ताशेरे:राज्यपालांनी घेतलेले निर्णय बेकायदेशीर, बहुमताचे आदेश चुकीचे - सर्वोच्च न्यायालय

राज्यपालांनी कोणत्याही पक्षाला पाठिंबा देणे चुकीचे असून पक्षांतर्गत वादाकडे पाहण्याचा कोणताही अधिकार राज्यपालांना नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. राज्यपालांनी दिलेले बहूमताचे आदेश चुकीचे असल्याचे निरीक्षण कोर्टाने नोंदवले.

महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाच्या सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी महाराष्ट्राचे तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या कृतीवर कडक ताशेरे ओढले. राज्यपालांनी बोलावलेली बहुमत चाचणी ही चुकीची होती, असे स्पष्ट मत निकालात मांडण्यात आले.

काय म्हणाले सर्वोच्च न्यायालय?

नाराज आमदारांना सरकारचा पाठिंबा काढायचा आहे असा राज्यपालांना 21 जून रोजी दिलेल्या पत्रात उल्लेख नव्हता. फडणवीस यांनी सरकारला पत्र लिहिले तेव्हा विधानसभेचे अधिवेशन सुरू नव्हते. विरोधी पक्षांनी कोणताही अविश्वास प्रस्ताव आणला नाही. सरकारच्या विश्वासावर शंका घेण्यासारखे कोणतेही वस्तुनिष्ठ साहित्य राज्यपालांकडे नव्हते. असे सवोच्च न्यायालय म्हणाले.

राज्यपालांसमोर आलेली कागदपत्रे बहुमत चाचणीचे आदेश देण्यासाठी पुरेसे नव्हते. एकदा सरकार लोकशाही प्रक्रियेने निवडून आले की त्यांच्याकडे बहुमत आहे असे मानले जाते. त्याविरोधात सबळ पुरावे असायला हवेत. बहुमत चाचणीचा वापर पक्षांतर्गत वाद मिटवण्यासाठी होऊ शकत नाही. पक्षांतर्गत वाद पक्षाच्या घटनेद्वारे किंवा पक्षाच्या मतानुसार सोडवायला हवेत.

पक्षाने सरकारला पाठिंबा न देणे आणि पक्षातील एका गटाने पाठिंबा न देणे यात फरक आहे. राज्यपालांनी राज्यघटनेतील अधिकारांच्या आत राहूनच निर्णय घ्यायला हवेत असेही सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड म्हणाले.

बहुमत चाचणीचे आदेश चुकीचे

केवळ आमदार नाराज आहेत या कारणास्तव बहुमत चाचणी बोलवण्याचे आदेश चुकीचे आसल्याचे सांगत राज्यपालांच्या भूमीकेवर सुप्रीम कोर्टाने ताशेरे ओढले.

पक्षांतर्गत वादाकडे पाहणे हे मुळातच राज्यपालांचे काम नाही असे सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले. राज्यपालांनी कोणत्याही राजकारणाचा भाग होता येत नाही. त्यामुळे पक्षांतर्गत वाद मिटवण्यासाठी बहुमत चाचणीचा वापर करायला नको असे सर्वोच्च न्यायालयाने सत्तासंघर्षाच्या निकालात म्हटले.