सत्तासंघर्षावर उद्या पुन्हा सुनावणी:विधानसभा अध्यक्षांनी 39 आमदारांना अपात्र ठरवले असते, तर चित्र वेगळे असते- सरन्यायाधीश

महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावरील आजची सुनावणी संपली आहे. उद्या पुन्हा सुनावणी होणार आहे. ही सुनावणी अंतिम टप्प्यात आली असून, याच आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयातील युक्तिवाद आणि सुनावणी पूर्ण होणार आहे. याच आठवड्यात हे प्रकरण संपवायचे आहे, असे महत्त्वपूर्ण वक्तव्य कालच्या सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी केले आहे.

LIVE

- महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षात आजची सर्वोच्च न्यायालयातली सुनावणी संपली असून, उद्या सकाळी एक तास शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल युक्तिवाद करतील. त्यानंतर महेश जेठमलानी आणि मनिंदर सिंग यांचा युक्तिवाद होईल. सॉलिसिटर जनरल हरिश साळवे यांचा युक्तिवादही दुपारच्या जेवणापूर्वी होईल. मध्यंतरानंतर कपिल सिब्बल यांचा युक्तिवाद होईल.

- विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक झाली. त्यासाठी मविआच्याच तेरा सदस्यांनी दांडी मारली. त्यांचा स्वतःच्या सदस्यावर विश्वास राहिला नव्हता, असा दावा शिंदे गटाच्या वकिलांनी केला.

- विधानसभा अध्यक्षांनी 39 आमदारांविरोधात अपात्रतेची कारवाई केली असती, तर चित्र वेगळे असते. त्यावेळी महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत राहिले नसते. मात्र, सारा पटच वेगळा राहिला असता, असे निरीक्षण सरन्यायाधीशांनी नोंदवले. शिंदे गटाने आम्हाला विधानसभा अध्यक्षांनी अपात्र ठरवले नाही, म्हणून सरकार स्थापन करण्याची संधी मिळाल्याचा दावा केला. तो एका अर्थाने योग्य असल्याचे निरीक्षणही यावेळी सरन्यायाधीश यांनी नोंदवले.

- नीरज कौल यांनी शिंदे गटाच्या बैठकीत मंजूर केलेल्या ठरावाची प्रत वाचून दाखवली. तसेच 42 आमदारांविरोधातली अपात्रतेच याचिका प्रलंबित आहे. या आमदारांना वगळले तरी उद्धव ठाकरे सरकारडे बहुमताचा आकडा नव्हता. त्यामुळे बहुमत नसलेला व्यक्ती कसा काय मुख्यमंत्रीपदी राहू शकतो. अशा व्यक्तीला मुख्यमंत्रीपदी राहण्याचा नैतिक अधिकार आहे का, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

- शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल म्हणाले की, आम्हाला 21 तारखेला नोटीस पाठवली होती. त्यात बैठकीला हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. आम्ही या बैठकीला उपस्थित नव्हतो. इतकाच आमच्याविरुद्ध आरोप आहे. आम्ही दोन बैठकींना गैरहजर राहिलो. त्या आधारावर ते आम्ही स्वेच्छने सदस्यत्वाचा त्याग केल्याचे सांगत आहेत.

- अजून आमदारांवर कसलीही कारवाई झालेली नाही. त्यामुळे आमदारांना मतदानापासून रोखता येणार नाही. ते अपात्र ठरले तर त्यांनी निर्णय किंवा त्या निर्णयावर केलेले मतदान अपात्र कसे ठरवणार, असा सवाल कौल यांनी केला.

- शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल यांनी बहुमत आणि व्हीप पाहून अध्यक्षांनी निर्णय घ्यावा, असा युक्तिवाद केला. विधिमंडळाचे बहुतांश सदस्य त्यांच्या राजकीय अधिकारांनुसार प्रतोद नियुक्ती करतात. त्यानुसार आम्ही त्याच प्रतोदाचा व्हीपचे पालन केले, असे सांगितले. यावर सर्वोच्च न्ययालयाने कोणता व्हीप पाळणार, असा सवाल केला. खरे तर विधिमंडळ पक्षाने नेमलेल्या प्रतोदचा व्हीपचे पालन व्हावे लागते. मात्र, इथे दोन व्हीप एकाच वेळी अस्तित्वात आहेत. मग तुमच्यामते बहुसंख्य सदस्यांनी नेमलेल्या प्रतोदचा व्हीपचे पालन व्हायला हवे का, असा सवालही यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने विचारला. - शिवसेनेने महाविकास आघाडीमध्ये जाऊ नये, अशी आमची सुरुवातीपासून भूमिका होती. मात्र, आम्ही कधीच शिवसेनेने सरकार स्थापन करू नये, असे म्हटले नाही, अशी बाजू शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल यांनी मांडली. त्यांनी यावेळी येडियुरप्पा प्रकरणाचा दाखलाही दिला.

- विधानसभा अध्यक्षांनी वेळेवर निर्णय घेतला नाही, गुंता निर्माण होतो. त्याचाच उल्लेख करत सरन्यायाधीश म्हणाले की, विधानसभा अध्यक्षांनी अपात्रतेच्या नोटिसीवर निर्णय न घेण्याच्या मुद्द्यावर आपण काय करू शकतो? विधानसभा अध्यक्ष किती काळ हा निर्णय प्रलंबित ठेवू शकतात, असा सवाल त्यांनी यावेळी केला.

- शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल युक्तिवाद करताना म्हणाले की, आमदारांच्या अपात्रतेची प्रक्रिया प्रलंबित आहे. जर हे आमदार अपात्र ठरले, तर त्यांनी आजपर्यंत ज्या ज्या निर्णयांमध्ये मतदान केले असेल, ते सर्व निरर्थक ठरणार का, असा सवाल त्यांनी केला. तसेच ठाकरे गट हा सर्वोच्च न्यायालयाकडून घटनेने ठरवून दिलेली प्रक्रिया दुर्लक्षित करून निर्णय घेण्याची अपेक्षा करत आहे. मात्र, आमदारांच्या अपात्रतेबाबत निर्णय घ्यायचा अधिकार हा विधानसभा अध्यक्षांना आहे. त्यांना राज्यघटनेनेच हा अधिकारी आणि जबाबदारी दिली आहे. फक्त काही अपवादात्मक परिस्थितीत या अधिकारांना आव्हान दिले जाऊ शकते, अशी माहितीही त्यांनी दिली.

- शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल म्हणाले की, आमदारांच्या अपात्रतेबाबत निर्णय घ्यायचा अधिकार हा विधानसभा अध्यक्षांनाच आहे. आपल्या राज्यघटनेने त्यांना तो अधिकार आणि जबाबदारी दिली आहे. फक्त अपवादात्मक स्थितीत त्या अधिकारांना आव्हान दिले जाऊ शकते, असेही त्यांनी सांगितले.

- कौल युक्तिवाद करताना म्हणाले की, विधानसभा अध्यक्ष फक्त विधिमंडळ नेते काय सांगतात तेच पाहतात. पक्षाची भूमिका हीच आहे की नाही, हे पाहण्याचे मार्गही त्यांच्याकडे नाहीत. ठाकरे गट फक्त आपण विधिमंडळ गट असल्याचे म्हणतो. मात्र, हे ठरवण्याचे काम निवडणूक आयागाचे आहे. तरीही ठाकरे गट हे काम विधानसभा अध्यक्षांनी करावे म्हणतो, असा दावा त्यांनी केला. यावेळी कौल यांनी विधिमंडळातील नियम वाचून दाखवले.

- शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल म्हणाले, विधिमंडळ गटाकडे राजकीय पक्षाचे राजकीय अधिकार असतात. विधिमंडळ पक्षच विधानसभा अध्यक्षांना व्हीपबाबत कळवतात. विधिमंडळ आणि राजकीय पक्ष वेगवेगळे नसतात. विधिमंडळ पक्षनेता राजकीय पक्षासंदर्भातले निर्णय विधिमंडळात घेतो. फूट पडली असली, तरी राणा प्रकरणातील निकालानुसार विधानसभा अध्यक्ष एका सदस्याविषयी निर्णय घेऊ शकत नाही. प्रतोद कोण आहे हाच अध्यक्षांचा मुद्दा असतो, असा दावा द्यांनी यावेळी केला.

