आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

बँक घोटाळा:शिखर बँक घोटाळ्याच्या तपासाला ‘ईडी’कडून गती; बँकेच्या 70 संचालकांवर कारवाईची टांगती तलवार

मुंबईएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • या प्रकरणाची गतीने चौकशी झाल्यास अजित पवार यांच्यासह डझनभर मंत्र्यांना फटका बसू शकतो

मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने राज्य शिखर बँकेचा कथित २५ हजार घोटाळ्याचा तपास बंद केला असला तरीही सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) या तपासाला गती दिली आहे. त्यामुळे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह बँकेचे तत्कालीन ७० संचालक व अधिकाऱ्यांवर कारवाईची टांगती तलवार अद्याप कायम आहे.

सक्तवसुली संचालनालयाचे अधिकारी सध्या शिखर बँकेकडून घोटाळ्याशी संबंधित कागदपत्रे जमा करत असून त्या कागदपत्रांची व नाबार्डने दिलेल्या अहवालाची छाननी करत आहेत. सन २००७ ते २०१७ दरम्यान जे २३ साखर कारखान्यांचा लिलाव झाला त्यातील ५ साखर कारखान्यांच्या लिलावात अनियमितता झाल्याचा ईडीच्या अधिकाऱ्यांचा दावा आहे. या पाच कारखान्यांच्या लिलावात ‘सरफेसी’ कायद्याचा (आर्थिक मालमत्तेचे तारणीकरण, पुनर्गठन व तारणांवरील हक्काची अंमलबजावणी कायदा २००२ ) भंग झाला आहे. लिलाव घेताना संबंधितांनी २५ टक्के अनामत रक्कम जमा केली नव्हती, उर्वरित रक्कम १५ दिवसांच्या आत बँकेकडे जमा केली नाही, असे ईडीच्या निदर्शनास आलेले आहे. ६ नोव्हेंबर रोजी मुंबईच्या एसीबी न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी आहे. जरी मुंबई पोलिसांनी ‘क्लोजर रिपोर्ट’ दाखल केला असला तरी आमचा तपास अद्याप संपलेला नाही, त्यामुळे सी समरी अहवाल न्यायालयाने स्वीकारू नये, असे ईडीचे म्हणणे आहे. त्यामुळे ७० संचालकांना मध्यंतरी मिळालेला दिलासा तात्पुरता ठरणार आहे.

डझनभर मंत्री गोत्यात

> जे २३ सहकारी साखर कारखाने कवडीमोल दराने नेत्यांनी लिलावात विकत घेतले त्यासाठी कुणाचे पैसे होते व ते कसे फिरवले गेले याचा तपास ईडी करत आहे.

> ईडी केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील तपास संस्था आहे. त्यामुळे केंद्र व आघाडी सरकार यांच्यातील संबंधावर या प्रकरणाच्या तपासाचे भवितव्य अवलंबून राहणार आहे.

> या प्रकरणाची गतीने चौकशी झाल्यास अजित पवार यांच्यासह डझनभर मंत्र्यांना फटका बसू शकतो.

कारखान्यांच्या लिलावात अनेक अनियमितता

साखर कारखाने लिलावावेळी गोदामातील साखरेची किंमत लक्षात घेतली नाही, बोलीसाठी ज्या कंपन्यांची आर्थिक क्षमता नव्हती त्यांना सहभागी केले, बोली कमी करण्यासाठी निविदा रद्द केल्या, कारखाने ज्यांनी विकत घेतले त्यांनी भागधारक शेतकऱ्यांना पैसे दिले नाहीत, कारखाने विक्रीनंतर राज्य सरकारच्या रकमा दिल्या गेल्या नाहीत, अशा अनेक अनियमितता २३ कारखान्यांच्या लिलावात झाल्या असून या घोटाळ्यातील दोषींवर आरोप शाबीत होईल, असा दावा याचिकाकर्त्यांचे वकील अॅड. सतीश तळेकर यांनी केला.