आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

शिवसेना सकारात्मक:अमित शहा केंद्रीय सहकार मंत्री झाले म्हणून त्यात घाबरायचे काय? केंद्राच्या या निर्णयावर शिवसेना सकारात्मक, संजय राऊत यांची प्रतिक्रिया

मुंबई25 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केंद्रात सहकार मंत्रालयावर प्रतिक्रिया दिल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी शिवसेनेने त्यावर आपले मत व्यक्त केले. शिवेसना खासदार संजय राऊत यांनी केंद्राच्या या निर्णयाचे स्वागत केले. केंद्रात सहकार मंत्रालय करण्यात आले याबद्दल शिवसेना सकारात्मक असल्याचे राउत म्हणाले आहेत. एवढेच नव्हे, तर अमित शहा सहकार मंत्री झाले त्यात घाबरायचे कारण नाही असेही संजय राऊत म्हणाले आहेत.

खासदार संजय राऊत यांनी सोमवारी माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी बोलताना ते म्हणाले, "केंद्रातील सरकारने नवीन मंत्रालय तयार केले आहे. केंद्राला सहकार क्षेत्रात काही मदत करायची असेल. सहकार हा अर्थातच राज्याचा विषय आहे. अमित शहांकडे नव्या खात्याची जबाबदारी गेल्याने घाबरण्याचे काहीच कारण नाही. त्यातून चांगले काही निष्पन्न होऊ शकते." अमित शहांना सहकाराचा अनुभव आहे. त्यामुळे मनात काही चांगल्या गोष्टी असतील आणि ते चांगलेच करतील असा विश्वास संजय राऊत यांनी व्यक्त केला.

राऊत पुढे बोलताना म्हणाले, देवेंद्र फडणवीसांनी सांगितले होते, की अमित शहा सहकार क्षेत्रातील कार्यकर्ते आहेत. त्यामुळेच, त्यांना या क्षेत्रात चांगले काम करावे असे वाटले असेल. ते सहकार क्षेत्रासाची चांगले निर्णय घेतील अशी अपेक्षा ठेवू. एवढेच नव्हे, तर सहकार विषयावर बोलणारा मी शरद पवारांइतका अनुभवी नाही. महाराष्ट्राचा सहकार चांगला आहे. तरीही कुणाला महाराष्ट्राचा चांगुलपणा पाहावासा वाटत नसेल तर मग पाहू असे राऊत यांनी सांगितले आहे.

शरद पवार म्हणाले, सहकार हा विषय राज्यांचा

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केंद्राच्या सहकार मंत्रालयावर आपले मत व्यक्त करण्यासाठी पत्रकार परिषद घेतली होती. भारताच्या राज्यघटनेनुसार सहकार हा विषय राज्यांचा आहे. सहकार कायदे बनविण्याची जबाबदारी राज्यांचीच आहे. त्यानुसार महाराष्ट्र सरकारने कायदे केले आहेत. राज्याने तयार केलेल्या सहकार कायद्यांत हस्तक्षेप करण्याचा केंद्र सरकारला अधिकार नाही. केंद्र सरकारच्या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील सहकारी चळवळींवर गंडांतर येईल अशा बातम्यांमध्ये तथ्य नाही. बहुराज्यीय बँका हा प्रकार केंद्राच्या अखत्यारीत आहे. त्यामुळे सहकार मंत्रालय हा विषय नवीन नाही. मी 10 वर्षे कृषी खाते पाहत होतो, त्यावेळी सुद्धा हा विषय चर्चेत होता. दुर्देवाने महाराष्ट्रातील माध्यमांनी या खात्यामुळे राज्यातील सहकार चळवळींवर परिणाम होईल, असे भासवले. त्यात काहीच तथ्य नाही असे पवार म्हणाले.

बातम्या आणखी आहेत...