आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

विधिमंडळात विक्रमी पुरवणी मागण्या सादर:शिंदे सरकारचा स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर डोळा; पायाभूत सुविधांसाठी 5, 500 कोटी

मुंबईएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • विधिमंडळात 52,327 कोटी रुपयांच्या विक्रमी पुरवणी मागण्या सादर

विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या सोमवारी पहिल्या दिवशी दोन्ही सभागृहांत ५२ हजार ३२७.८३ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर झाल्या. विधिमंडळाच्या इतिहासात इतक्या मोठ्या रकमेच्या पुरवणी मागण्या सादर होण्याची ही पहिलीच वेळ. अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत पुरवणी मागण्या मांडल्या. या मागण्यांवर २१ आणि २२ डिसेंबर रोजी चर्चा होऊन शिक्कामोर्तब केले जाईल.

आगामी महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पायाभूत सुविधांसाठी ५,५०० कोटींची तरतूद केली. ४,५०० कोटी मनपा व नगरपालिकेला दिले जातील. ग्रामीण भागातील मूलभूत सुविधांच्या कामासाठी अतिरिक्त १ हजार कोटी मिळतील. या निधीची तरतूद करून शिंदे फडणवीस सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीची मोर्चेबांधणी सुरू केल्याचे मानले जाते. एकूण खर्चाच्या प्रमाणात १०% वाढ पुरवणी खर्चात करण्याचा दंडक आहे. सोमवारी झालेले पुरवणी मागण्यांचे प्रमाण अर्थसंकल्पाच्या १०% आहे. राज्यातील कृषिपंपधारक शेतकरी, यंत्रमागधारक, वस्त्रोद्योग ग्राहक व औद्योगिक ग्राहकांना विद्युत प्रशुल्कात देण्यात येणाऱ्या सवलतींवरचा खर्च भागवण्यासाठी ४,९९७ कोटी तरतूद केली आहे. अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना वाढीव दराने मदत देण्यासाठी ३,२०० कोटी रुपये दिले आहेत. कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रलंबित कांदा अनुदान देण्यासाठी ७.४७ कोटींची तरतूद आहे. राज्यातील अनुदानित शाळेतील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या सातव्या वेतन आयोगाचे तीन हप्ते देण्यासाठी २ हजार १३५ कोटी रुपयांची तरतूद आहे. निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तिवेतन व सेवानिवृत्तीचे लाभ देण्यासाठी २ हजार कोटी, लघु-मध्यम-मोठ्या उद्योगांना प्रोत्साहनपर रक्कम देण्यासाठी २ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली. पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेतील तूट भरून काढण्यासाठी ८३९ कोटी रुपये, अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक आणि जिल्हा परिषद शाळेतील पात्र कर्मचाऱ्यांना निवृत्तिवेतनाचे अंशदान देण्यासाठी ७३३ कोटी, शबरी आदिवासी घरकुल योजनेसाठी ६८३ कोटी, खरीप व रब्बी हंगाम प्रलंबित विमा हप्ता अनुदान, रब्बी हंगाम २०२२-२३ साठी विमा कंपन्यांना हप्ता देण्यासाठी ६३० कोटी रुपये आणि खरीप हंगाममधील धान खरेदीसाठी ५९६ कोटी रुपये दिले आहेत.

कुणाला किती : विभागनिहाय तरतुदी
नगरविकास ८,९४५ कोटी रुपये, उद्योग, ऊर्जा आणि कामगार विभाग ७,६६३ कोटी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग ७,३३२ कोटी, ग्रामविकास विभाग ५,५७९ कोटी, शालेय शिक्षण आणि क्रीडा विभागासाठी ३,९०९ कोटी, महसूल आणि वन विभाग ३,८०८ कोटी, वित्त विभाग २,४६६ कोटी, आदिवासी विकास विभाग १,८४९ कोटी, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग १,५८७ कोटी, अन्न आणि नागरी पुरवठा विभाग १,४३७ कोटी, जलसंपदा विभाग १,२०३ कोटी आणि कृषी विभाग १,२०० कोटी रुपयांची तरतूद केलेली आहे.

बातम्या आणखी आहेत...