आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

शिवसेना पक्ष कुणाचा?:उद्धव ठाकरे गटाला घटनापीठाकडून तूर्तास दिलासा, सुनावणी 27 सप्टेंबरपर्यंत स्थगित

मुंबईएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

राज्याच्या सत्तासंघर्षाची सुनावणी आज पुढे ढकलली आहे. आता या प्रकरणी पुढील सुनावणी 27 सप्टेंबर रोजी सुप्रीम कोर्टात होणार आहे. सकाळी साडेदहा दरम्यान पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर सुनावणीला सुरुवात झाली. त्यानंतर शिंदे गटाचे वकील नीरज किशन कौल यांनी कोर्टात युक्तीवाद केला. निवडणूक आयोगाच्या सुनावणीवरील स्थगिती उठवण्यात यावी, यासह शिवसेनेने धनुष्यबाण गोठवावे आणि घटनापीठाने लवकर निर्णय घ्यावा, अशी मागणी कौल यांनी केली आहे.

राज्यातील सत्तासंघर्षाबाबत पहिल्यांदाच घटनापीठाकडे सुनावणी घेण्यात आली. न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखाली ही सुनावणी पार पडली. शिवसेना आमचीच असा दावा शिंदे-ठाकरे दोन्ही गटाकडून करण्यात येत आहे. त्यात केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडेही हे प्रकरण प्रलंबित आहे.

सुनावणी 27 सप्टेंबरला, उद्धव ठाकरेंना दिलासा

मात्र घटनापीठाने दोन्ही बाजूच्या वकिलांचा युक्तिवाद ऐकून घेतला. यानंतर या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 27 सप्टेंबरला घेणार असल्याचे स्पष्ट केले. विशेष म्हणजे, या सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टाने उद्धव ठाकरे गटाला दिलासा दिला आहे. निवडणूक आयोगाने शिवसेना पक्षाच्या चिन्हाबाबत कुठलाही निर्णय 27 सप्टेंबरपर्यंत घेऊ नये असे कोर्टाने सांगितले आहे. अशात एकनाथ शिंदे गटाने केलेली विनंती कोर्टाकडून तूर्तास फेटाळण्यात आली. तत्पूर्वी निवडणूक आयोगाने उद्धव ठाकरेंना 23 सप्टेंबरपर्यंत कागदपत्रे सादर करण्याची मुदत दिली होती.

तीन पेजमध्ये रिप्लाय

27 सप्टेंबरला थोडक्यात ऐकून युक्तीवाद करून निर्णय घेऊ, असे घटनापीठाने शिंदेंच्या वकिलांना सांगितले आहे. तसेच निवडणूक आयोगासह सर्व पक्षकारांनी थोडक्यात आपले म्हणणे मांडावे, 10 मिनीटे अंतरिम याचिकेवर ऐकून घेऊ, तिन्ही पक्षकारांना तीन पेजमध्ये रिप्लाय फाईल करण्याचे आदेशही खंडपीठाने दिले आहे. तसेच सदस्यांच्या अपात्रतेबाबत 10 मिनीटे सुनावणी घेऊ, असेही कोर्टाने म्हटले आहे.

लाईव्ह अपडेट्स

एकनाथ शिंदेंचे वकील कौल यांचा कोर्टात युक्तीवाद- निवडणूक आयोगाच्या सुनावणीवरील स्थगिती उठवा, तसेच घटनापीठाने लवकर निर्णय घ्यावा, अशी मागणी कौल यांनी केली आहे.

तीन महिन्यांच्या सुनावणीनंतर 25 ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण घटनापीठाकडे वर्ग केले. 20 जून रोजी शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेचे 20 आमदार सुरतमार्गे गुवाहाटीला गेले होते तेव्हा शिवसेनेतील वाद सुरू झाला होता. यानंतर शिंदे गटाने शिवसेनेच्या 55 पैकी 39 आमदारांसोबत असल्याचा दावा केला, त्यानंतर उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिला.

अपात्रतेचा आरोप चुकीचा

गेल्या सुनावणीदरम्यान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले होते की, आमच्यावर चुकीच्या पद्धतीने अपात्रतेचा आरोप लावण्यात आला आहे. आम्ही अजूनही शिवसैनिक आहोत. दुसरीकडे, सुप्रीम कोर्टात, वकील कपिल सिब्बल यांनी उद्धव ठाकरे गटाची बाजू मांडताना सांगितले होते की, शिंदे गटात सामील होणारे आमदारांनी जर दुसऱ्या पक्षात प्रवेश केला तरच ते घटनेच्या 10 व्या अनुसूची अंतर्गत अपात्रतेपासून वाचू शकतात. अन्यथा अपात्रतेपासून वाचण्याचा दुसरा कोणताही मार्ग नव्हता, असे ते म्हणाले होते.

