हालचाली:राज्य निवडणूक आयोग सक्रिय, तातडीने प्रभाग रचनेचे काम हाती घेण्याचे आदेश, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर दुसऱ्या दिवशी आयोगाची कार्यवाही

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची संदिग्धता संपुष्टात आली आहे. दोन आठवड्यात निवडणुकांची प्रक्रिया चालू करा, या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्य निवडणूक आयोग कामाला लागला असून गुरुवारी (ता. ५) आयोगाने २५ जिल्हा परिषदा क्षेत्रातील जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र लिहिले आहे. त्यामध्ये तातडीने प्रभाग रचनेचे काम तातडीने हाती घेण्यास जिल्हा प्रशासनाला बजावले आहे.

११ मार्च रोजी राज्य सरकारने निवडणूक सुधारणा विधेयक मंजूर करत प्रभाग रचनेचे अधिकार आपल्याकडे घेतले होते. त्यामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची प्रक्रिया ठप्प झाली होती. ४ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने २ आठवड्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची प्रक्रिया सुरू करण्यास आयोगाला आदेशित केले. त्यावर गुरुवारी (ता. ५) राज्य सरकारने बैठक घेतली आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा अर्थ लावण्याचा प्रयत्न केला. मात्र न्यायालयाचा निकाल संदिग्ध असल्याचे सरकारचे मत झाले. मात्र निवडणूक आयोगाने प्रभाग रचनेचे काम हाती घेतल्याने ही संदिग्धता संपुष्टात आली आहे. यासंदर्भात आयोगाला विचारणा केली असता १० मार्च रोजी जिथे निवडणूक प्रक्रिया आली होती तेथून प्रारंभ करा, असे न्यायालयाने निकालपत्रात म्हटले आहे.

नगर परिषद/पंचायतींच्या हरकती व सूचनांसाठी १४ मेपर्यंत मुदत
राज्यातील विविध २१६ नगर परिषदा व नगरपंचायतींच्या आगामी सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या प्रारूप प्रभाग रचनेवर १० ते १४ मे २०२२ दरम्यान हरकती व सूचना दाखल करण्याची सूचना राज्य निवडणूक आयोगाने दिली.यात २०८ नगर परिषदा व ८ नगरपंचायतींचा समावेश आहे. त्यांच्या हरकती व सूचना मिळाल्यानंतर त्यावर जिल्हाधिकारी २३ मेपर्यंत सुनावणी देतील. प्रभाग रचनेचे प्रारूप १० मार्च २०२२ रोजीच प्रसिद्ध करण्यात आले होते. त्या वेळी प्राप्त झालेल्या व आता नव्याने प्राप्त होणाऱ्या हरकती व सूचनांवर एकत्रित ही सुनावणी देण्यात येईल. अंतिम प्रभाग रचना ७ जूनपर्यंत प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे.

२५ जि.प.च्या प्रभाग रचना करण्याच्या सूचना या कारणाने होणार विलंब २५ जिल्हा परिषदांमध्ये १५१० जागा होत्या, मात्र नव्या जनगणनेचा आधार घेऊन त्या जागांत ग्रामविकास विभागाने वाढ केली. ती १९५ जागांची वाढ असून आता १७०५ जागा झाल्या आहेत.

जिल्हा परिषदांची प्रभाग रचना तयार होती. मात्र नव्या कायद्याने प्रभाग रचनेचे अधिकार राज्य सरकारकडे गेले. तसेच सरकारने प्रभाग रचना रद्द केली होती. परिणामी आता प्रभाग रचना नव्याने करावी लागणार आहे.

चार महिन्यांचा कालावधी
प्रभाग रचना, आरक्षण, मतदार याद्या आणि प्रत्यक्ष निवडणूक घोषणा या कामांना किमान ४ महिन्यांचा अवधी जाईल. त्यामुळे जि.प. निवडणुका पावसाळ्यानंतर म्हणजे ऑक्टोबरमध्ये होतील. त्याचबरोबर जिल्हा परिषदांच्या जागा ठरवताना ग्रामविकास विभागाकडून चुका झाल्या आहेत. सातारा व पुणे जिल्हा परिषदांच्या जागांची वाढ चुकीची दाखवली. त्यासाठी ग्रामविकास विभागाला पत्र लिहिले असून दुरुस्ती करण्यास सांगितल्याचे कळते.