राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन:पोलिस खात्यासाठी 8 टक्के अधिक तरतूद; शालेय शिक्षण विभागाला 10 टक्के जास्तीचे बजेट मिळाले

पोलिस विभागासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात 8.02टक्के अधिक तरतूद करण्यात आली आहे. पोलीस विभागासाठी यावर्षी 25,832.61 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात 23,915.58 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. परंतु सुधारित अंदाजानुसार 2022-23 मध्ये पोलिस विभागाला 14 टक्के कमी बजेट (20,566.35 कोटी) देण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे पोलिस खाते उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या गृह विभागाच्या अखत्यारीत येते.

फडणवीस यांच्याकडे गृहनिर्माण खातेही आहे. गेल्या वर्षी या विभागाला अर्थसंकल्पात 11,064.18 कोटी रुपये मिळाले होते, तर यंदा 5324.70 कोटी रुपये मिळाले आहेत. यंदाच्या अर्थसंकल्पात गृहनिर्माण विभागाला सुमारे 52 टक्के कमी बजेट मिळाले आहे. तर ऊर्जा विभागाला 14.61 टक्के अधिक निधी मिळाला आहे. मागील अर्थसंकल्पातील 9,115.39 कोटी रुपयांच्या तुलनेत यावेळी ऊर्जा विभागाला 10,447.07 कोटी रुपये मिळाले आहेत.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अखत्यारीत येणाऱ्या परिवहन विभागाला 11.56 टक्के अधिक मिळाले आहेत. परिवहन विभागाला गेल्या अर्थसंकल्पात 11,498.86 कोटी रुपये देण्यात आले होते, मात्र यावेळी 12,828.31 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. शिंदे यांच्याकडे नगरविकाससारखे महत्त्वाचे खातेही आहे. गेल्या अर्थसंकल्पात या विभागाला 17220.37 कोटी रुपये मिळाले होते, मात्र यंदा 7.69टक्के अधिक (18544.99 कोटी) मिळाले आहेत.

जळगाव जिल्ह्यातील फायरब्रँड नेते गुलाबराव पाटील यांच्या यांच्या पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाला यावेळी २१ टक्के कमी बजेट मिळाले. गेल्या वेळी 13,785.09 कोटी रुपये मिळाले होते, तर यावेळी 10,841.60 कोटी रुपये मिळाले आहेत. उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्या विभागाला गेल्या वेळी 3,107.41 कोटी रुपये मिळाले होते, मात्र यावेळी 3,438.41 कोटी रुपये मिळाले आहेत.

शालेय शिक्षण विभागाला 10 टक्के जास्तीचे बजेट

मुख्यमंत्री शिंदे गटातील मंत्री दीपक केसरकर यांच्याकडे शालेय शिक्षण खाते आहे. या विभागाला गेल्या वर्षी 75,182.50 कोटी रुपये मिळाले होते, तर यावेळी 9.74 टक्के जास्त (82,508.31 कोटी रुपये) मिळाले आहेत. अतुल सावे यांच्या सहकार विभागाला गेल्या वेळी 1,175.09 कोटी रुपये मिळाले होते, तर यावेळी 1,863.99 कोटी रुपये मिळाले आहेत. शंभूराज देसाई यांच्याकडे राज्य उत्पादन शुल्क खाते आहे. या विभागाला 16.85 टक्के अधिक बजेट मिळाले आहे. कारण गेल्या वेळी या विभागाला 213.29 कोटी मिळाले होते तर यावेळी 249.23 कोटी मिळाले आहेत.​​​​​​​

पर्यटन विभागाला5 टक्के अधिक बजेट

मंगलप्रभात लोढा यांच्याकडे पर्यटन खाते आहे. गेल्या अर्थसंकल्पात या विभागाला 2140.06 कोटी रुपये मिळाले होते. यावर्षी 5.21 टक्के अधिक (2,251.53 कोटी) रक्कम प्राप्त झाली आहे. तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाला यावर्षी 2,180.77 कोटी रुपये मिळाले आहेत, तर मागील अर्थसंकल्पात 2,365.27 कोटी रुपये मिळाले होते. गिरीश महाजन यांच्याकडे क्रीडा व युवक कल्याण खाते आहे. या विभागाला यावेळी 16.59 टक्के जास्त रक्कम (843.61 कोटी) मिळाली आहे. गेल्या अर्थसंकल्पात 721.2837 कोटी रुपये मिळाले होते.