अर्थसंकल्पीय निधी खर्चण्यात शिंदे सरकार नापास:विभागनिहाय अवघा 66% खर्च करण्यात यश; कर्ज, व्याज प्रदानानंतर खर्च 78%वर

२९२७ पर्यंत १ ट्रिलियन डाॅलर अर्थव्यवस्था बनण्याचे उद्दिष्ट असलेल्या महाराष्ट्र सरकारने संपलेल्या २०२२-२३ च्या आर्थिक वर्षात एकूण अर्थसंकल्पीय वाटपाच्या केवळ ७८% खर्च केला आहे. वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी), मुद्रांक शुल्क नोंदणी आणि अबकारी शुल्क यामधून महसूल संकलनात प्रचंड वाढ होऊनही, ६ लाख ५३ हजार कोटींचे उत्पन्न असतानाही राज्याने यंदा अवघे ५ लाख ५ हजार कोटी खर्च करत निराशाजनक कामगिरी केली आहे.

जानेवारी महिन्यात राज्याचा खर्च ४०% होता. आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस खर्च ६६% झाला. कर्ज आणि व्याज भरल्यानंतर खर्चाची बेरीज कशीबशी ७८% पर्यंत पोहोचली. जीएसटी, मूल्यवर्धित कर, मुद्रांक शुल्क नोंदणी आणि अबकारी यांच्या संकलनात यंदा २५,००० कोटी वाढ झाली असतानाही सरकारने खर्चाला कात्री लावली आहे. वित्त विभागाच्या आकडेवारीनुसार गृहनिर्माण विभागाने २९ हजार ३४० कोटींच्या नियोजित खर्चाच्या १८.६% रक्कम खर्च करून सर्वात वाईट कामगिरी केली. वित्त विभागाने एकूण वाटपाच्या ३२% (४७,११० कोटी) खर्च केले. ११ हजार ८९८ कोटीं नियोजित खर्चाची तरतूद असताना पाणीपुरवठा विभागाने ३५.२% (४,१८८ कोटी) खर्च केले आहेत. राज्य सरकारने आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या दिवशी म्हणजे ३१ मार्च रोजी २७ हजार ७०० कोटीची देयके मंजूर केली. ही रक्कम अर्थसंकल्पाच्या ५% आहे. शेवटच्या आठवड्यात सरकारने ५० हजार कोटींहून अधिक रकमेच्या खर्चास मंजुरी दिली. सर्व विभागांनी डिसेंबरपर्यंत ६०0% निधी खर्च करणे अपेक्षित होते. मात्र ते उद्दिष्ट शिंदे सरकारला गाठता आले नाही.

राज्याच्या नेतृत्वाचा पराभव राज्याच्या अर्थसंकल्पाचा अभ्यास करणाऱ्या समर्थन या संस्थेचे विश्लेषक रूपेश कीर म्हणाले, “एकीकडे राज्य आदिवासी विकास, समाजकल्याण यांसारख्या विभागांचा निधी वळवते आणि दुसरीकडे खर्च करण्यात अपयशी ठरते. हा राज्याच्या नेतृत्वाचा पराभव आहे. एकूणच सर्वसामान्यांचे सरकार, असा दावा करणाऱ्या शिंदे सरकारचा प्रत्यक्षातला कारभार मात्र उलटा असल्याचे वित्त विभागाच्या आकड्यांवरून दिसले आहे.

शालेय शिक्षणात चांगली कामगिरी शालेय शिक्षण ७० हजार ८०८ कोटींच्या अर्थसंकल्पीय वाटपांपैकी ९३.८% (६६,४८० कोटी) खर्च करून अव्वल स्थान प्राप्त केले. सहकार विभागाने २८ हजार ७६१ कोटी पैकी अर्थसंकल्पातील २७,९७७ कोटी खर्च केले आहेत. उच्च व तांत्रिक शिक्षण विभागाने १२ हजार ०२९ कोटी खर्च केले. सहकार व उच्च व तंत्रशिक्षण या दोन्ही विभागांनी त्यांच्या वाटपाच्या ९१% रक्कम खर्च केली. महिला व बालकल्याण विभागाने ८९.७% खर्च केला, तर नगरी विकास विभागाने ८४.५% निधी वापरला आहे.