सत्तासंघर्षावर 8 ऑगस्टला सुनावणी:प्रकरण घटनापीठाकडे वर्ग करण्याची गरज नाही-सिब्बल; पक्षावर निर्णय घेणे आवश्यक- EC

राज्यातील सत्तासंघर्षावर सुरू असलेली सुनावणी आता सोमवारी सुप्रीम कोर्टात पार पडणार आहे. आज पार पडलेल्या सुनावणीत न्यायालयाने सांगितले की, हे प्रकरण 5 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे सोपवायचे की नाही? सोमवारी याप्रकरणी निर्णय देण्यात येईल. CJI ने निवडणूक आयोगाच्या वकिलांना सांगितले की, 8 ऑगस्टला ही दोन्ही पक्षांना निवडणूक आयोगात शपथपत्र देण्याची तारीख आहे. कोणत्याही पक्षाने वेळ मागितल्यास आयोग त्यावर विचार करेल.

याआधी गुरुवारी झालेल्या सुनावणीत शिवसेनेच्या 16 आमदारांच्या बडतर्फीची पहिली सुनावणी पार पडली. शिंदे गटाचे वकील हरीश साळवे यांनी सर्वप्रथम आपली बाजू मांडली. सभापतींचे अधिकार आणि कार्यपद्धती यांची संपूर्ण माहिती देताना साळवे म्हणाले की, जोपर्यंत आमदार आपल्या पदावर आहे तोपर्यंत त्याला सभागृहाच्या कामकाजात सहभागी होण्याचा अधिकार आहे. त्याने पक्षाच्या विरोधात मतदान केले तरी ते मत वैध ठरेल.

यावर सरन्यायाधीश रमणा यांनी प्रश्न केला की, आमदार निवडून आल्यावर पक्षाचे नियंत्रण नसते का? उद्धव शिंदे यांच्या गटाचे वकील सिब्बल यांनी CJIला आवाहन केले की- प्रकरण घटनापीठाकडे पाठवू नका. आम्ही (मी आणि सिंघवी) आमचा युक्तिवाद 2 तासांत पूर्ण करू शकतो. अपात्र ठरलेले आमदार निवडणूक आयोगात खरा पक्ष असल्याचा दावा कसा करू शकतात? यावर सरन्यायाधीश म्हणाले की- हे करण्यापासून कोणालाही रोखता येणार नाही.

निर्णय घेण्यास बांधील

निवडणूक आयोगाचे वकील अरविंद दातार यांना त्यांची बाजू विचारण्यात आली तेव्हा त्यांनी न्यायालयाला सांगितले की, जर आमचा मूळ पक्ष असल्याचा दावा असेल तर आम्ही कायदेशीररित्या त्यावर निर्णय घेण्यास बांधील आहोत. विधानसभेतून अपात्रता हा वेगळा मुद्दा आहे. आम्ही आमच्यासमोर ठेवलेल्या तथ्यांवर आधारित निर्णय घेतो.

शिंदे गटाला फटकारले

सरन्यायाधीश रमणा यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने न्यायालयाच्या निकालापूर्वी सरकार स्थापन करण्यासाठी शिंदे गटाच्या वकिलांना फटकारले होते. खंडपीठाने सांगितले होते की, ते त्यांचे मुद्दे स्पष्ट करतात आणि मसुदा पुन्हा सादर करतात, त्यानंतर 10 ते 15 मिनिटे विचार केला जाईल.

'वास्तविक' शिवसेनेबाबत, सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने 20 जुलै रोजी सांगितले होते की, शिवसेनेच्या संदर्भात दाखल याचिका मोठ्या खंडपीठाकडे पाठविल्या जाऊ शकतात.

