आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सत्तासंघर्षावर पुढील सुनावणी 14 मार्चला:बहुमत चाचणीपूर्वीच ठाकरेंनी राजीनामा दिला, आमदार अपात्र ठरत नाही- अ‌ॅड. हरीश साळवे

नवी दिल्ली3 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

राज्याच्या सत्तासंघर्षावरील आजची सुनावणी केवळ दोन तासांतच संपली. आज शिंदे गटाकडून अ‌ॅड. नीरज कौल यांनी आपला युक्तिवाद पूर्ण केला. त्यानंतर अ‌ॅड. हरीश साळवे यांनी बाजू मांडली. मात्र, काही कारणास्तव त्यांचा युक्तिवाद पूर्ण होऊ शकला नाही.

आता होळीनंतर 14 मार्चरोजी सुनावणी ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे 14 मार्चलाच शिंदे गटाचा युक्तिवाद पूर्ण होईल, अशी शक्यता आहे. त्यानंतर न्यायालय निकाल देईल. पाहुयात आजच्या सुनावणीत नेमके काय झाले?

LIVE

शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल यांचा युक्तिवाद

  • विधिमंडळ पक्ष आणि मूळ राजकीय पक्ष यांच्यात कृत्रिम भेद निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. असा भेद करणे चुकीचे आहे. विधिमंडळ व राजकीय पक्ष एकच आहे.
  • लोकशाहीत पक्षांतर्गत मतभेदालाही मान्यता द्यायला हवी.
  • विधिमंडळात कोणाला बहुमत आहे, हे विधानसभा अध्यक्षांनी ठरवायचे आहे. मात्र, ठाकरे गट त्यांना बायपास करुन थेट सुप्रीम कोर्टात आले आहे.
  • विधीमंडळ पक्ष राजकीय पक्षाच्या अधिकारांचे प्रतिनिधीत्व करतात. त्यामुळेच विधानसभा अध्यक्षांनी त्यांना परवानगी दिली.
  • नीरज कौल यांनी शिवराज सिंह चौहान केसचा दाखला दिला. कौल म्हणाले, या केसमध्ये केवळ आमदारांच्या अपात्रतेबाबतच नव्हे तर त्या प्रक्रियाबाबतही स्पष्ट केले आहे. या निकालाने हे स्पष्ट केले आहे की, अपात्रतेबाबत विधानसभा अध्यक्षांनाच पूर्ण अधिकार आहे. मात्र, ठाकरे गटाने ही प्रक्रिया डावलत थेट सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली.
  • आमदारांवर केवळ अपात्रतेची कारवाई सुरू आहे म्हणून आमदारांचे अधिकार काढून घेता येत नाहीत.
  • उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्री म्हणून बहुमत गमावले होते. मविआकडेही बहुमत नव्हते. पक्षांतर्गत मतभेदात बहुमत शिंदेंकडे होते.
  • अशा स्थितीत कोणी राज्यपालांकडे गेले आणि आमच्याकडे बहुमत आहे, असा दावा केला, तर राज्यपाल काय करतील? तुमचे बहुमत सिद्ध करा, असेच आदेश राज्यपाल देतील.
  • राज्यपालांनी बहुमत चाचणीचे आदेश दिले, याच चुकीचे काय? शिंदेंनी बहुमताचा दावा केल्यानंतर राज्यपालांनी दोन दिवसांत बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश दिले.

