काँग्रेसची खदखद:सोनिया यांचा मुख्यमंत्री ठाकरेंना फोन; राज्यात किमान समान कार्यक्रम राबवा, एससी-एसटी योजनांना निधी मिळत नसल्याचा आरोप

मेट्रो कारशेडप्रकरणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कोंडीत सापडलेले असतानाच आता मित्रपक्ष काँग्रेसनेही त्यांना कैचीत पकडले आहे. काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी मुख्यमंत्र्यांना फोन करून किमान समान कार्यक्रम राबवा, अशी सूचना केली. तसेच दलित व आदिवासींच्या योजनांना गती द्या, असेही बजावले. राज्यातील काँग्रेस नेत्यांच्या तक्रारींची दखल घेऊन सोनिया यांनी १४ डिसेंबरला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना पत्र लिहिले आहे. त्यात त्यांनी तपशीलवार बाबी नमूद केल्या आहेत.

यासंदर्भात काँग्रेसने शुक्रवारी दिल्लीत पत्रकार परिषद घेत महाविकास आघाडी सरकारविषयी नाराजी व्यक्त केली. काँग्रेस नेते दोन आठवड्यांपूर्वी दिल्लीत गेले होते. त्यांनी सोनिया गांधींची भेट घेतली. त्या वेळी सरकारकडून दुर्बल घटकांच्या योजनांची हेळसांड होत असून योजनांना पुरेसा निधी मिळत नसल्याच्या तक्रारी केल्या होत्या. त्यानंतर सोनिया यांनी मुख्यमंत्र्यांशी संपर्क साधला आणि किमान समान कार्यक्रम राबवण्यासंदर्भात सूचना केल्या आहेत.

सरकारमध्ये पीछेहाट, नाराजी अन् आता दबावतंत्र
1. दिल्लीत महाराष्ट्र प्रभारीची पत्रकार परिषद व सोनियांकडून उद्धव यांना किमान समान कार्यक्रम राबवण्याची सूचना होणे हा मोठ्या दबावतंत्राचा भाग मानला जातो.

2. यापूर्वी काँग्रेसच्या नेत्यांनी आपल्याकडच्या खात्यांना पुरेसा निधी दिला जात नाही यासंदर्भात जाहीररीत्या नाराजीही व्यक्त केली होती.

3. केंद्राच्या नव्या कृषी कायद्यांना स्थगिती देण्यास शिवसेना आणि राष्ट्रवादी वेळकाढूपणा करत होते. त्या वेळी काँग्रेसच्या नेत्यांनी थेट मंत्रिमंडळ बैठकीवरच बहिष्कार घालण्याचा इशारा दिला होता.

4. ओबीसी, शिक्षण, आदिवासी हे विभाग काँग्रेसकडे आहेत. मात्र अर्थ विभाग राष्ट्रवादीकडे असल्याने काँग्रेसची अडवणूक होत आहे. काँग्रेसने ती नाराजीही व्यक्त केल्याचे म्हटले जाते.

5. मंत्री नितीन राऊत हे पक्षाच्या एससी सेलचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आहेत. त्यांची १०० युनिटपर्यंतच्या ग्राहकांना मोफत विजेची योजना सेना-राष्ट्रवादीने अडवलेली आहे. त्याचीही खुन्नस आहेच.

अनुसूचित जाती-जमातींच्या नोकरभरतीचा मोठा अनुशेष
दिल्लीत बोलताना काँग्रेसचे महाराष्ट्र राज्य प्रभारी एच. के. पाटील म्हणाले की, राज्यात अनुसूचित जाती-जमातींच्या नोकरभरतीचा मोठा अनुशेष बाकी आहे. दलित-आदिवासी समाजातील विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती, कौशल्य विकासाच्या योजना, वसतिगृहे आदींच्या महत्त्वाकांक्षी योजनाही रखडल्या आहेत. अनुसूचित जाती-जमातींसाठी अर्थसंकल्पातील निधी खर्च होत नाही म्हणून काँग्रेस नेत्यांमध्ये नाराजी आहे. दलित, आदिवासी, इतर मागासवर्गीय आणि परिघावरील समाज यांच्याप्रति काँग्रेस वचनबद्ध आहे, असे एच. के. पाटील यांनी सांगितले.

राखून ठेवलेला निधी परत जाता कामा नये
एच. के. पाटील म्हणाले, तीन पक्षांनी सरकार स्थापन करताना किमान समान कार्यक्रम निश्चित केला होता. त्याची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी, यासंदर्भात पक्षाध्यक्षा गंभीर आहेत. तत्कालीन यूपीए सरकारने तसेच राज्यातील तत्कालीन आघाडी सरकारने आणलेल्या योजना गतीने पुढे जाणे आवश्यक आहे. अनुसूचित जाती-जमातींसाठी लोकसंख्येच्या प्रमाणात राखून ठेवलेला निधी परत जाता कामा नये.

मुंबई अध्यक्षपदी २ आठवड्यांत नवा चेहरा : काँग्रेसच्या मुंबई अध्यक्षपदाचा वाद वाढण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर विचारलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरात पाटील म्हणाले, दोन आठवड्यांत नव्या व्यक्तीची निवड जाहीर होईल. प्रभारींच्या पत्रपरिषदेने महाविकास आघाडीत सर्व आलबेल नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.