तासभर जोरदार चर्चा

बुधवारी दोन्ही बाजूंच्या वकिलांमध्ये जोरदार वादविवाद झाला. शिंदे गटाच्या वकिलांनी सांगितले की, आम्ही पक्ष सोडलेला नाही. नेत्याविरोधात आम्ही आवाज उठवला आहे. आम्ही अजूनही पक्षात आहोत. तर उद्धव ठाकरे यांच्या गटाचे वकील कपिल सिब्बल बोलताना म्हणाले की, बंडखोर आमदारांनी कोणत्याही पक्षात विलीन व्हावे किंवा नवा पक्ष काढावा.

सरन्यायाधीश एनव्ही रमणा, न्यायमूर्ती कृष्णा मुरारी आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने शिंदे यांना सरकार स्थापनेबद्दल फटकारले. शिंदे बाजूच्या वकिलांना ते म्हणाले की, आम्ही सुनावणी 10 दिवस पुढे ढकलली आणि तुम्ही सरकार स्थापन केले.

ठाकरेंचे प्रतिज्ञापत्र

सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होण्यापूर्वी उद्धव ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. महाराष्ट्रातील एकनाथ शिंदे सरकार हे एका विषारी झाडाचे फळ आहे, असे प्रतिज्ञापत्रात त्यांनी केले आहे. या विषारी झाडाची बीजे बंडखोर आमदारांनी पेरली. शिंदे गटाच्या आमदारांनी घटनात्मक पाप केले आहे. शिंदे आणि बंडखोर आमदार नापाक हातांनी सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले आहेत.

ठाकरेंना 'सुप्रीम' दिलासा

महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर आज सलग दुसऱ्या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सरन्यायाधीश एन व्ही रमणा यांच्या नेतृत्वातील खंडपीठ सुनावणी झाली. यात शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना मोठा दिलासा सुप्रीम कोर्टाने दिला. कोर्टाने निवडणूक आयोगाला निर्णय येईपर्यंत पक्षाच्या चिन्हासंदर्भात कोणताही निर्णय घेऊ नका असे आदेश​ दिले आहेत. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालायातील याचिकांवर निर्णय येईपर्यंत शिवसेनेकडेच धनुष्यबाण राहणार आहे.

महाराष्ट्रातील राजकीय संकटाची संपूर्ण घटना जाणून घ्या...

कोर्टारुममध्ये काय झाले

सरन्यायधीश : सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येईपर्यंत निवडणूक आयोगाने सध्या कोणताही निर्णय घेऊ नये.

साळवे : आम्ही सर्व अपात्र ठरलो आणि पुन्हा निवडणूक आली तर आम्ही मुळ पक्षाचे सदस्य आहोत की, नाही. आम्ही सदस्य राहणार नाही.

सिब्बल : शिवसेना कुणाची हे कोर्टाने ठरवावे, मोठ्या खंडपीठाकडे हे प्रकरण पाठवू नये.

अरविंद दातार : आम्ही एक वेगळी संविधानिक संस्था आहोत. १० व्या परिशिष्टाचा आमच्या कामकाजाशी संबंध नाही.

सिंघवी : हे प्रकरण सामान्य नाही. शिंदे गटाचे आमदार अपात्र ठरल्यास ते दावा करु शकत नाही.

अरविंद दातार : (निवडणूक आयोगाचे वकील) : प्रश्न राजकीय आहे, मग निवडणूक आयोगाला कसे राखू शकता? दावा केल्यानंतर चिन्ह कुणाकडे जाईल हे आम्हाला ठरवावे लागते यासाठी आम्ही बांधील आहोत. याचा निर्णय आम्हाला घ्यावा लागतो. एवढेच निवडणूक आयोगाचे काम आहे.

सिब्बल : चाळीस आमदार अपात्र ठरले तर त्यांच्या दाव्याला अर्थ काय? शिंदे गटाने पक्ष सोडला नाही तर ते निवडणूक आयोगाकडे का गेले?

सिब्बल : हे प्रकरण घटनापीठाकडे देण्याची गरज नाही.

सरन्यायधीश : यावर आम्ही विचार करु आणि प्रकरणावरील निर्णय आम्ही ठरवू.

