आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सत्ताधारी-विरोधकांत जुंपली:मराठा आरक्षणावरून पुन्हा ठिणगी! 102वी घटनादुरुस्ती, राज्यांचे अधिकार हे मुख्य मुद्देे

मुंबईएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • सगळे केंद्र करणार, राज्य सरकार माशा मारत बसणार? : फडणवीस

मराठा आरक्षणाबाबत केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केल्यानंतर राज्यात सत्ताधारी विरुद्ध भाजप यांच्यात वादाची ठिणगी पडली आहे. केंद्राच्या पुनर्विचार याचिकेतील त्रुटीवर बोट ठेवत केंद्राने मराठा आरक्षणाबाबत कातडी बचाव धोरण स्वीकारू नये, असा टोला मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी लगावला होता. त्यावर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी जोरदार पलटवार केला. “केंद्रानेच सगळे करायचे आणि आम्ही मात्र राज्यात माशा मारत बसणार व दिलेले आरक्षण गमावून बसणार, हे आणखी किती दिवस चालणार आहे?’ असा सवाल फडणवीस यांनी केला.

सुप्रीम कोर्टाच्या निकालास आव्हान देताना इंद्रा साहनी निवाड्यातील ५०% आरक्षण मर्यादेच्या फेरविचाराचीही विनंती केंद्र सरकारने केली पाहिजे, अशी अपेक्षा अशोक चव्हाण यांनी व्यक्त केली होती.

एकीकडे ५० टक्क्यांची मर्यादा, अन् म्हणे राज्यांना अधिकार
“आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा कायम ठेवून राज्यांना आरक्षणाचे अधिकार दिल्याने मराठा आरक्षणाचा लढा कसा यशस्वी होईल, असा प्रश्न उपस्थित करत हातपाय बांधायचे आणि तलवार देऊन लढ म्हणायचे यात काय अर्थ आहे?’ असा आरोप मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी फडणवीस यांच्या वक्तव्यावर केला. केंद्राने आता राज्यांचे अधिकार पुनर्स्थापित करण्याची भूमिका घेतली आहे. पण सर्वोच्च न्यायालयाने ५० टक्के आरक्षण मर्यादा अधोरेखित केल्याने त्याहून अधिक आरक्षण द्यायचे कसे, हा प्रश्न कायम आहे. त्यामुळे १०२ व्या घटनादुरुस्तीसोबतच केंद्राने आरक्षण मर्यादेबाबतही घटनेत दुरुस्ती करावी किंवा सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचारासाठी अर्ज करावा, अशी मागणी चव्हाण यांनी केली.

कायदा अगोदर समजून घ्या
५० टक्क्यांवरचे आरक्षण राज्याने दिले होते. त्यामुळे याविरोधात पुनर्विचार याचिका केंद्र कशी करणार, असा सवाल करतानाच अशोक चव्हाण यांनी जरा कायदा समजून घ्यावा, असा खोचक सल्ला फडणवीस यांनी दिला. मराठा समाज कसा मागास आहे हे सांगणारी कारणे गायकवाड आयोगाने दिली होती ती सर्वोच्च न्यायालयाने अमान्य केली आहेत. त्यामुळे राज्याला आता नवा आयोग स्थापन करावा लागेल. आधी जी कारणे दिली त्यापेक्षा प्रभावी व टिकतील अशी कारणे आता द्यावी लागतील, असे फडणवीस म्हणाले.

पुन्हा मराठा मोर्चा काढणार : पुण्यात घोषणा
मराठा आरक्षणासाठी आपली संघटना १८ मे रोजी राज्यातील सर्व तहसीलदारांना निवेदन देणार असून पुन्हा एकदा राज्यव्यापी मोर्चा काढण्यात येईल, असे शिवसंग्राम संघटनेचे संस्थापक व आमदार विनायक मेटे यांनी पुण्यातील पत्रकार परिषदेत शुक्रवारी जाहीर केले. मराठा समाजाची मुस्कटदाबी करण्यासाठी सरकारने १५ दिवस लॉकडाऊन वाढवल्याचा आराेप मेटे यांनी केला. तसेच राज्यातील मराठा आरक्षणाबाबत कळकळ असलेल्या मराठा नेत्यांना घेऊन राष्ट्रपतींना आपण भेटणार असल्याचे मेटे म्हणाले. आरक्षणाची कायदेशीर प्रक्रिया न करता राज्यपालांना भेटणे ही राज्य सरकारची नौटंकी आहे. अशा प्रकारे ठाकरे सरकार राज्यातील मराठा समाजाला गुमराह करण्याचे काम करत आहे, असा आरोप मेटे यांनी केला.

आरक्षणासाठी मोर्चा काढण्याचा विनायक मेटे यांचा इशारा हातपाय बांधून हाती तलवार देतात, लढ म्हणतात : अशाेक चव्हाण सगळे केंद्र करणार, राज्य सरकार माशा मारत बसणार? : फडणवीस

बातम्या आणखी आहेत...