'हेट स्पीच' होणार नाहीत, याची काळजी घ्या:हिंदू जनआक्रोश मोर्चाच्या पार्श्वभूमीवर सुप्रीम कोर्टाचे महाराष्ट्र शासनाला निर्देश

हेट स्पीचच्या मुद्द्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी महाराष्ट्र सरकार खडे बोल सुनावले. 5 फेब्रुवारी रोजी मुंबईत आयोजित होणाऱ्या हिंदू जनआक्रोश मोर्चाच्या पार्श्वभूमीवर निर्देश दिले आहेत. या कार्यक्रमाच्या आयोजनास परवानगी दिल्यास, हेट स्पीच होणार नाहीत याची खात्री करण्यास कोर्टाने सरकारला सांगितले आहे.

साॅलिसीटर जनरल यांचे आश्वासन

महाराष्ट्र सरकारतर्फे या प्रकरणात हजर झालेले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी कोर्टात आपले म्हणणे मांडले. न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ आणि न्यायमूर्ती जे. बी. पार्डीवाला यांच्या पीठासमोर त्यांनी सांगितले की, जर मोर्चाला परवानगी दिली गेली तर तो अटींच्या अधीन असेल. "कोणीही हेट स्पीच भाषण होणार नाही. कायद्याचे उल्लंघन करणार नाही अथवा सार्वजनिक सुव्यवस्था बिघडवली जाणार नाही".

मेहतांचे म्हणणे कोर्टाने नोंदवले

कोर्टाने तुषार मेहता यांचे म्हणणे नोंदवले तसेच राज्य सरकारला या कार्यक्रमात हेट स्पीच होणार नाहीत याची काळजी घेण्यास सांगितले. "मोर्चाला परवानगी मिळाल्यास, CRPC च्या कलम 151 अंतर्गत कुमक मागवण्याचा प्रसंग उद्भवल्यास, तरतुदी लागू करणे संबंधित पोलिस अधिकार्‍यांचे कर्तव्य असेल," असे निर्देशात कोर्टाकडून म्हटले गेले.

शाहीन अब्दुल्ला यांची याचिका

सर्वोच्च न्यायालयात शाहीन अब्दुल्ला यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी झाली. ज्यात हिंदू जन आक्रोश मोर्चाच्या 29 जानेवारीच्या सभेत विशिष्ट समुदायाविरुद्ध द्वेषयुक्त भाषणे देण्यात आली होती, अशा घटना घडू नये, यासाठी न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाची मागणी त्यांनी केली.

सिब्बल यांनी मांडली याचिकाकर्त्यांची बाजू

याचिकाकर्त्याची बाजू मांडताना, ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल म्हणाले की, पोलिसांनी फौजदारी प्रक्रिया संहिता (CrPC) चे कलम 151 लागू केले पाहिजे, जे त्यांना दखलपात्र गुन्हा टाळण्यासाठी अटक करण्याचा अधिकार देते.

सिब्बल यांनी या संपूर्ण घटनेची व्हिडिओग्राफी करून न्यायालयात अहवाल सादर करण्याची मागणी केली. कोर्टाने आपल्या आदेशात पोलिसांना घटनेचे व्हिडीओग्राफ करून त्याचा अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. तुषार मेहता यांना 29 जानेवारीच्या हिंदू जन आक्रोश मोर्चाच्या कार्यक्रमाबाबत सूचना मागवण्यास सांगितले.

मेहतांकडून याचिकेला विरोध

सुनावणीदरम्यान मेहता यांनी याचिकेला विरोध केला आणि याचिकाकर्त्यावर निवडक कारणे उचलल्याचा दावा केला. ते म्हणाले की, याचिकाकर्ता केरळचा आहे, परंतु महाराष्ट्रातील प्रस्तावित कार्यक्रमाबद्दल चिंतित आहे. "आता, व्यक्ती निवडकपणे एखादा विषय निवडून या न्यायालयात येत आहेत, उत्तराखंड किंवा मध्य प्रदेश किंवा महाराष्ट्रात या कार्यक्रमावर बंदी घालू असे म्हणत आहेत. सॉलिसिटर जनरलने विचारले की, कार्यक्रम थांबवण्याची प्रार्थना स्वीकारणे म्हणजे भाषणांची पूर्व सेन्सॉरशिप आहे.

याआधी गंभीर विधाने - सिब्बल

सिब्बल म्हणाले की 29 जानेवारीच्या कार्यक्रमात, सत्ताधारी पक्षाच्या संसद सदस्यासह सहभागींनी गंभीर विधाने केली होती आणि पुढील कार्यक्रमासाठी परवानगी देण्यापूर्वी या सर्व गोष्टींचा विचार करणे आवश्यक आहे.

कारवाई का होत नाही..?

सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी खेद व्यक्त केला की, आदेश असूनही कोणीही द्वेषयुक्त भाषणांवर कारवाई करत नाही आणि असे निरीक्षण नोंदवले की, अशा विधानांवर अंकुश ठेवण्यासाठी पुढील निर्देश जारी करण्यास सांगितले तर ते "पुन्हा पुन्हा लाजिरवाणे" ठरेल. मुंबईतील हिंदू जन आक्रोश मोर्चाच्या प्रस्तावित 5 फेब्रुवारीच्या कार्यक्रमाला बंदी घालण्याची मागणी करणारी याचिका तातडीने सुनावणीसाठी न्यायालयासमोर मांडण्यात आली तेव्हा न्यायालयाने हे कडक निरीक्षण नोंदवले.

कठोर कारवाईचे दिले होते निर्देश

राज्यघटनेने धर्मनिरपेक्ष देशाची कल्पना केली आहे, असे धरून सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी 21 ऑक्टोबर रोजी दिल्ली, उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंड सरकारांना तक्रारीची वाट न पाहता दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करून द्वेषयुक्त भाषणांवर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले होते. या "अत्यंत गंभीर विषयावर" कारवाई करण्यात प्रशासनाकडून कोणताही विलंब झाल्यास न्यायालयाचा अवमान होईल, असा इशाराही दिला होता.