सत्तासंघर्षावरील आजची सुनावणी संपली:उद्या तुषार मेहता आणि ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांचा युक्तिवाद होणार

12 दिवसांपूर्वी

कॉपी लिंक

राज्याच्या सत्तासंघर्षावरील सुनावणीला सर्वोच्च न्यायालयात सुरुवात झाली आहे. शिंदे गटाकडून आज वकील हरीश साळवे यांनी प्रथम युक्तिवाद केला. त्यानंतर शिंदे गटाकडून नीरज किशन कौल आणि अ‌ॅड. महेश जेठमलानी यांनी युक्तिवाद केला. त्यानंतर अ‌ॅड. मनिंदर सिंग युक्तिवाद करत आहेत.

शिंदे गटाच्या युक्तिवादानंतर राज्यपालांच्या वतीने सॉलिसेटर जनरल तुषार मेहता हे बाजू मांडणार आहेत पण आज सुनावणी संपली असून महाधिवक्ता तुषार मेहता हे युक्तिवाद करतील. तसेच उद्या ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल हेही युक्तिवाद करणार आहेत.

LIVE

अ‌ॅड. हरिश साळवेंचा युक्तिवाद

विधानसभा अध्यक्षांना घटनात्मक अधिकार असतात. त्यांना निर्णय घेण्याचे अधिकार आहेत.
शिवसेनेत पक्षांतर्गत मतभेद होते. त्याला फूट पडली, असे म्हणता येणार नाही. त्यामुळे पक्ष फुटीबाबतच्या तरतूदी या प्रकरणात लागू होत नाही.
सत्तासंघर्ष प्रकरणात बहुमत नसल्याने विधानसभा अध्यक्षांनी आपले पद गमावले.
खरा पक्ष कोणता?, हे केंद्रीय निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
बहुमत चाचणी ही राजभवनात नव्हे तर विधिमंडळात झाली आहे. त्यामुळे बहुमत चाचणीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करता येत नाही.
अविश्वास निर्माण झाल्यास बहुमत चाचणी घेणे गैर नाही.
विधानसभा अध्यक्षांना कोर्ट निर्देश देऊ शकते का?, असा सवाल अ‌ॅड. हरिश साळवे यांनी घटनापीठाला केला आहे.
राजीनामा दिलेल्या मुख्यमंत्र्यांना परत येण्याचे निर्देश घटनापीठ देऊ शकत नाही. गरज असेल तेव्हा राज्यपाल बहुमत चाचणीचा निर्देश देऊ शकतात. सुप्रीम कोर्टात येऊन या सर्व प्रक्रिया रद्द करता येऊ शकत नाही.
विधिमंडळ, संसदेच्या सभागृह हेच लोकशाहीचे प्रतिनिधीत्व करतात. बोम्मई केसमध्ये सुप्रीम कोर्टाने हेच निरीक्षण नोंदवले आहे.
अपात्र ठरत नाही, तोपर्यंत आमदार काम करू शकतात. निर्णय घेऊ शकतात.
अ‌ॅड. हरिस साळवे यांनी किशम मेघचंद्र सिंग विरुद्ध मणिपूर विधानसभेचे अध्यक्ष या केसचा दाखला दिला. या केसमध्ये आमदारांच्या अपात्रतेबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार हा विधानसभा अध्यक्षांचा असल्याचा निकाल कोर्टाने दिला होता.
ठाकरे बहुमत चाचणीला सामोरे गेले असते तर काय झाले असते?. एखाद्या सदस्याविरोधात अपात्रतेची कारवाई प्रलंबित आहे म्हणून ती व्यक्ती कायदेशीररित्या काम करण्यासच अपात्र ठरते, असा निष्कर्ष सर्वोच्च न्यायालयाने कधीही काढलेला नाही.
तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिला. तो राज्यपालांना स्वीकारावाच लागला. त्यानंतर राज्यपालांनी बहुमत चाचणीचे आदेश दिले? यात राज्यपालांनी काय चुकीचे केले. आमदारांच्या अपात्रतेबाबतचा निर्णय विधानसभा अध्यक्ष ठराविक मुदतीत घेतील.

