आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

संपकरी कर्मचाऱ्यांच्या पदरी निराशा:संपकरी एसटी कर्मचाऱ्यांनी 15 एप्रिलपर्यंत कामावर रुजू व्हावे; मुंबई उच्च न्यायालयाचा अल्टिमेटम

मुंबई4 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

एसटीचे राज्य शासनात विलीनकरण व्हावे, यासाठी सुरू असलेल्या संपावर आज मुंबई उच्च-न्यायालयात पुन्हा सुनावणी पार पडली. आजचया सुनावणीत न्यायालयाने एसटी कर्मचाऱ्यांना महत्वाच्या सुचना दिल्या आहेत. 'संपकरी एसटी महामंडळ कर्मचाऱ्यांनी 15 एप्रिलपर्यंत कामावर रुजू व्हावे, त्याप्रमाणे ते कामावर रुजू झाले नाही तर राज्य सरकार कायद्याप्रमाणे कारवाई करण्यास मोकळे आहे. मात्र संपकरी कर्मचारी संप मिटवून कामावर रुजू होण्यास तयार असतील तर त्यांना कारवाईच्या भीतीविना रुजू होऊ द्या,' असे मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

एसटी राज्य शासनात विलीनकरण व्हावे यासाठी गेल्या अनेक दिवसांपासून एसटी कर्मचारी आंदोलन करत आहेत, त्यामुळे सर्वसामान्यांची एसटी ठप्प झाली आहे. राज्य सरकारने एसटीच्या विलीनीकरणाला नकार दिल्यानंतर एसटी कर्मचाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र हायकोर्टानेही कठोर भूमिका घेत 15 एप्रिलपर्यंत कामावर रुजू होण्याच्या सूचना कर्मचाऱ्यांना केल्या आहेत. तसेच कामगार रुजू न झाल्यास सरकार कारवाई करण्यासाठी मोकळे असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे संपकरी कर्मचाऱ्यांच्या पदरी पुन्हा एकदा निराशा पडली आहे.

न्यायालयाने महामंडळाला कोणत्या सूचना दिल्या?

न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने महामंडळाला काही सुचना दिल्या आहेत. संपकरी एसटी कर्मचारी जर कामावर रुजू झाले तर एसटी महामंडळाने त्यांच्यावर बडतर्फी किंवा अन्य कारवाई करू नये, ज्यांच्या बाबतीत एफआयआर नोंद झाले असतील त्यांनाही नोकरीवरून काढले जाणार नाही असे पाहावे. त्यानंतर याविषयी महामंडळच्या अधिकाऱ्यांशी सल्ला मसलत करून उद्या भूमिका स्पष्ट करू, असे महामंडळतर्फे ज्येष्ठ वकील ऍस्पि चिनॉय यांनी सांगितले आहे. त्यामुळे केवळ या मुद्द्याबाबत खंडपीठाने उद्या सकाळी 10 वाजता पुन्हा सुनावणी ठेवली आहे.

कोरोना संकटात अनेकांनी योग्य निर्णय घेणे अवघड असताना, त्यावेळी एसटी कर्मचाऱ्यांनी आपले कर्तव्य पार पाडले. त्यामुळे राज्य सरकार आणि एसटी महामंडळाने त्याचाही विचार करावा. त्यामुळे संपकरी कर्मचारी संप मिटवून कामावर रुजू होण्यास तयार असतील तर त्यांना कारवाईच्या भीतीविना रुजू होऊ द्या, त्यांच्या उदरनिर्वाहावर परिणाम होऊ नये, असे आम्हाला वाटते. त्यामुळे जे कामावर रुजू होतील त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई होणार नाही, असे एसटी महामंडळाने ठरवावे,' असे मत खंडपीठाने व्यक्त केले आहे.

बातम्या आणखी आहेत...