आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सत्तासंघर्ष:40 आमदारांचे बंड ते आजचा न्यायपीठाचा निकाल, वाचा राज्यातील सत्तासंघर्षात केव्हा काय व कसे घडले

मुंबई24 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

महाराष्ट्रातील सत्तासंर्षावर सुप्रीम कोर्टाने महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. एकनाथ शिंदे सरकारवरील संकटाचे मळभ दूर झाले आहेत. एकनाथ शिंदे यांच्यासह 16 आमदारांच्या अपात्रतेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्ष घेतील. याप्रकरणी आणखी विचार करण्याची गरज असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.

यासह, न्यायालयाने नेबाम रेबिया प्रकरण 7 न्यायाधीशांच्या मोठ्या खंडपीठाकडे विचारासाठी पाठवले आहे. ज्याच्या आधारावर या प्रकरणाचा विचार केला जात आहे. घटनापीठाने सांगितले की, अरुणाचलचे नेबाम रेबिया प्रकरण वेगळे आहे आणि ते पाहता या प्रकरणाचा विचार करता येणार नाही. दरम्यान, आजच्या निकालानंतर सत्तासंघर्षातील आजपर्यंतची वाटचाल कशी राहिली यावर आपण सविस्तरपणे जाणून घेऊया...

महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाची आजपर्यंतची टाइमलाइन

20 जून 2022 : शिवसेनेचे 15 आमदार 10 अपक्षांसह आधी सुरत आणि नंतर गुवाहाटीला रवाना झाले.

23 जून 2022 : आपल्याला शिवसेनेच्या 35 आमदारांचा पाठिंबा असल्याचा दावा शिंदे यांनी केला. तसे पत्र त्यांनी जारी केले.

25 जून 2022 : विधानसभा उपाध्यक्षांनी 16 बंडखोर आमदारांना अपात्रतेच्या नोटिसा पाठवल्या. बंडखोर आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.

26 जून 2022 : सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने शिवसेना, केंद्र, महाराष्ट्र पोलिस आणि विधानसभा उपाध्यक्षांना नोटीस पाठवली. बंडखोर आमदारांना न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला.

28 जून 2022 : राज्यपालांनी उद्धव ठाकरेंना बहुमत सिद्ध करण्यास सांगितले.

29 जून 2022 : सर्वोच्च न्यायालयाने फ्लोअर टेस्टला स्थगिती देण्यास नकार दिल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला.

30 जून 2022 : एकनाथ शिंदे यांनी महाराष्ट्र राज्याची महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले.

3 जुलै 2022 : विधानसभेचे नवीन अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी शिंदे गटाला सभागृहात मान्यता दिली. दुसऱ्या दिवशी शिंदे यांनी विश्वासदर्शक ठराव जिंकला.

3 ऑगस्ट 2022 : सुप्रीम कोर्टाने सुनावणीदरम्यान म्हटले- आम्ही सुनावणी 10 दिवस का पुढे ढकलली, तुम्ही (शिंदे) सरकार बनवले आहे.

4 ऑगस्ट 2022 : हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असेपर्यंत निवडणूक आयोगाने कोणताही निर्णय घेऊ नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

23 ऑगस्ट 2022 : सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने हे प्रकरण घटनापीठाकडे वर्ग केले. यापूर्वी या प्रकरणाची सुनावणी 8, 12 आणि 22 ऑगस्ट रोजी पुढे ढकलण्यात आली होती.

11 मार्च 2023 : सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने या प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण करून निर्णय राखून ठेवला होता.

11 मे 2023 : सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल सांगितला.

विस्तृतपणे वाचा टाईमलाईनमधील घटना....

23 ऑगस्टला हे प्रकरण 5 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे सोपवले गेले

  • 23 ऑगस्ट 2022 रोजी, तत्कालीन CJI NV रमणा यांच्या नेतृत्वाखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने दोन्ही गटांच्या याचिकांवर कायद्याचे अनेक प्रश्न तयार केले आणि प्रकरण पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे पाठवले. पक्षांतर, विलीनीकरण आणि अपात्रतेच्या याचिकांमध्ये अनेक घटनात्मक प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.

या वकिलांनी शिंदे-ठाकरे यांच्याकडून दिला लढा

  • या खटल्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील गटाकडून ज्येष्ठ वकील नीरज किशन कौल, हरीश साळवे, महेश जेठमलानी आणि अभिकल्प प्रताप सिंग यांनी बाजू मांडली. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी या प्रकरणी राज्यपाल कार्यालयाची बाजू मांडली.
  • दुसरीकडे, ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, देवदत्त कामत आणि अधिवक्ता अमित आनंद तिवारी यांनी उद्धव गटाच्या वतीने युक्तिवाद केला.

फोटोतून पाहा- आत्तापर्यंतच्या सत्तासंघर्षाचा प्रवास

एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेतून बंड करून 40 आमदारांसह गुवाहाटीला गेले होते. त्यावेळी त्यांनी घेतलेल्या बैठकीचा हा फोटो आहे.
एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेतून बंड करून 40 आमदारांसह गुवाहाटीला गेले होते. त्यावेळी त्यांनी घेतलेल्या बैठकीचा हा फोटो आहे.
त्यानंतर उद्धव ठाकरे यांच्या सोबत असलेल्या आमदार खासदारांनी पत्रकार परिषद घेऊन विरोध केला.
त्यानंतर उद्धव ठाकरे यांच्या सोबत असलेल्या आमदार खासदारांनी पत्रकार परिषद घेऊन विरोध केला.
त्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा राज्यपाल कोश्यारी यांच्याकडे दिला.
त्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा राज्यपाल कोश्यारी यांच्याकडे दिला.
त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली.
त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली.

सत्तासंघर्षाबाबतच्या अन्य बातम्या वाचा

शिंदे सरकारवरचे संकट टळले:ठाकरेंचा राजीनामा आत्मघात ठरला; वाचा सुप्रीम कोर्टाने ओढलेले ताशेरे आणि नोंदवलेली निरीक्षणे

महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सुप्रीम कोर्टाने महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. एकनाथ शिंदे सरकारवरील संकटाचे मळभ दूर झाले आहेत. एकनाथ शिंदे यांच्यासह 16 आमदारांच्या अपात्रतेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्ष घेतील. याप्रकरणी आणखी विचार करण्याची गरज असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. यासह, न्यायालयाने नेबाम रेबिया प्रकरण 7 न्यायाधीशांच्या मोठ्या खंडपीठाकडे विचारासाठी पाठवले आहे, ज्याच्या आधारावर या प्रकरणाचा विचार केला जात आहे. घटनापीठाने सांगितले की, अरुणाचलचे नेबाम रेबिया प्रकरण वेगळे आहे आणि ते पाहता या प्रकरणाचा विचार करता येणार नाही. - येथे वाचा संपूर्ण बातमी

'सत्ता'कारण:नैतिकता असेल तर शिंदे - फडणवीस सरकारने राजीनामा द्यावा, हे सरकार पूर्णपणे घटनाबाह्य - संजय राऊत

शिंदे - फडणवीस सरकारने किंवा त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी आता उगाच पेढे वाटू नये. आपण बेकायदेशीर सरकारचे प्रतिनिधित्व करत आहात नैतिकता असेल तर आपण राजीनामा द्यावा असे खासदार संजय राऊत यांनी म्हटले आहे. तर सरकार पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे. घटनाबाह्य आहे यावर सुप्रीम कोर्टाने यांच्यावर शिक्कामोर्तब केला आहे, असेही राऊत यांनी म्हटले आहे. - येथे वाचा संपूर्ण बातमी