- कौल यांच्या युक्तिवादावर सरन्यायाधीश म्हणाले की, पक्षात फूट पडली. मात्र, ती ज्या लोकांनी फूट पाडली, ते पक्षात राहतील. बाहेर पडतील. मात्र, तो गट त्याच पक्षात राहून काम करू शकतो. तुम्ही ठाकरे गटाला अल्पसंख्य आणि शिंदे गटाला बहुसंख्य म्हणत आहात. मात्र, दहाव्या परिशिष्टानंतर त्याला काही अर्थ राहात नसल्याचे निरीक्षण त्यांनी नोंदवले.

- सरन्यायाधीश असेही म्हणाले की, दहाव्या परिशिष्टाचा संदर्भ घेतला. आणि विरोधी गटाने पक्षात असल्याचा दावा केला काय किंवा नव्या पक्षाची स्थापना केल्याचा दावा केला काय, त्याने काही फरक पडत नसल्याचे निरीक्षण त्यांनी नोंदवले. तसेच तुम्ही दिलेल्या तारखांनुसार 21 जूनपासूनच शिवसेनेत फूट पडल्याचे दिसत असल्याचे सांगितले. शिवसेनेचे वकील नीरज कौल म्हणाले की, आम्ही शिवसेनेत फूट पडल्याचे म्हटले नाही.मात्र, बहुमत चाचणीचे आदेश देण्यात राज्यपालांचे काय चुकले, असा प्रश्न त्यांनी केला.

- सर्वोच्चच न्यायालयाने कौल यांना विचारले की, जर 4 तारखेच्या बहुमत चाचणीसाठी ठाकरे गटाने व्हीप जारी केला, तर याचा अर्थ त्यांची त्या चाचणीला मान्यता होती असा होत नाही का, असा सवाल केला. तेव्हा नीरज कौल यांनी तसाच अर्थ होतो, असे सांगितले.

- शिंदे गटाचे वकील कौल यांनी 4 जुलै रोजी विश्वासदर्शक ठरावावर मतदान झाले आणि तो ठराव शिंदे सरकाराने जिंकल्याचे सांगितले. त्यात शिंदेंच्या बाजून 164 आणि विरोधात 99 मते पडल्याचे ते म्हणाले.

- शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल म्हणाले की, 3 जुलै रोजी 164 मताधिक्याने राहुल नार्वेकरांची विधानसभा अध्यक्ष म्हणून निवड केली. यावेळी विरोधी उमेदवाराला फक्त 107 मतांवर समाधान मानावे लागले, पण त्याच दिवशी काही आमदारांनी नार्वेकरांना अध्यक्षपदावरून हटवण्याची नोटीस बजावली. शिवाय त्याच दिवशी त्यांनी सर्व 39 आमदारांविरोधात अपात्रतेची नोटीस बजावली. मात्र, 3 जुलै रोजीच राहुल नार्वेकरांनी भरत गोगावलेंना मुख्य प्रतोद म्हणून आणि शिंदेंना विधिमंडळ गटनेता म्हणून मान्यता दिली होती. तर 2 जुलैला सुनील प्रभूंनी मुख्य प्रतोद म्हणून शिवसेना विधिमंडळ सदस्यांना व्हीप बजावला. बहुमत चाचणी आणि विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडीसंदर्भात हा व्हीप होता. मात्र, 21 जूनलाच त्यांना पदावरून हटवले होते.

