आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत
डाउनलोड कराराज्य शासनाने वाळू उत्खनन करण्याबाबत नवीन धोरण आणले आहे. या धोरणानुसार सर्व निकष पूर्ण असलेल्या वाळू गटांचे लिलाव सुरू करावेत. तसेच महसूल विभागाशी संबंधित कामांना गती द्यावी, असे निर्देश महूसलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी मंगळवारी सर्व विभागीय आयुक्तांना दिले.
मुंबईत झालेल्या या बैठकीला महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन करीर, जमाबंदी आयुक्त, कोकण, पुणे, नाशिक, नागपूर, अमरावती, औरंगाबाद विभागीय आयुक्त, नोंदणी महानिरीक्षक आणि महसूल विभागाचे सह सचिव उपस्थित होते.
थोरात म्हणाले, नव्या धोरणानुसार राज्यातील वाळू, दगड गटांचे लिलाव सुरू करण्याची गरज आहे. सर्व निकषांची पूर्तता असलेल्या ठिकाणी लिलाव प्रक्रिया तातडीने सुरू करून नागरिकांना वाळू उपलब्ध करून द्यावी, जेणेकरून नागरिकांना दिलासा मिळेल व वाळूचोरीसारख्या प्रकारांना आळा बसेल. लिलाव प्रक्रिया वेळेत पूर्ण होतील यासाठी देखरेख करावी. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणातील प्रकरणांविषयी राज्य शासनाने प्रभावी आणि मजबुतीने भूमिका मांडण्याचे निर्देशही थोरात यांनी दिले.
ई-पीक पाहणीसंदर्भात माहिती घेताना येत्या खरीप हंगामात शेतकऱ्यांच्या पिकांची अचूक नोंद करण्यासंदर्भात राज्यव्यापी ई-पीक पाहणी प्रकल्पाची प्रभावी अंमलबजावणी होईल याकडे प्रशासनाने कटाक्षाने लक्ष केंद्रित करावे, अशा सूचना थोरात यांनी केल्या.
Copyright © 2023-24 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.