अ‌ॅड. नीरज किशन कौल यांचा युक्तिवाद

राजकीय पक्षाचे अस्तित्व हे विधिमंडळ पक्षावरच अवलंबून असते.
सत्तासंघर्ष प्रकरणात वेगळा झालेला गट हाच खरा पक्ष आहे. निवडणूक आयोगानेही त्याला मान्यता दिली आहे.
खरा गटनेता कोण?, हे विधानसभा अध्यक्ष ठरवतील. मात्र, सुप्रीम कोर्टाला जे अधिकारच नाहीत, ते ठरवण्यास सांगितले जात आहे.
गटनेता हा विधानसभा अध्यक्ष, राज्यपालांच्या संपर्कात असतो. त्याचे ते कामच असते. विधिमंडळात तो पक्षाच प्रतिनिधित्व करत असतो.
केंद्रीय निवडणूक आयोग, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष या सर्व संवैधानिक संस्थांना बायपास करत त्यांचे निर्णय रद्द करण्याची मागणी ठाकरे गटाकडून केली जात आहे. हे योग्य नाही.
नीरज कौल यांच्या या युक्तिवादावर घटनापीठाने सवाल केला की, तुमचे म्हणणे मान्य केले तर विधानसभा अध्यक्षांच्या मदतीने कुणीही पक्ष ताब्यात घेऊ शकतो का?
यावर नीरज कौल म्हणाले की, सर्व संवैधानिक संस्था बाजूला ठेवून सुप्रीम कोर्ट निर्णय घेऊ शकत नाही. विधानसभेतील गटनेताच पक्षाची भूमिका ठरवतो. विधानसभा अध्यक्षांना आमदारांच्या अपात्रतेचा अधिकार आहे. राज्यपालांना बहुमत चाचणीचा अधिकार आहे. निवडणूक आयोगाला पक्ष कुणाचा, हे ठरवण्याचा अधिकार आहे. या सर्व संवैधानिक यंत्रणा बाजूला ठेवून आम्ही निर्णय घेतो, असे कोर्ट म्हणू शकेल का?
स्वायत्त संस्थांचे अधिकार बायपास करण्यासाठीच ठाकरे गट सुप्रीम कोर्टात आला आहे.
आमदारांच्या अपात्रतेबाबतचा निर्णय प्रलबिंत असताना त्यांना मतदान तसेच काम करण्याचा अधिकार आहे. अन्यथा लोकशाहीलाच धोका निर्माण होऊ शकतो. आमदारांना अपात्र करण्याच अधिकार विधानसभा अध्यक्षांना आहे. सुप्रीम कोर्ट केवळ निर्णय घेण्यासाठी ठराविक वेळेची मर्यादा ठरवू शकते.
स्वायत्त संस्थांना त्यांचे काम करू द्यावे.
7 अपक्षांनी सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला. शिवसेनेच्या 34 आमदारांनीही पाठिंबा काढून घेतला. या 34 आमदारांनीच मतभेदाचा ठराव केला. त्यामुळेच राज्यपालांनी बहुमत चाचणी बोलावली. अन्यथा घोडेबाजार झाला असता.
राज्यपालांनी आपल्या अधिकारात बहुमत चाचणीचा निर्णय घेतला. समोर जी परिस्थिती होती, त्यानुसारच राज्यपालांनी बहुमत चाचणी बोलावली. राज्यपालांना कुणी तसा प्रस्ताव दिला नाही, हे म्हणणे चुकीचे आहे.
राज्यपालांनी बहुमत चाचणीला सामोरे जा, असे उद्धव ठाकरेंना सांगितले होते. मात्र, बहुमत नसल्यामुळेच उद्धव ठाकरेंनी आधीच राजीनामा दिला. सरकारला बहुमत नसल्यामुळे राज्यपाल अशा पद्धतीने अधिवेशन बोलावू शकतात. राज्यपालांचा तो अधिकार आहे.
यावर मागच्या काळात राज्यपालांनी असे काही निर्णय घेतले का?, असा सवाल घटनापीठाने केला आहे.
हे मला शोधावे लागेल. मात्र, असे प्रकरण नाही असे गृहीत धरू, असे कौल यांनी घटनापीठाला सांगितले.
जुन्या विधानसभा अध्यक्षांकडून नैसर्गिक न्याय तत्त्वांचे उल्लंघन झाले आहे. ही बाब कोर्टाला नाकारता येणार नाही.
मुख्यमंत्री बहुमत चाचणीपासून लांब राहू शकत नाही, हे बोम्मई केसमध्ये यापूर्वी स्पष्ट झाले आहे. उद्धव ठाकरे हे बहुमत चाचणीपासून कसे काय लांब गेले?
अशी दुर्मिळ प्रकरणे असू शकतात ज्यात न्यायालयाला हस्तक्षेप करावा लागतो. परंतु, न्यायालयाने या प्रकरणांवर निर्णय घेण्यास सुरुवात करावी, असे म्हणता येणार नाही. आमदार/खासदारांच्या अपात्रतेबाबत प्रथम निर्णय घेण्याचा अधिकार न्यायालयाचा नाही.
राज्यपाल राजभवनात आमदारांचे डोके मोजू शकत नाहीत, हे खरे आहे. मात्र, प्रथमदर्शनी माहितीनुसार शक्य तितक्या लवकर बहुमत चाचणी घेणे हे त्यांचे कर्तव्य आहे. कारण हीच लोकशाहीची लिटमस टेस्ट आहे.

