मुंबई:राज्य शासकीय -निमशासकीय कर्मचाऱ्यांचा आज लाक्षणिक संप, कठाेर कारवाई करण्याचा प्रशासनाचा इशारा

राज्य आणि केंद्र सरकारच्या विविध धोरणांच्या निषेधार्थ राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेने गुरुवार,दि.२६ रोजी लाक्षणिक संप पुकारला आहे. या संपाला राजपत्रित अधिकारी संघटनेनेही पाठिंबा दिला आहे. दरम्यान, या लाक्षणिक संपात सहभागी होणाऱ्या शासकीय-निमशासकीय कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल, तसेच संपात उतरलेल्या कर्मचाऱ्यांचे एक दिवसांचे वेतन कापण्यात येईल, असा इशारा राज्य सरकारने दिला आहे.

राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक लाभ गोठविण्यात आले असून, अन्यायकारक अंशदायी पेन्शन योजना रद्द करण्यास महाविकास आघाडी सरकार तयार नाही. राज्यात सरकारी कर्मचारी अधिकाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षे करण्यास सरकार राजी नाही. केंद्रातील मोदी सरकारने लादलेल्या नवीन कामगार कायद्याच्या विरोधात उद्या गुरुवारी पुकारण्यात आलेल्या लाक्षणिक संपात सरकारी कर्मचारी मोठ्या संख्येने सहभागी होतील, असा इशारा बृहन्मुंबई राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेचे सरचिटणीस अविनाश दौंड यांनी दिला आहे. लाक्षणिक संपातील मागण्यांना राजपत्रित अधिकाऱ्यांचा पूर्ण पाठिंबा आहे, असे महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे संस्थापक ग. दि. कुलथे, अध्यक्ष विनोद देसाई, सरचिटणीस विनायक लहाडे, दुर्गा महिला मंचच्या अध्यक्षा डॉ. सोनाली कदम यांनी सांगितले. वाढीव महागाई भत्त्याची आणि सातव्या वेतन आयोगाची थकबाकी लवकरात लवकर द्यावी, अशी मागणी कुलथे यांनी केली आहे.

शिस्तभंगाची कारवाई करणार : १९७९ च्या महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियमातील तरतुदीनुसार शासकीय कर्मचाऱ्यास संप करण्यास प्रतिबंध करण्यात आला आहे. त्यामुळे संपात सहभागी होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल. केंद्र शासनाचे ‘काम नाही, वेतन नाही’ हे धोरण राज्य शासनही अनुसरते आहे. यामुळे कामावर गैरहजर राहणाऱ्या कामगारांचे वेतन कापण्यात येईल, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.