संपूर्ण प्रकरण जाणून घ्या

  • 20 जून रोजी शिवसेनेचे 15 आमदार 10 अपक्षांसह सुरत आणि नंतर गुवाहाटीला रवाना झाले.
  • 23 जून रोजी शिंदे यांनी दावा केला होता की त्यांना शिवसेनेच्या 35 आमदारांचा पाठिंबा आहे. पत्र जारी केले.
  • 25 जून रोजी उपसभापतींनी 16 बंडखोर आमदारांना सदस्यत्व रद्द करण्याची नोटीस पाठवली होती. बंडखोर आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.
  • 26 जून रोजी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने शिवसेना, केंद्र, महाराष्ट्र पोलिस आणि उपसभापतींना नोटीस पाठवली होती. बंडखोर आमदारांना दिलासा न्यायालयाकडून मिळाला.
  • 28 जून रोजी राज्यपालांनी उद्धव ठाकरे यांना बहुमत सिद्ध करण्यास सांगितले. देवेंद्र फडणवीस यांनी मागणी केली होती.
  • 29 जून रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने फ्लोअर टेस्टला स्थगिती देण्यास नकार दिल्याने उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला.
  • 30 जून रोजी एकनाथ शिंदे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले. भाजपचे देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री झाले.
  • 3 जुलै रोजी विधानसभेच्या नवीन सभापतींनी शिंदे गटाला सभागृहात मान्यता दिली. दुसऱ्या दिवशी शिंदे यांनी विश्वासदर्शक ठराव जिंकला.
  • 3 ऑगस्ट रोजी सुप्रीम कोर्टाने सुनावणीदरम्यान म्हटले - आम्ही सुनावणी 10 दिवस पुढे ढकलली आहे का, तुम्ही (शिंदे) सरकार स्थापन केले आहे का?
  • 4 ऑगस्ट रोजी SC म्हणाले- जोपर्यंत हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे, तोपर्यंत निवडणूक आयोगाने कोणताही निर्णय घेऊ नये.
  • 4 ऑगस्ट रोजी झालेल्या सुनावणीनंतर या प्रकरणाची सुनावणी तीनवेळा पुढे ढकलण्यात आली. म्हणजेच 23 ऑगस्टपूर्वी 8, 12 आणि 22 ऑगस्टला कोर्टाने कोणताही निर्णय दिला नाही.
  • 23 ऑगस्ट रोजी हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयातील घटनापीठाकडे वर्ग करण्यात आले.

दरम्यान,राज्यातील सत्तासंघर्षात निवडणूक आयोगापुढे सुरू असलेल्या कार्यवाहीला तातडीने ग्रीन सिग्नल द्यावा, अशी मागणी शिंदे गटाने मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात रिट याचिकेद्वारे केली. निवडणूक आयोगाची प्रक्रिया सुरू ठेवण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने द्यावेत, अशी मागणी केली आहे.

साडेदहा वाजता सुनावणी

न्या. धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायमूर्तींचे घटनापीठ महाराष्ट्राच्या प्रकरणाची सुनावणी करणार आहे. आज सकाळी साडे दहा वाजता या प्रकरणी सुनावणी घेण्यात येणार आहे. 23 ऑगस्टला याप्रकरणाची शेवटची सुनावणी झाली होती. मात्र, त्यानंतर या सुनावणीबाबत सातत्याने पुढील तारखा देण्यात आल्या. परंतु, आता यावर आज सुनावणी सुरू होत असल्याने या प्रकरणाची दिशा स्पष्ट होणार आहे.

पाच न्यायाधीशांचे खंडपीठ

केंद्रीय निवडणूक आयोगासमोरील कार्यवाही लांबवली जात असल्याचा आरोप शिवसेनेकडून करण्यात येत आहे. घटनापीठापुढील सुनावणीसाठी शिंदे गटाने मंगळवारी सरन्यायाधीशांना विनंती केली होती. या प्रकरणी जवळपास 11 मुद्द्यांवर हे पाच न्यायाधीशांचे खंडपीठ निर्णय देणार आहे. आज निवडणूक आयोगाच्या कार्यवाहीबाबत सुप्रीम कोर्टाची भूमिका ठरण्याची अपेक्षा आहे. त्यानंतर हे घटनापीठ नियमित कधीपासून कामकाज करणार हे स्पष्ट होईल. सुप्रीम कोर्टाचे बेंच ठरले असून पाच न्यायाधीशांसमोर सत्ता संघर्षाची सुनावणी होणार आहे. मुख्य न्यायमूर्ती उदय लळीत यांनी पाच सदस्य खंडपीठाचे गठन केले आहे. हे पाच सदस्यीय खंडपीठ आज सकाळी सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्राच्या सत्ता संघर्षाच्या याचिकांवर सुनावणी करेल.

