मुख्यमंत्री बहुमत चाचणी नको, कसे म्हणतात?:शिंदे गटाच्या वकिलाचा सवाल; विधानसभा अध्यक्षांच्या गुंत्यावर सरन्यायाधीशांचे बोट

कोणताही मुख्यमंत्री बहुमत चाचणीवर स्थगिती आणा, अशी मागणी कशी करू शकतो, असा सवाल बुधवारी शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केला. महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाच्या याचिकेवर त्यांनी जोरदार बाजू मांडली. मात्र, सरन्यायाधीशांनी विधानसभा अध्यक्षांचे निर्णय यांनी त्या गुंत्यावर नेमके बोट ठेवले.

सुनावणीदरम्यान कौल म्हणाले की, राज्यपालांचे सरकारकडे बहुमत आहे की नाही एवढे एकच म्हणणे होते. मात्र, बहुमत चाचणीवर स्थगिती आणावी, अशी मागणी करणारी याचिका 29 जून रोजी सुनील प्रभू दाखल केली. त्यासाठी प्रभू यांनी अपात्रतेची कारवाई प्रलंबित असल्याचे कारण दिल्याचे सांगितले. मात्र, बहुमत चाचणी नको, असे मुख्यमंत्री कसे म्हणू शकतो, असा सवाल त्यांनी केला.

तो अधिकार अध्यक्षांना

नीरज कौल युक्तिवाद करताना म्हणाले की, आमदारांच्या अपात्रतेची प्रक्रिया प्रलंबित आहे. जर हे आमदार अपात्र ठरले, तर त्यांनी आजपर्यंत ज्या ज्या निर्णयांमध्ये मतदान केले असेल, ते सर्व निरर्थक ठरणार का, असा सवाल त्यांनी केला. तसेच ठाकरे गट हा सर्वोच्च न्यायालयाकडून घटनेने ठरवून दिलेली प्रक्रिया दुर्लक्षित करून निर्णय घेण्याची अपेक्षा करत आहे. मात्र, आमदारांच्या अपात्रतेबाबत निर्णय घ्यायचा अधिकार हा विधानसभा अध्यक्षांना आहे. त्यांना राज्यघटनेनेच हा अधिकारी आणि जबाबदारी दिली आहे. फक्त काही अपवादात्मक परिस्थितीत या अधिकारांना आव्हान दिले जाऊ शकते, अशी माहितीही त्यांनी दिली.

ते काम निवडणूक आयोगाचे

नीरज कौल म्हणाले की, आमदारांच्या अपात्रतेबाबत निर्णय घ्यायचा अधिकार हा विधानसभा अध्यक्षांनाच आहे. आपल्या राज्यघटनेने त्यांना तो अधिकार आणि जबाबदारी दिली आहे. फक्त अपवादात्मक स्थितीत त्या अधिकारांना आव्हान दिले जाऊ शकते, असेही त्यांनी सांगितले. विधानसभा अध्यक्ष फक्त विधिमंडळ नेते काय सांगतात तेच पाहतात. पक्षाची भूमिका हीच आहे की नाही, हे पाहण्याचे मार्गही त्यांच्याकडे नाहीत. ठाकरे गट फक्त आपण विधिमंडळ गट असल्याचे म्हणतो. मात्र, हे ठरवण्याचे काम निवडणूक आयागाचे आहे. तरीही ठाकरे गट हे काम विधानसभा अध्यक्षांनी करावे म्हणतो, असा दावा त्यांनी केला.

विधिमंडळ गटाकडे अधिकार...

कौल म्हणाले, विधिमंडळ गटाकडे राजकीय पक्षाचे राजकीय अधिकार असतात. विधिमंडळ पक्षच विधानसभा अध्यक्षांना व्हीपबाबत कळवतात. विधिमंडळ आणि राजकीय पक्ष वेगवेगळे नसतात. विधिमंडळ पक्षनेता राजकीय पक्षासंदर्भातले निर्णय विधिमंडळात घेतो. फूट पडली असली, तरी राणा प्रकरणातील निकालानुसार विधानसभा अध्यक्ष एका सदस्याविषयी निर्णय घेऊ शकत नाही. प्रतोद कोण आहे हाच अध्यक्षांचा मुद्दा असतो, असा दावा द्यांनी यावेळी केला.

त्याला अर्थ नाही

विधानसभा अध्यक्षांनी वेळेवर निर्णय घेतला नाही, गुंता निर्माण होतो. त्याचाच उल्लेख करत सरन्यायाधीश म्हणाले की, विधानसभा अध्यक्षांनी अपात्रतेच्या नोटिसीवर निर्णय न घेण्याच्या मुद्द्यावर आपण काय करू शकतो? विधानसभा अध्यक्ष किती काळ हा निर्णय प्रलंबित ठेवू शकतात, असा सवाल त्यांनी यावेळी केला. पक्षात फूट पडली. मात्र, ती ज्या लोकांनी फूट पाडली, ते पक्षात राहतील. बाहेर पडतील. मात्र, तो गट त्याच पक्षात राहून काम करू शकतो. तुम्ही ठाकरे गटाला अल्पसंख्य आणि शिंदे गटाला बहुसंख्य म्हणत आहात. मात्र, दहाव्या परिशिष्टानंतर त्याला काही अर्थ राहात नसल्याचे निरीक्षण त्यांनी नोंदवले.

ही तर फूटच...

सरन्यायाधीश असेही म्हणाले की, दहाव्या परिशिष्टाचा संदर्भ घेतला. आणि विरोधी गटाने पक्षात असल्याचा दावा केला काय किंवा नव्या पक्षाची स्थापना केल्याचा दावा केला काय, त्याने काही फरक पडत नसल्याचे निरीक्षण त्यांनी नोंदवले. तसेच तुम्ही दिलेल्या तारखांनुसार 21 जूनपासूनच शिवसेनेत फूट पडल्याचे दिसत असल्याचे सांगितले.

संबंधित वृत्तः

पक्षातील असंतोष म्हणजे फूट नाही:शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल यांचा सर्वोच्च न्यायालयात दावा; म्हणाले - महाविकास आघाडीला होता विरोध