आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

मुंबई उच्च न्यायालयाचा निकाल:सिद्धविनायक ट्रस्टद्वारे कोरोना आणि शिव भोजन योजनेसाठी दिला जाणारा 10 कोटींचा निधी रोखण्यास दिला नकार

3 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • सिद्धिविनायक ट्रस्टदरम्यान राज्य सरकारकडून कोरोनासाठी 5 कोटी आणि शिव भोजन योजनेसाठी 5 कोटी देण्यात आले
  • खंडपीठाने राज्य सरकार आणि ट्रस्टला या याचिकेवर चार आठवड्यांत उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत

कोरोनाच्या लढाईसाठी आणि शिवभोजन थाळीसाठी देण्यात येणाऱ्या आर्थिक मदतीला थांबविण्यास नकार देत मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबईच्या सिद्धिविनायक गणपती मंदिर ट्रस्टला शुक्रवारी दिलासा दिला. कोरोनासाठी सिद्धिविनायक ट्रस्टने राज्य सरकारला 5 कोटी आणि शिव भोजन योजनेसाठी 5 कोटी दिले आहेत. कोरोना संसर्गामुळे 200 वर्षात प्रथमच सिद्धी विनायक मंदिर ट्रस्ट बंद ठेवण्यात आले आहे.

ट्रस्टच्या पैशांचा वापर केवळ येथे होऊ शकतो
उच्च न्यायालयात लीला रंगा नावाच्या व्यक्तीने याचिका दाखल केली की, ट्रस्टच्या कारभाराला नियंत्रित करणाऱ्या श्री सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्ट (प्रभादेवी) अधिनियम 1980 च्या तरतुदीनुसार निधी हस्तांतरण बेकायदेशीर आहे. लीला यांचे वकील प्रदीप संचेती यांनी न्यायालयात सांगितले की कायद्याच्या कलम 18 अंतर्गत ट्रस्टचा निधी मंदिराच्या देखभाल, व्यवस्थापन आणि कारभारासाठी वापरला जाऊ शकतो.

वकील म्हणाले - पैसे देण्याचा प्रस्ताव सरकारकडून आला
हा पैसा विश्रामगृहे, विश्वस्त संपत्ती आणि शैक्षणिक संस्था, शाळा, रुग्णालये किंवा दवाखान्यांच्या देखभालीसाठी देखील वापरला जाऊ शकतो. ते म्हणाले की, निधी हस्तांतरणाचा प्रस्ताव ट्रस्टने नव्हे तर सरकारकडून आला होता. निधी हस्तांतरण थांबवण्यासाठी अंतरिम आदेश देण्यात यावा अशी त्यांची मागणी होती.

या आधारे कोर्टाने याचिका फेटाळून लावली
रंग यांच्या या याचिकेचा विचार करण्यास नकार दर्शवत सरन्यायाधीश दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की मंदिर ट्रस्टच्या वतीने कोणीही सादर झालेले नाही. त्यामुळे न्यायालय या प्रकरणात निर्णय घेऊ शकत नाही. हायकोर्टने सरकारच्या काही ट्रस्टींच्या नियुक्तीला नव्याने बंदी घालण्याची याचिकाही फेटाळली. ज्याच्या अटी या महिन्यात संपत आहेत.

चार आठवड्यात राज्य सरकारने मागितले उत्तर
खंडपीठाने राज्य सरकार आणि ट्रस्टला चार आठवड्यांच्या आत रंगा यांच्या याचिकेवर आपला जबाब दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. याचिकाकर्त्याला आपले उत्तर पुन्हा दाखल करण्यासाठी एका आठवड्याचा कालावधी देण्यात आला होता आणि या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ऑक्टोबरमध्ये होणार आहे.