आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

राज्य मंत्रिमंडळाची आज बैठक:नवीन पुनर्वसन धोरण, अतिवृष्टी, मुंबई पालिका निवडणूक यावर चर्चा होण्याची शक्यता

मुंबई23 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

शिंदे सरकारच्या राज्य मंत्रिमंडळाची आज बैठक होणार आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून मंत्रिमंडळाची बैठक होऊ शकली नाही. आज सकाळच्या सत्रात ही बैठक पार पडणार आहे. या बैठकीत राज्याच्या नवीन पुनर्वसन धोरणाला राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता मिळण्याची शक्यता आहे.

राज्यातील अनेक भागात पावसाने हाहाकार माजवला होता. त्यामुळे अनेक ठिकाणी पूर, जमिनीला भेगा पडणे, भूस्खलन होणे, दरड कोसळणे यासारख्या घटना घडल्या होत्या. मदत करण्यासाठी राज्याचे नवीन पुनर्वसन धोरण आखण्यात येणार आहे.

10 वाजता बैठक

आज सकाळी 10 वाजता मंत्रिमंडळाची बैठक होणार आहे. बैठकीत शिंदे गट आणि शिवसेनेच्या वादाची चर्चा होऊ शकते. येणाऱ्या मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईतल्या कायदा सुव्यवस्था प्रश्नावरही कॅबिनेटमध्ये चर्चा होण्याची शक्यता आहे. तसेच राज्यात वाढत्या लम्पी रोगाच्या प्रादुर्भावाबाबत आणि त्यावर उपाययोजनांबाबत देखील आजच्या बैठकीत चर्चा होऊ शकते. शिवाय अतिवृष्टीने नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना मदतीबाबत आढावा घेऊन ही मदत लवकरात लवकर कशी दिली जाईल यावर देखील चर्चा या बैठकीत होणे अपेक्षित आहे.

गेल्या बैठकीतील निर्णय

गेल्या ऑगस्टमध्ये शिंदे सरकारच्या मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली होती. त्यात दहीहंडीतील गोविंदांना मदतीची घोषणा करण्यात आली होती. तसेच देशाला स्वातंत्र्य मिळवून 75 वर्षांचा कालावधी पूर्ण झाल्याने राज्य परिवहन महामंडळ म्हणजेच एसटीतून 75 वयोगटातील वृद्धांना मोफत प्रवासाची भूमा देण्याता आली आहे.

पुनर्वसन धोरणाला मान्यता?

आजच्या बैठकीत राज्याच्या पुनर्वसन धोरणाला राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता मिळण्याची शक्यता आहे. पूर येणे, दरड कोसळणे, चक्रीवादळे, अतिवृष्टी यासारख्या नैसर्गिक आपत्तींना महाराष्ट्र दरवर्षी तोंड देत असते. अशा नागरिकांच्या पुनर्वसनाचे कोणतेही धोरण नाही. त्यामुळे पुनवर्सन धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. यामुळे संभाव्य जीवितहानी मोठ्या प्रमाणात टाळता येणार आहे. राज्याच्या या नव्या पुनर्वसन धोरणामध्ये नवे निकष आणि नियमातील सुधारणा यांचा समावेश असणार आहे.

राज्यात एखाद्या जिल्ह्यात आपत्ती ओढवल्यानंतर देण्यात येणारी मदत वितरीत करण्याचे अधिकार नवीन पुनर्वसन धोरणात ठरवण्यात येणार आहे. नैसर्गिक आपत्तीमध्ये बाधितांना मदतीची रक्कम देण्यासाठी लागणार विलंब याचा देखील विचार या नव्या धोरणात केला जाणार आहे. हे धोरण ठरविण्यासाठी समितीची स्थापना केली होती.

समितीची स्थापना

राज्याच्या नवीन पुनर्वसन धोरणाला राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता मिळण्याची शक्यता आहे. पूर येणे, दरड कोसळणे, चक्रीवादळे, अतिवृष्टी यासारख्या नैसर्गिक आपत्तींना महाराष्ट्र दरवर्षी तोंड देत असते. अशा नागरिकांच्या पुनर्वसनाचे कोणतेही धोरण नाही. त्यामुळे पुनवर्सन धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. यामुळे संभाव्य जिवीतहानी मोठ्या प्रमाणात टाळता येणार आहे.

राज्याच्या या नव्या पुनर्वसन धोरणामध्ये नवे निकष आणि नियमातील सुधारणा यांचा समावेश असणार आहे. राज्यात एखाद्या जिल्ह्यात आपत्ती ओढवल्यानंतर देण्यात येणारी मदत वितरीत करण्याचे अधिकार नवीन पुनर्वसन धोरणात ठरवण्यात येणार आहे. नैसर्गिक आपत्तीमध्ये बाधितांना मदतीची रक्कम देण्यासाठी लागणार विलंब याचा देखील विचार या नव्या धोरणात केला जाणार आहे. हे धोरण ठरविण्यासाठी समितीची स्थापना केली होती.

बातम्या आणखी आहेत...