हरीश साळवे यांचा युक्तिवाद

  • राजकीय नैतिकता टिकून रहावी, यासाठी कोर्टाने हस्तक्षेप करण्याची मागणी कपिल सिब्बलल यांनी केली आहे. मी याच मुद्यावर प्रथम युक्तिवाद करणार आहे.
  • उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर राज्यपालांनी बहुमत चाचणीचे आदेश दिले. मात्र, उद्धव ठाकरे बहुमत चाचणीला सामोरे गेलेच नाहीत.
  • त्यामुळे कोणी कोणाला पाठिंबा दिला किंवा कोण कोणाच्या बाजूने होते, हे कसे कळेल? याआधारे आमदारांच्या अपात्रतेवर कोर्ट निर्णय कसे काय घेऊ शकेल. तसेच, मविआमधील एक घटक म्हणत असेल की आम्ही सरकारला पाठिंबा देणार नाही, तर अशा वेळी त्यांची भूमिका योग्य की अयोग्य हे वकील कसे काय ठरवू शकतात.
  • सत्तासंघर्षाचे प्रकरण म्हणजे राजकारण आहे. आघाडीमधील एका पक्षाला सरकारला पाठिंबा द्यायचा नसेल तर काय?
  • तसेच, उद्धव ठाकरे बहुमत चाचणीला गेले असते तर शिंदे गटाने काय भूमिका घेतली असती हे आपण सांगू शकत नाही. तसेच, जेव्हा शिंदे बहुमत चाचणीला सामोरे गेले, तेव्हा ठाकरेंचे समर्थक असलेले 13 आमदार गैरहजर राहिले.
  • राजकारण हे गतीने घडत असते. वेगवेगळ्या वेळी राजकीय पक्ष, गटांची भूमिका वेगवेगळी असू शकते. ती मान्य करायला हवी.
  • कोणाच्या बाजूने किती आमदार आहे आहे, याची गणती करणे हे विधानसभा अध्यक्ष व राज्यपालांचे काम नाही. मात्र, सुप्रीम कोर्टाने ते काम करावे, असे ठाकरे गटाचे म्हणणे आहे.
  • राज्यपाल जे करू शकत नाहीत, ते न्यायव्यवस्थेला करायला सांगितले जात आहे. यापेक्षा धोकादायक काहीही असू शकत नाही.
  • दहाव्या सुचीत दुरुस्तीसारख्या अनेक बाबी आहेत. या सुचीमुळे राजकारण्यांचे गुन्हेगारीकरण केले जात आहे.
  • शिंदे गटाच्या 36 आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई करण्याचे प्रथम अधिकार विधानसभा अध्यक्षांचे आहेत. त्याला नंतर हायकोर्ट व सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले जाऊ शकते.
  • आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई सुरू असताना त्यांनी मतदान केले, म्हणजे ते भ्रष्टाचार करतीलच, असे आपण कसे म्हणू शकतो.
  • नियमानुसार, बहुमत चाचणी झाली तेव्हा आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई झालेली नव्हती. त्यामुळे त्यांनी केलेले मतदान चुकीचे ठरत नाही.
  • नबाम रेबिया केसनुसार, आमदारांच्या अपात्रतेबाबत निर्णय घेण्याचा पूर्ण अधिकार हा विधानसभा अध्यक्षांना आहे.

शिंदेंना पक्षांतर बंदी लागू होतो- सरन्यायाधीश

आतापर्यंतच्या सुनावणीत अ‌ॅड. कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनु सिंघवी यांनी ठाकरे गटाची बाजू जोरदारपणे मांडली. कपिल सिब्बल यांनी तर सलग तीन दिवस युक्तिवाद केला. काल बुधवारी शिंदे गटाकडून अ‌ॅड. नीरज कौल यांनी बाजू मांडली. यावेळी नीरज कौल यांनी बंडाच्या पहिल्या दिवशीपासून ते सत्तास्थापनेपर्यंतचा (21 जून ते 4 जुलै) सर्व घटनाक्रम तारीखनिहाय कोर्टासमोर मांडला.

उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारने केवळ शिवसेनेच्या 39 आमदारांचाच नव्हे, तर महाविकास आघाडीच्या आमदारांचाही विश्वास गमावला होता, म्हणून अध्यक्षांच्या विश्वासदर्शक ठरावाच्या वेळी आघाडीचे 16 आमदार गैरहजर होते, असा दावाही त्यांनी केला. दरम्यान, सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी पक्षांतर बंदी कायद्याचे महत्त्व सांगताना शिवसेना सोडली नसली तरी परिशिष्ट दहाचा नियम शिंदे गटालाही लागू होतो, असे स्पष्टपणे सांगितले.

