आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पवारांचे भाष्य:केंद्राच्या सहकार खात्यामुळे महाराष्ट्रातील सहकार खात्यातील प्रकरणे बाहेर येणार?, शरद पवार म्हणतात - 'सहकार हा विषय घटनेनुसार राज्य सरकारचा आहे, या बातम्यांना अर्थ नाही'

मुंबई25 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • माझ्याकडे दहा वर्षे कृषी खाद्याची जबाबदारी होती, तेव्हाही हा विषय होता आणि आताही आहे - पवार

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकताच आपल्या मंत्रिमंडळाचा विस्तार केला आहे. यावेळी नव्याने सहकार खातेही तयार करण्यात आले आहे. अमित शहा यांच्याकडे सहकार खात्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. वेगळे खाते निर्माण केल्यामुळे राज्यातील सहकार क्षेत्रातील प्रकरणे बाहेर काढले जातील अशा चर्चा होत्या. आता यावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी भाष्य केले आहे.

केंद्रीय मंत्रिमंडळात अमित शहांकडे सहकार खाते दिल्यामुळे राज्यामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अडचणींमध्ये वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात होती. कारण राज्यातील सहकार क्षेत्रामध्ये राष्ट्रवादीचा दबदबा आहे. दरम्यान पवारांनी यावर भाष्य करत म्हटले आहे की, 'सहकार कायदे बनवण्याची जबाबदारी राज्य शासनाकडे आहे. त्यानुसार महाराष्ट्राच्या विधानसभेने कायदे केले आहेत. विधानसभेने केलेल्या कायद्यांमध्ये हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला नाही. केंद्र सरकार महाराष्ट्रातल्या सहकारी चळवळीवर गंडांतर आणेल या बातम्यांना फारसा काही अर्थ नाही. सहकार हा विषय घटनेनुसार राज्य सरकारचा आहे' असे पवारांनी स्पष्ट केले आहे.

यामध्ये काहीच तथ्य नाही
पुढे बोलताना शरद पवार म्हणाले की, 'मल्टीस्टेट बँका हा प्रकार केंद्र सरकारच्या अखत्यारीमध्ये आहे. त्यामुळे सहकार मंत्रालय विषय नवीन नाही नाही. माझ्याकडे दहा वर्षे कृषी खाद्याची जबाबदारी होती, तेव्हाही हा विषय होता आणि आताही आहे' असेही पवार म्हणाले. तसेच. दुर्देवाने महाराष्ट्रातील माध्यमांनी या खात्यामुळे राज्यातील सहकार चळवळीवर परिणाम होईल असे भासवले मात्र यामध्ये काहीच तथ्य नाही.' असे पवारांनी स्पष्ट केले.

बातम्या आणखी आहेत...