आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

शिवसेनेची मागणी:केंद्र सरकारने लागू केलेला भाडेकरू कायदा महाराष्ट्रात लागू करू नका, शिवसेनेची मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंकडे पत्राद्वारे मागणी

मुंबई12 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • मुंबई आणि महाराष्ट्रातील इतर शहरांमध्ये फक्त घरे रिकामी आहेत, म्हणून नवीन भाडे नियंत्रण कायदा आणण्यात अर्थ नाही.

केंद्र सरकारने मंजूर केलेला आदर्श भाडेकरु कायदा हा महाराष्ट्र राज्यातील भाडेकरुंसाठी धोकादायक आहे. भाडेकरुंसाठी भाडे नियंत्रण हा विषय पूर्णपणे राज्य सरकारच्या अखत्यारितला आहे. केंद्र सरकारने या संदर्भात हस्तक्षेप करण्याचे कोणतेही कारण नाही. असे म्हणत शिवसेनेने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहित केंद्राचा भाडेकरु कायदा महाराष्ट्रात लागू करु नका अशी मागणी केली आहे.

या पत्रामध्ये शिवसेनेकडून अनेक महत्त्वाचे मुद्दे मांडण्यात आले आहेत. शिवसेनेकडून देण्यात आलेल्या या निवेदनात केंद्र सरकारच्या भाडेकरू कायद्यामधील तरतुदी महाराष्ट्रातील भाडेकरूंसाठी या त्रासदायक ठरु शकत असल्याचे मुद्दे मांडले आहेत -

  • मुंबई आणि महाराष्ट्रातील इतर शहरांमध्ये फक्त घरे रिकामी आहेत, म्हणून नवीन भाडे नियंत्रण कायदा आणण्यात अर्थ नाही. त्यासाठी बॉम्बे रेंट अॅक्ट आणि महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण कायदा सक्षम आहे. घरमालक आणि भाडेकरू यांच्यात करार असणे आवश्यक आहेच. मात्र केंद्राच्या कायद्यात कराराच्या अटी पूर्णपणे घरमालक ठरवणार असा उल्लेख आहे. त्यात पागडी व्यवस्थेचाही उल्लेख नाही.
  • भाडेकरूंसाठी बनलेल्या कायद्यामध्ये भाडेकरूंना संरक्षण दिले गेले पाहिजे. घरमालक भाडेकरूला नामोहरम करण्याची शक्यता आहे. पण याउलट केंद्र सरकारचा कायदा आहे. केंद्र सरकारशी संबंधित पोर्ट ट्रस्ट, रेल्वे, बँक, एलआयसी आणि वक्फ बोर्ड या इमारतींमधल्या भाडेकरूंबाबत कायद्यात कुठेही उल्लेख नाही.
  • करारनामा संपल्यावरही भाडेकरू राहिल्यास करारनाम्याची मुदत संपल्यापासून दुप्पट भाडे आणि दोन महिन्यांनंतर चौपट भाडे आकारण्याची सोय कायद्यामध्ये आहे.निवासी आणि अनिवासी जागेसाठी बाजारा भावानुसार भाडे आकारण्याची मुभा घरमाकलाका देण्यात आली आहे.

शिवसेनेने पत्रात लिहिले की, महाराष्ट्रासारख्या प्रगतीशील राज्यामध्ये नवीन भाडे नियंत्रण कायदा आणण्याची गरज जुन्या भाडेकरुंना जास्तीत जास्त संरक्षण देण्याची गरज आहे. त्यामुळे मुंबईतील तमाम भाडकरुंच्या वतीने केंद्र सरकारचा नवीन भाडेकरु कायदा लागू करु नये अशी मागणी आम्ही करत आहोत. असे शिवसेने या पत्रामध्ये म्हटले आहे.

बातम्या आणखी आहेत...