1.न्या. धनंजय चंद्रचूड

2.न्या.एम आर शहा

3.न्या. कृष्ण मुरारी

4.न्या.हिमाकोहली

5. न्या. पी नरसिंहा

अपात्रतेच्या कारवाईसाठी नोटीस

सर्वोच्च न्यायालयात 16 आमदारांवरील अपात्रतेच्या कारवाईसाठी तत्कालीन विधानसभा अध्यक्षांकडून नोटीस देण्यात आली होती, या नोटीसीला यानंतर आव्हान देण्यात आले होते, या दरम्यान शिवसेना आणि शिंदे गटात विविध कायदेशीर विवाद निर्माण झाले. यावरील सुनावणी प्रलंबित आहेत.

शिंदेंची नवीन चाल

महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षात शिंदे गटाकडून सुप्रीम कोर्टात नवी चाल खेळली जात आहे. सत्तासंघर्षाबाबत निवडणूक आयोगापुढे सुरू असलेल्या कार्यवाहीला तातडीने ग्रीन सिग्नल द्यावा, अशी मागणी करत शिंदे गटाने मंगळवारी सुप्रीम रिट याचिका दाखल केली आहे. शिंदे गटाकडून त्यांचे वकीलांनी सुप्रीम कोर्टामध्ये विनंती याचिका दाखल केली आहे.

सेना कुणाची?

शिवसेना कुणाची? याबाबत निवडणूक आयोगाने उद्धव ठाकरे गटाला कागदपत्रे सादर करण्यासाठी 23 सप्टेंबरपर्यंत मुदत दिली आहे. पण त्याआधीच सूनावणी सुरू व्हावी, असी विनंती शिंदे गटाने केली आहे. जवळपास आठ ते दहा दिवसांपासून सुप्रीम कोर्टामध्ये महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाबद्दल हालचाली झालेली नाही. याआधीचे सरन्यायाधीश एन.बी. रमना निवृत्त झाले आणि त्यानंतर ही सूनावणी कधी होणार या बाबत अनिश्चितता आहे. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर शिंदे गटाकडून आता एक नवी चाल खेळली जात आहे.

शिवसेनेला 4 आठवड्यांचा वेळ

केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिवसेनेची विनंती मान्य करत 4 आठवड्यांची वेळ वाढवून देण्यात आली आहे. शिवसेनेने 23 ऑगस्ट रोजी निवडणूक आयोगाकडे मुदतवाढ मागितली होती. निवडणूक आयोगाने सेनेची ही विनंती मान्य केली आहे. शिवसेनेने यापूर्वी देखील केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे 4 आठवड्यांची मुदतवाढ मागितली होती.

काय आहे प्रकरण?

विधानपरिषद निवडणुकीच्या सायंकाळी एकनाथ शिंदे यांच्यासह शिवसेनेचे अनेक आमदार नॉट रिचेबल झाले. त्यानंतर मात्र ते भाजपशासित राज्य गुजरातच्या सूरतमध्ये आढळले. एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली सुरुवातीला सेनेच्या 15 आणि 10 अपक्षांनी बंडखोरी केली. त्यानंतर बंड करणाऱ्या आमदारांची संख्या वाढतच गेली. एकनाथ शिंदे आणि समर्थक 50 आमदार सूरतहून गुवाहाटीला गेले. या आमदारांनी आम्ही शिवसेना सोडली नाही. केवळ नेता बदलला आहे असा दावा केला. शिवसेनेच्या 55 पैकी 40 आमदारांनी शिंदेंना साथ दिली त्यामुळे मविआ सरकार अल्पमतात आले आणि उद्धव ठाकरेंना मुख्यमंत्रिपदावरून पायउतार व्हावे लागले. त्यानंतर राज्यात महाविकास आघाडी सरकार कोसळले आणि शिंदे-फडणवीस सरकार आले.

बंडखोर गुवाहाटीला असताना शिवसेनेने बंडखोर आमदारांवर अपात्रतेसाठी कारवाई करावी अशी मागणी विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्याकडे केली. त्यानंतर उपाध्यक्षांनी नोटीस पाठवल्यानंतर त्याला शिंदे गटाकडून सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आले. गेल्या अनेक दिवसांपासून हे प्रकरण कोर्टात प्रलंबित आहे. 23 ऑगस्टला सुप्रीम कोर्टाने हे प्रकरण घटनापीठाकडे सोपवले होते. त्यानंतर आज पहिल्यांदा घटनापीठाकडे ही सुनावणी पार पडली.

बातम्या आणखी आहेत...