शिंदे गटाचा पक्षफुटीचा दावा नाही

बहुमत चाचणीचा राज्यपालांचा निर्णय योग्यच होता, असा दावा अ‌ॅड. नीरज कौल यांनी केला. सध्या तीन संविधानिक यंत्रणांसोबत आमच्या वाटाघाटी सुरू आहेत. आम्ही कधी पक्षफुटीचा दावा केला नव्हता. निवडणूक आयोगाने ही वस्तुस्थिती तपासून शिवसेना पक्षाचे नाव व चिन्ह आम्हाला दिले. जेव्हा बहुसंख्य आमदार सरकारवर विश्वास नसल्याचे सांगतात तेव्हा बहुमत चाचणीशिवाय कोणता पर्याय योग्य असतो, असा सवालही नीरज कौल यांनी केला.

कोर्टाने शिंदे गटाला विचारलेले सवाल

  • ‘पक्षात फूट नव्हती तर फक्त पक्षांतर्गत मतभेदाचा मुद्दा होता’ याकडे अ‌ॅड. कौल यांनी लक्ष वेधले. त्यावर सरन्यायाधीश म्हणाले, ‘दोन गट पडल्याचे 21 जून रोजीच स्पष्ट झाले होते. ‘आम्हीच शिवसेना’ असे तुम्ही सांगत असले तरी दहाव्या परिशिष्टानुसार त्याला काही अर्थ नाही. कारण फूट पडल्यावर पक्ष सोडलाच जातो असे नाही. तसेच कोणता गट बहुसंख्य व अल्पसंख्य अशी विभागणीही या नियमात नाही. त्यामुळे वेगळ्या झालेल्या गटाला दहाव्या परिशिष्टाचा नियम लागू होतोच.’
  • “फडणवीस राज्यपालांना भेटले. त्यानंतर ठाकरेंना विश्वासदर्शक ठरावाचे निर्देश देण्यात आले, असे तुमचे म्हणणे आहे. पण ठाकरेंच्या राजीनाम्यानंतर राज्यपालांनी एकनाथ शिंदे यांनाच सरकार स्थापन करण्यासाठी का बोलावले,’ असा प्रश्न न्यायमूर्तींनी विचारला.
  • कोर्टाने 27 जून रोजी अंतरिम आदेश दिल्यामुळे अध्यक्ष शिंदेंना अपात्र ठरवू शकले नाहीत म्हणून ते मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेऊ शकले. अंतरिम आदेश दिला नसता तरीही राज्यपालांनी बहुमत चाचणीचे आदेश दिले असते का,’ असा प्रश्नही कोर्टाने विचारला. यावर तुमचे उत्तर सकारात्मक असेल तर बहुमत चाचणीच्या वेळी मतदान कसे झाले असते हेही तुम्हाला माहीत आहे, याकडेही कोर्टाने शिंदे गटाचे लक्ष वेधले.

संबंधित वृत्त

कालच्या सुनावणीत नेमके काय झाले?

विधानसभा अध्यक्षांनी 39 आमदारांना अपात्र ठरवले असते, तर चित्र वेगळे असते- सरन्यायाधीश

महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावरील आजची सुनावणी संपली आहे. उद्या पुन्हा सुनावणी होणार आहे. ही सुनावणी अंतिम टप्प्यात आली असून, याच आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयातील युक्तिवाद आणि सुनावणी पूर्ण होणार आहे. याच आठवड्यात हे प्रकरण संपवायचे आहे, असे महत्त्वपूर्ण वक्तव्य कालच्या सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी केले आहे. वाचा सविस्तर