मुंबई:विकासकामे रोखण्यासाठी न्यायव्यवस्थेचा दुरुपयोग, शिवसेना खासदार संजय राऊत यांचा भाजपवर निशाणा

मेट्रो कारशेडसाठी कांजूरमार्गच्या जमीन वापरास मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती देणे दुर्दैवी आहे. ही जमीन महाराष्ट्राची, सरकार महाराष्ट्राचे, मग हे मिठागरवाले आले कुठून, असा सवाल शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी उपस्थित केला आहे. महाराष्ट्रातील विकासकामे रोखण्यासाठी न्यायव्यवस्थेचा दुरुपयोग केला जात आहे, असा गंभीर आरोप राऊत यांनी भाजपवर केला आहे.

‘कांजूरच्या जागेवर कुणी राजकारणी बंगले किंवा फार्महाऊस बांधणार नाहीत. हा मुंबई, महाराष्ट्र आणि पर्यायाने देशाच्या विकासाचा विषय आहे. उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय दुर्दैवी आहे. याच जमिनीवर मागील सरकार पोलिसांसाठी, गरिबांसाठी घरे बांधणार होते. मग आता ही जमीन सरकारची नाही का, असा प्रश्न राऊत यांनी विचारला.

न्यायालयाने लक्ष घालण्यासारखे देशात अनेक विषय आहेत. शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण वाढत आहे. दिल्लीच्या सीमेवर शेतकरी आंदोलनाला बसले आहेत. पंजाबमध्ये एका शीख संताने आत्महत्या केली आहे. पण महाराष्ट्रात भाजपचे सरकार नसल्यामुळे असे निर्णय येत आहेत का, असा प्रश्न लोकांना पडत असल्याचे राऊत म्हणाले.

आरे जंगल वाचवणे, आरेमधील अनेक जीव वाचवणे हे तर राष्ट्रीय कर्तव्य आहे. हा केंद्र सरकारचाच कार्यक्रम आहे. महाराष्ट्रात सरकार आले नाही त्याचे दु:ख आम्ही समजू शकतो. पण अशा प्रकारे केंद्रीय यंत्रणा हाताशी धरून महाराष्ट्राला, महाराष्ट्र सरकारला त्रास देणे फार काळ चालणार नाही, असा इशाराही राऊत यांनी भाजपला दिला.तत्कालीन फडणवीस सरकारने मेट्रो कारशेड आरेमध्ये करण्याचा निर्णय घेतला होता. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी कारशेड कांजूरमार्गला हलवले. आता केंद्राने त्या जमितीवर हक्क सांगितला आहे. जमिनीचा हा वाद न्यायालयात गेला. न्यायालयाने कारशेडच्या कामास अंतरिम स्थगिती दिली.

न्यायालय कशातही पडते : न्यायालय हल्ली कशातही पडते आहे. खालच्या न्यायालयाचा निर्णय डावलून वरचे न्यायालय एका खुनी माणसाला जामीन देते, असेही ते म्हणाले.

संजय राऊतांवर कारवाई व्हावी : प्रवीण दरेकर
संजय राऊत यांची वक्तव्ये बेताल होत आहेत. एकीकडे ते न्यायालयावर टीका करतात, तर दुसरीकडे न्यायालयास मार्गदर्शन करू लागले आहेत. हे लोकशाहीसाठी घातक आहे. न्यायालयावर आरोप करणे चुकीचे आहे. याप्रकरणी राऊत यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करणे गरजेचे असल्याची मागणी विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी केली आहे.