शिवसेनेकडून अर्थसंकल्पाची चिरफाड:4 वर्षे खिसे कापायचे आणि निवडणुकीच्या पाचव्या वर्षात थोडी चिल्लर टाकायची, असा प्रकार

सरकारच्या राजवटीत पेट्रोल, डिझेल आणि स्वयंपाकाच्या गॅसचे दुपटीने वाढलेले भाव आणि आज प्राप्तिकरात दिलेली फुटकळ सवलत यांचा कुठेच मेळ बसत नाही, अशा शब्दांत आज शिवसेनेकडून केंद्रीय अर्थसंकल्पावर टीका करण्यात आली आहे.

चार वर्षे खिसे कापायचे आणि निवडणुकीच्या पाचव्या वर्षात त्याच खिशात थोडी चिल्लर टाकायची, असा हा प्रकार असल्याची खिल्ली शिवसेनेचे मुखपत्र सामनाच्या अग्रलेखातून उडवण्यात आली आहे.

जीवनावश्यक वस्तूंचे गगनाला भिडलेले दर, कर्जांचे वाढत गेलेले हप्ते, सर्वच क्षेत्रांमध्ये महागाईने गाठलेला उच्चांक या सगळय़ा प्रश्नांवर करसवलतीच्या एका घोषणेने पाणी फिरवायचे हा सरकारी मनसुबा जरूर असू शकतो, पण माध्यमांनीही त्याला बळी पडावे हे दुर्दैवी आहे, असे अग्रलेखात म्हटले आहे.

गुंगीचे औषध दिले

अग्रलेखात म्हटले आहे की, आगामी लोकसभा निवडणुकांपूर्वीचा हा अखेरचा पूर्णवेळ अर्थसंकल्प असल्यामुळे मतदारांना डोळय़ांसमोर ठेवून तो सादर केला गेला हे स्पष्ट आहे. एखादे लहान मूल चॉकलेटसाठी हट्ट धरून रडू लागले की, बऱ्याचदा पालक त्याला चॉकलेट तर देत नाहीत, पण उगाच गोंजारून, गुदगुल्या करून त्याचे लाड करतात. ‘‘उद्या देऊ हं’’, अशी समजूत काढून वेळ मारून नेतात. या गुदगुल्यांच्या गुंगीने सुखावलेल्या मुलास चॉकलेटचे विस्मरण होते. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनीही या अर्थसंकल्पात निवडणुकीची वेळ मारून नेण्यासाठी देशवासीयांना असेच गुंगीचे औषध दिले आहे.

कर्नाटक निवडणुकीसाठी घोषणा

अग्रलेखात म्हटले आहे की, केंद्रीय अर्थसंकल्पाचा राजकारणासाठी वापर होऊ नये हा संकेतही या अर्थसंकल्पात पायदळी तुडवला गेला. या वर्षी कर्नाटकात विधानसभेची निवडणूक होऊ घातली आहे आणि कुठल्याही परिस्थितीत कर्नाटकची निवडणूक जिंकण्याचा चंग सत्तापक्षाने बांधला आहे. त्यामुळेच कर्नाटकच्या जनतेला खूश करण्यासाठी अर्थसंकल्पात कर्नाटकला तब्बल 5 हजार 300 कोटी रुपये देण्याची घोषणा करण्यात आली. कर्नाटकच्या भद्र सिंचन प्रकल्पासाठी ही भरघोस तरतूद केल्याचे अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात जोर देऊन सांगितले. कर्नाटकसाठी अशी घोषणा करतानाच देशाच्या तिजोरीत सर्वाधिक भर घालणाऱ्या मुंबई व महाराष्ट्राचा मात्र अर्थमंत्र्यांना विसर पडला.

ज्या राज्यांत निवडणुका तिथेच फक्त ‘खोके’

अग्रलेखात म्हटले आहे की, देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईला व महाराष्ट्राला या अर्थसंकल्पातून काहीच मिळाले नाही. आणि तरीही मिंधे-फडणवीस सरकारने अर्थसंकल्पाचे स्वागत केले तेव्हा या मंडळींनी स्वतःचा स्वाभिमान गहाण टाकल्याचे आणि महाराष्ट्राच्या मान-अपमानाशीही त्यांना देणे-घेणे नसल्याचे पुन्हा सिद्ध झाले. ज्या राज्यांत निवडणुका तिथेच फक्त ‘खोके’ अशा प्रकारचा हा पहिलाच अर्थसंकल्प म्हणावा लागेल.

ठोस काहीच नाही

अग्रलेखात म्हटले आहे की, सामान्य शेतकऱ्याचा कोणताच विचार अर्थमंत्र्यांनी केलेला दिसत नाही. दुसरीकडे अर्थसंकल्पात सूक्ष्म, लघू, मध्यम उद्योग, आरोग्य, शिक्षण, कृषी, रेल्वे व अन्य पायाभूत सुविधा इत्यादी वेगवेगळय़ा क्षेत्रांसाठी भरमसाट तरतुदींचे महाकाय आकडे जरूर आहेत, पण ठोस म्हणावे असे कुठलेही समाधान अर्थमंत्र्यांनी केलेले नाही. देशापुढील प्रश्न आणि अर्थव्यवस्थेपुढील समस्यांची उजळणी न करता केवळ ‘गुडीगुडी’ अर्थसंकल्प सादर केल्याने काय हशील होईल?

संबंधीत वृत्त

करदात्यांचे बजेट :नोकरदारांचे 7.5 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त; नव्या कर प्रणालीचे स्लॅबही बदलले

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी करदात्यांना दिलासा दिला, पण त्यांना.... जे आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये नव्या कर प्रणालीची निवड करतील. जुन्या कर प्रणालीद्वारे कर भरणा करणाऱ्या करदात्यांना पूर्वीसारखाच कर द्यावा लागेल. नवी कर प्रणाली निवडणाऱ्यांना रिबेटची मर्यादा 7 लाख रुपये करण्यात आली आहे. पूर्वी ही 5 लाख रुपये होती. अर्थसंकल्पात नोकरदारांना आणखी एक दिलासा देण्यात आला आहे. नव्या कर प्रणालीत 50 हजार रुपयांचे स्टँडर्ड डिडक्शनचाही समावेश करण्यात आला आहे. म्हणजे 7.5 लाख रुपयांपर्यंतच्या वार्षिक वेतनावर कोणताही कर लागणार नाही. वाचा सविस्तर