीत. मात्र, अजूनपर्यंत कुठलीही ठोस पाऊले उचलण्यात आलेली नाही. त्यामुळे विविध विभागांची कामे मोठ्या प्रमाणावर रखडली आहेत. हे पाहता मंत्र्यांचे अधिकार अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव तसेच सचिवांकडे देण्यात आले आहेत.

शिंदेंची कसरत

देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री आहेत. मात्र, त्यांना मंत्रिपदाचा दर्जा असला तरीही निर्णय घेण्याचे कोणतेही अधिकार नाहीत. राज्य मंत्रिमंडळाच्या विस्ताराची तारीख अद्याप निश्चित झालेली नाही. त्यामुळे राज्यातील सर्व खाती ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे स्वतः सांभाळत आहेत. त्यामुळे याचा परिणाम राज्यावर आणि थेट जनतेवर होत आहे.

ही कामे रखडली

अर्धन्यायिक स्वरुपाची अपिले, पुनर्विलोकन, पुनर्परीक्षण अर्ज तसेच अंतरिम आदेशासाठीचे अर्ज दाखल करणे, अंतरिम आदेश पारित करणे आणि तातडीच्या प्रकरणाची सुनावणी तसेच निर्णय घेण्याचे अधिकार त्या त्या विभागाच्या मंत्र्यांकडे असतात. गृह, महसूल, नगरविकास विभागांमध्ये अनेक अपिले प्रलंबित असतात. अन्न व नागरी पुरवठा, अन्न व औषध प्रशासन, ग्रामविकास, शिक्षण या खात्यांमध्येही सामान्य नागरिकांची अनेक कामे प्रलंबित असतात. या पार्श्वभूमीवर आता सुनावण्या घेण्यासाठी मुख्य सचिवांनी आदेश दिले आहेत.

तर होईल विस्तार

बंडखोर आमदारांवर अपात्रतेची टांगती तलवार अजूनही कायम आहे. सुप्रीम कोर्टात दाखल झालेल्या याचिकेवर अद्याप निर्णय झालेला नाही. येत्या 8 ऑगस्टला यावर सुनावणी होईल. त्यात हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे सोपवले जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यानंतरच मंत्रीमंडळाचा विस्तार होण्याची शक्यता आहे.

अजित पवारांची टीका

राज्यात चांद्यापासून बांद्यापर्यंत अनेक प्रश्न आहेत. अनेक भागात अतिवृष्टी झाला आहे, वेगवेगळी संकट येतात, अनेक घटना घडतात, कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होतो. विद्यार्थ्यांचे प्रवेश सुरू झाले आहेत. पालकांसमोर अनेक अडचणी आहेत. विद्यार्थ्यांसमोर अनेक प्रश्न आहेत. त्यामुळे तुंबलेल्या फायलींवर निर्णय कोण घेणार, असा सवाल विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी मुख्यमंत्री शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांना विचारला आहे.

बातम्या आणखी आहेत...