अॅड. महेश जेठमलानी यांचा युक्तिवाद

ठाकरे गटाच्या दोन प्रमुख मागण्या आहेत. पहिली म्हणजे, बंडखोर आमदारांना अपात्र करा आणि दुसरी म्हणजे शिंदेंच्या सत्तास्थापनेची पूर्ण प्रक्रिया मागे घ्यावी.
महाविकास आघाडी स्थापन होताच आघाडीमध्ये असंतोष आणि विभाजनही सुरू झाले होते. शिवसेनेचे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीसोबत दीर्घकाळ वैचारिक मतभेत राहिले आहेत. 21जूनला हेच मतभेद प्रत्यक्ष समोर आले.
त्यानंतर उद्धव ठाकरेंनी एकनाथ शिंदे यांना गटनेता पदावरुन दूर केले. सत्तांतराच्या सर्व घटनाक्रमांची जेठमलानी यांच्याकडून सध्या उजळणी सुरू आहे.
विधानसभेच्या उपाध्यक्षांविरोधात अविश्वास प्रस्ताव दाखल केल्यानंतर त्यांना कारवाईचा अधिकार राहत नाही.
विधानसभा उपाध्यक्षांविरोधात अविश्वास प्रस्ताव दाखल केल्यानंतर त्यांनी स्वत:च त्यावर निर्णय घेणे, न्यायसंगत नाही. येथे अधिकारंचा गैरवापर होण्याची शक्यता आहे.
आमदारांना अपात्रतेची नोटीस किमान 14 दिवसांची असायला हवी. आमदारांना 14 दिवसांची नोटीस देणे बंधनकारक.
अपात्रतेचा निर्णय सभागृहातच व्हायला हवा.
पक्षाच्या बैठकीत सुरेभ प्रभू यांची प्रतोदपदावरून हकालपट्टी करण्यात आली. तर, भरत गोगावले यांची नियुक्ती करण्यात आली.
यानंतर घटनापीठाने अ‌ॅड. महेश जेठमलानी यांना केवळ आमदारांच्या अपात्रतेच्या मुद्द्यावर युक्तिवाद करण्याचे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले.
बंडखोर 16 आमदारांनाच मुद्दाम अपात्रतेची नोटीस बजावण्यात आली. सर्व 39 आमदारांना अपात्रतेची नोटीस बजावण्यात आली नाही. बंडखोर आमदारांमध्ये फूट पाडण्यासाठीच केवळ 16 जणांना नोटीस बजावली.
यावर अ‌ॅड. हरिश साळवे आणि तुमच्या युक्तिवादात विसंगती आहे, असे घटनापीठाने अ‌ॅड. महेश जेठमलानी यांनी सांगितले.
काही आमदारांनी परत यावे, या हेतूनेच केवळ 16 आमदारांना अपात्रतेची नोटीस बजावली. तीदेखील 14 दिवसांची नोटीस बजावण्याऐवजी केवळ 2 दिवसांची नोटीस बजावली.
मुंबईतच येताना तुमची प्रेतं येतील, अशा धमक्या शिंदे गटाच्या आमदारांना देण्यात येत होत्या, असे महेश जेठमलानी सांगितले. यावर केवळ मेरिटवर म्हणणे मांडा, असे निर्देश घटनापीठाने दिले.
ठाकरे गटाने हे संपूर्ण प्रकरण केवळ पक्षांतराचे असल्याचे म्हटले आहे. मात्र, सत्तेवर बसलेल्या सरकारचे दुष्कृत्य हे त्याहून मोठे होते. मंत्रिमंडळाचा आत्मविश्वास कमी होतो, तेव्हा त्यांनी पायउतार व्हायला हवे.
बहुमत नाही हे माहित असल्यामुळेच उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला. त्यानंतर बहुमत असलेल्या लोकांचे सरकार आले.
बहुमत हे शासनाचे अत्यंत महत्त्वाचे तत्त्व आहे. पक्षांतराहून बहुमताला अधिक महत्त्व आहे. यावर अनेक निवाडे आहेत. त्यामुळे बहुमताचा विश्वास असलेल्या व्यक्तीच्या नेतृत्वाखाली राज्यपाल नवीन सरकार स्थापन करू शकतात.

