आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

शिवसेनेचा केंद्र सरकारवर हल्लाबोल:वर्ष बदलले; प्रश्न कायम!, सर्वसामान्यांच्या बजेटला दे धक्का

मुंबईएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

शिवसेसेनेकडून काल झालेल्या सिलिंडर भाववाढीवरुन केंद्र सरकारवर जोरदार निशाणा साधण्यात आला आहे. वर्ष बदलले मात्र प्रश्न कायम आहेत असे म्हणतानाच मोदी सरकारने सर्वसामान्यांच्या बजेटला दे धक्का दिल्याचा टोला शिवसेनेने लगावला आहे. तर जनतेच्या अपेक्षावर पाणी फिरवण्याची ही सुरुवात आहे, अशी टीकाही शिवसेनेच्या मुखपत्रातून करण्यात आली आहे.

सामान्य माणसाच्या खिशावरील बोजा वाढणार

देशभरात सर्वत्र नवीन वर्षाचे जल्लोषात स्वागत झाले. पर्यटनस्थळे, समुद्रकिनारे, मंदिरे, गडकिल्ले, हॉटेल्स नागरिकांच्या गर्दीने आणि उत्साहाने न्हाऊन निघाले होते. नव्या वर्षाच्या संकल्पांची देवाणघेवाण झाली. राज्यकर्त्यांनीही शुभेच्छा देताना 2023 मध्ये जनतेच्या आशाआकांक्षांची नक्की पूर्तता होईल, या आश्वासनाचे फुगे नेहमीप्रमाणे आकाशात सोडले. जनतेनेही या आतषबाजीचा एका अपेक्षेने आनंद लुटला, मात्र नवीन वर्षाचा पहिला सूर्योदय झाला आणि सरकारनेच या फुग्यांना टाचणी लावल्याचे उघड झाले. नव्या वर्षाकडे आशेने पाहणाऱ्या सामान्य नागरिकांचा या बातमीने अपेक्षाभंग केला आहे. 1 जानेवारीपासून बँका, विमा, टपाल खाते आणि इतर अनेक क्षेत्रांत नवे नियम लागू होणार असून त्यामुळे सामान्य माणसाच्या खिशावरील बोजा वाढणार आहे. 2022 मध्ये वर्षभर नोकर आणि वेतन कपात, वाढती महागाई, रोजगार निर्मितीवरील संकट आणि त्यातून निर्माण झालेले आर्थिक प्रश्न अशा समस्यांच्या गर्तेत सामान्य माणूस सापडला होता. त्यांच्याशी झुंज देत जीवनाचे रहाटगाडगे तो कसेबसे पुढे रेटत राहिला. त्यामुळे नवीन वर्षात मोदी सरकार या समस्यांचे ओझे हलके करेल, गेल्या वर्षी कोलमडलेले आपले बजेट सावरायची संधी मिळेल, आपण मोकळा श्वास घेऊ शकू, अशी एक अपेक्षा सामान्य माणसाला होती. मात्र 1 जानेवारीपासून लागू होणाऱ्या नवीन नियम आणि बदलांमुळे या अपेक्षांची ‘नवी नवलाई’ संपणार आहे.

नवीन नियम बजेट कोलमडवणारे

बँक लॉकरपासून बँक क्रेडिट कार्डपर्यंत अनेक नियम बदलणार आहेत. काही बँकांच्या क्रेडिट कार्ड रिवार्ड पॉइंटच्या नियमांमध्ये बदल होणार आहेत, तर काही बँका त्यांच्या क्रेडिट कार्डद्वारा होणाऱ्या रेंट पेमेंट व्यवहारांवर 1 टक्का शुल्क आकारणार आहेत. जीएसटीसंदर्भात ‘ई-इनव्हॉयसिंग’ची मर्यादा 20 कोटींवरून 5 कोटी एवढी खाली येणार आहे. टपाल खात्याच्या सेव्हिंग आणि इतर योजनांचे व्याजदर सरकारने वाढविले असले तरी इतर अनेक क्षेत्रांतील नवीन नियम सर्वसामान्यांचे बजेट कोलमडवणारे आहेत. विम्याचा हप्ताही महाग होणार आहे. आधीच या हप्त्यावर सरकारने जीएसटीचा बोजा लादला आहे. त्यात विमा हप्त्यासाठी नवीन नियम लागू झाले तर वाहन मालकांना आणखी एक भार वाहावा लागणार आहे. पुन्हा वाहनांच्या किमतीही नवीन वर्षात वाढण्याचे संकेत आहेत. काही कंपन्यांनी तर त्यांच्या मोटारींच्या किमती वाढवल्यादेखील आहेत. त्यात विमादेखील महाग झाल्याने वाहन मालक आणि चालक यांचे बजेट कोलमडेल. इंधन दरवाढीबद्दल तर बोलायचीच सोय राहिलेली नाही. पेट्रोल-डिझेल काय किंवा सीएनजी-पीएनजी काय, जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाचे दर कोसळले तरी आपल्या देशात इंधनाचे दर वाढतेच राहतात.

मोदी सरकारवर टीका

मोदी सरकारच्या या नव्या ‘अर्थशास्त्रा’मुळे 2022 हे पूर्ण वर्ष सामान्य माणूस महागाईच्या वरवंटय़ाखाली चिरडला गेला. आता 1 जानेवारी 2023 पासून व्यावसायिक सिलिंडरच्या किमतीत 25 रुपयांनी वाढ होणार असल्याने महागाईचा हा वरवंटा आणखी जोरात फिरणार आहे. महागाई हा जनतेचा सर्वाधिक जिव्हाळय़ाचा विषय, पण मोदी सरकारने 2022 मध्ये त्याकडे साफ दुर्लक्ष केले. महागाईवर आपल्या सरकारची ‘करडी नजर’ आहे, असे केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी संसदेत सांगितले खरे, परंतु या करडय़ा नजरेला ‘महंगाई डायन’ गेल्या वर्षभरात अजिबात घाबरली नाही. नवीन वर्षातही त्यापेक्षा वेगळे घडेल असे दिसत नाही.

जनतेच्या अपेक्षेवर पाणी फेरण्याची ही सुरुवात

नव्या वर्षाच्या सूर्योदयालाच केंद्र सरकारने विविध क्षेत्रांतील नवे नियम आणि बदलांचा दणका देत सर्वसामान्यांच्या बजेटला ‘दे धक्का’ दिला आहे. नवीन वर्षात जनतेच्या समस्या कमी करण्याचे मोदी सरकारचे वादे आणि दावे फोल ठरण्याची, सरत्या वर्षाला निरोप देताना सरकारने सोडलेले आश्वासनांचे फुगे फुटण्याची आणि 2023 मध्ये तरी जुन्या प्रश्नांची गाठोडी हलकी होतील, या जनतेच्या अपेक्षेवर पाणी फेरण्याची ही सुरुवात आहे. पुढे आणखी काय होते ते वर्षभरात दिसेलच. मात्र नव्या युगाच्या बाता करणाऱ्यांच्या राज्यातही वर्ष बदलले, प्रश्न कायम हे चित्र नवीन वर्षातही बदललेले नाही.

बातम्या आणखी आहेत...