- घटनाक्रम सांगताना शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल म्हणाले की, 30 जून रोजी ठाकरे गटाने निवडणूक आयोगाला पक्षांतर्गत बदलांची माहिती देणारे पत्र दिले. त्यात त्यांना पक्ष नेतेपदावरून हटवल्याची माहिती दिली. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगितीला नकार दिला. त्यानंतर पुढच्या दहा मिनिटांत उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला होता, तर 30 जून रोजी एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीसांनी युतीचे सरकार स्थापन करण्यासाठी दावा केला. शिंदे आणि फडणवीस यांचा 30 तारखेला शपथविधी झाला. या नव्या सरकारला 4 जुलै रोजी बहुमत सिद्ध करण्याचे निर्देश दिले गेले, अशी माहिती त्यांनी यावेळी दिली.

- कोणताही मुख्यमंत्री बहुमत चाचणीवर स्थगिती आणण्याची मागणी कशी करू शकतो? राज्यपालांनी आणखीन काय करायला हवे होते, असा सवाल शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल यांनी केला. शिवाय राज्यपालांचे सरकारकडे बहुमत आहे की नाही एवढे एकच म्हणणे होते. बहुमत चाचणीवर स्थगिती आणावी, अशी मागणी करणारी याचिका 29 जून रोजी सुनील प्रभू दाखल केली. त्यासाठी प्रभू यांनी अपात्रतेची कारवाई प्रलंबित असल्याचे कारण दिल्याचे त्यांनी सांगितले.

- शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल म्हणाले की, राज्यपालांनी 28 जून रोजी उद्धव ठाकरेंना पत्र लिहिले. त्यात 30 जून रोजी बहुमत सिद्ध करण्याच्या सूचना दिल्या. मात्र, 28 जून रोजी देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यपालांची भेट घेऊन सरकारडे बहुमत नाही. त्यामुळे बहुमत चाचणी घ्यावी, अशी मागणी केली. मात्र, 27 जून रोजी दुसरी अपात्रतेची नोटीस 22 आमदारांविरोधात उपाध्यक्षांनी जारी केली. पण आजपर्यंत तशी कोणतीही नोटीस मिळालेली नाही हे त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.

- आमच्या जीवाला धोका होता. आमची घरे जाळण्याची धमकी देण्यात आली. सुरक्षित नव्हतो म्हणून आम्ही राज्याबाहेर गेलो. अपात्रतेसंदर्भात आम्हाला एकही नोटीस देण्यात आली नाही. पक्षातील असंतोष म्हणजे फूट नव्हे. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीची विचारधारा वेगळी आहे. त्यामुळे आम्ही वेगळे होण्याचा निर्णय घेतला. शिवसेना वकील नीरज कौल यांचा दावा.

- शिवसेनेत कधीही असंतोष नव्हता. आमचा महाविकास आघाडीला विरोध होता. आम्हीच शिवसेना आहोत. आम्हाला तशी मान्यता मिळाली आहे, शिवसेनेचे वकील नीरज कौल यांचा युक्तिवाद.

- शिंदे गटाने गुरुवारपर्यंत आपला युक्तिवाद पूर्ण करावा, असे निर्देशही सरन्यायाधीशांनी दिले आहेत. तसेच तुम्हीच शिवसेना हे विधिमंडळ ठरवू शकत नाही, असेही सरन्यायाधीशांनी शिंदे गटाला सुनावले आहे. मंगळवारी ठाकरे गटाचे वकील अ‍ॅड. अभिषेक मनू सिंघवी यांनी राज्यपालांच्या भूमिकेवर, तर अ‍ॅड. देवदत्त कामत यांनी विधानसभा अध्यक्षांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. पक्षांतर बंदी कायद्यातील दहाव्या परिशिष्टातील तरतुदींना हरताळ फासून हे सत्तांतर झाल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे. त्यानंतर शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल यांनी युक्तिवाद केला.

- राज्यातील सत्तासंघर्षाचा निकाल मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात लागू शकतो, अशी महत्त्वाची माहिती ठाकरे गटाचे खासदार अनिल देसाई यांनी दिली आहे. या आठवड्यात ठाकरे गट तसेच शिंदे गटाचे वकीलही बाजू मांडणार आहे. त्यानंतर पुढील आठवड्यात निकाल लागू शकतो, असे खासदार अनिल देसाई यांनी सांगितले.