साळवे : आम्ही पक्ष सोडलेले नाही हे कुणाला तरी ठरवावे लागेल, हे नमके कुणी ठरवावे, कोर्टाने की, अध्यक्षांने.

साळवे : आम्ही वेगळा पक्ष नाही, आम्ही शिवसेना आहोत. येथे दोन महत्वाच्या केसेस आहेत. अध्यक्षां विरोधात नेहमीच आरोप होतात. कोर्टाच्या स्थगितीमुळे अध्यक्षांनी कोणताही निर्णय घेतला नाही.

साळवे : ​पक्षांतर बंदीचा कायदा वापरता येणार नाही.

सरन्यायाधीश : व्हीपचा अर्थ काय? आपण राजकीय पक्षांना दुर्लक्ष करु शकत नाही, त्यामुळे लोकशाही घातक ठरेल.

साळवे : पक्षाच्या विरोधात मतदान केले तर दहाव्या सूचीनुसार सदस्य अपात्र होतो. अध्यक्षांविरोधात अविश्वास प्रस्ताव असेल तर त्यांना कारवाईचा अधिकार नाही. ज अध्यक्ष निर्णय घ्यायला विलंब लावत असतील तर काय होते? घेतलेले निर्णय बेकायदेशिर असतील का? पक्षांतर कायदा अशा पद्धतीने वापरता येणार नाही.

याचिकेत बदल केले

शिंदे गटाचे ज्येष्ठ विधिज्ञ हरीश साळवे यांनी सुधारीत याचिका कोर्टात सादर केली. कालच सर्वोच्च न्यायालयाने तुम्हाला नेमके काय म्हणायचे असा सवाल करीत याचिकेत बदल करुन द्या असे सांगितले होते. त्यानंतर साळवेंनी सुधारीत निवेदन कोर्टाला दिले आहे.

बुधवारच्या सुनावणीत न्यायालयाने शिवसेनेने दाखल केलेल्या 5 याचिकांवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वातील गटाला आपले म्हणणे मांडण्याचे निर्देश दिलेत. “तुम्ही नवा पक्ष तयार केला नसेल तर तुम्ही कोण आहात?’ असा कळीचा प्रश्न कोर्टाने शिंदे गटाला विचारला आहे. त्यामुळे आजच्या सुनावणीकडे राज्यच नव्हे तर अवघ्या देशाचे लक्ष लागले आहे. कालच्या सुनावणीत मूळ पक्ष कोणता? आमदारांची अपात्रता यावर युक्तिवाद झाला. त्यानंतर न्यायालयाने गुरूवारी त्यानुसार सकाळी 10.42 वाजेनंतर सुनावणी सुरु झाली आहे.

न्यायालयात काल काय घडले?

ठाकरे गटाचा युक्तिवाद

बहुमत असल्याचे सांगून पक्षांतरबंदी कायद्याला हरताळ फासू शकत नाही. शिंदे गटाकडे एकच पर्याय आहे तो म्हणजे विलीनीकरण. आमदार, खासदार म्हणजे मूळ राजकीय पक्ष होत नाही. विधानसभा अध्यक्ष आमच्या तक्रारीवर लगेच निर्णय देत नाहीत, पण विरोधकांच्या तक्रारींवर लगेचच निर्णय घेतात. त्यांची भूमिका संशयास्पद आहे.

शिंदे गटाचा युक्तिवाद

विधिमंडळात व्हीप लागू होताे, बाहेर लागू नाही. आम्ही पक्ष सोडलेलाच नाही, त्यामुळे आम्हाला पक्षांतरबंदी लागू होत नाही. ठाकरे सरकार आम्ही पाडले नाही, मुख्यमंत्र्यांनी स्वत:हून राजीनामा दिला आहे. एखादा व्यक्ती, एखादे पद म्हणजे राजकीय पक्ष होऊ शकत नाही. आम्हाला मुख्यमंत्री भेटत नसतील तर नेता बदलण्याचा अधिकार आहे.