अ‌ॅड. मनिंदर सिंग यांचा युक्तिवाद

मागील सुनावणीत ठाकरे गटाचा युक्तिवाद

अ‍ॅड. अभिषेक मनू सिंघवी म्हणाले की, राज्यपालांचे बहुमताचे आदेशच रद्द करा

आमदारांच्या अपात्रतेचे प्रकरण प्रलंबित असताना बहुमत चाचणीचा राज्यपालांनी आदेश देणे हे चुकीचे. दहाव्या सूचीतील अधिकारांचा हा गैरवापर आहे.
राज्यपालांनी उद्धव ठाकरेंना पत्र पाठवून ‘आता तुम्ही शिवसेना नाहीत तर बहुमत असलेले आमदार हेच पक्ष आहेत’ असे नमूद केले होते. हा अधिकार कुणी दिला?
राज्यपालांचे बहुमत चाचणीचे पत्रच रद्द करा म्हणजे परिस्थिती जैसे थे होईल आणि घटनात्मक गुंता सुटेल.
सरन्यायाधीश म्हणाले, ‘सत्ताधारी पक्षात फूट दिसत असताना राज्यपालांनी काहीच निर्णय घ्यायचा नाही का?’ त्यावर अ‍ॅड. सिंघवी म्हणाले,‘ पक्षांतर्गत बाबीत हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार राज्यपालांना नाहीच.

अ‍ॅड. देवदत्त कामत म्हणाले की, नवे सरकार आल्यानंतरच्या घडामोडींवर मी युक्तिवाद करणार आहे.
गटनेते एकनाथ शिंदे यांनी भरत गोगावले यांच्या प्रतोदपदी नियुक्तीचे पत्र दिले. पण हा निर्णय पक्षाचा नव्हता. त्याला विधानसभा अध्यक्षांनी नियमबाह्य मंजुरी दिली. एखादा गटनेता मुख्य प्रतोद नेमू शकतो का? हा अधिकार पक्षाच्या प्रमुखालाच असतो.
एखादा गट वेगळा झाल्यानंतर तो इतर पक्षात विलीन न होता त्याच पक्षावर दावा करू शकतो का?

आतापर्यंत शिंदे गटाचा युक्तिवाद :

अ‍ॅड. नीरज कौल म्हणाले की, हा मुद्दा पक्षफुटीचा नव्हे, पक्षांतर्गत वादाचा आहे.{आमदारांनी विधिमंडळात बहुमताने निर्णय घेतले आहेत, यात हस्तक्षेप करू नये.
ठाकरेंवर विश्वास नाही, मविआतून बाहेर पडत असल्याचे पत्र काही आमदारांनी दिले म्हणून राज्यपालांनी चाचणीचे आदेश दिले.
पक्ष कुणाचा हे ठरवण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला आहे. कोर्टाला नाही.

बातम्या आणखी आहेत...

अ‍ॅप उघडा

Our Divisions

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबॅक द्या