आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मागणी:बांठिया अहवालातील त्रुटींवर उपाययोजना करा : राष्ट्रवादी काँग्रेस

मुंबई4 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शिष्टमंडळाकडून मुख्यमंत्र्यांची भेट

ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी समर्पित बांठिया आयोगाने सादर केलेला ओबीसींचा विश्लेषणात्मक अहवाल (इम्पिरिकल डोटा) सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आला. त्याआधारे ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत झाले. मात्र, ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी नेमलेल्या अहवालात अनेक त्रुटी होत्या. सुप्रीम कोर्टाने ९२ नगर परिषदांमध्ये ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्याबाबत निर्णय दिला आहे. या निर्णयाविरोधात राज्य सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल करावी, अशी मागणी राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळ यांनी केली आहे.

ओबीसींच्या आरक्षणाबाबतच्या त्रुटी दूर करण्यासाठी राज्य सरकारने उपाययोजना कराव्यात, या मागणीसाठी राष्ट्रवादीच्या शिष्टमंडळाने गुरुवारी ४ ऑगस्ट रोजी मुंबईत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन याबाबत पत्र दिले. या वेळी विरोधी पक्षनेते अजित पवार, माजी मंत्री छगन भुजबळ, माजी राज्यमंत्री दत्ता भरणे, आ. अनिल पाटील, आ. सुनील भुसारा, आ. नितीन पवार उपस्थित होते.

अशा आहेत चुका बांठिया आयोगाच्या अहवालात काही चुका आहेत. जसे सिन्नर तालुक्यातील (जि. नाशिक) ४ गावांमधील ओबीसींची संख्या शून्य दाखवली आहे. यात फर्दापूर या ग्रामपंचायतीमधील सरपंचपद ओबीसी महिला राखीव असून या जागेवर सुनीता रमेश कानडे या ओबीसी महिला सरपंचपदी कार्यरत आहेत, त्याचबरोबर या ग्रामपंचायतमधील इतर दोन वॉर्ड हे ओबीसी राखीव असल्याचे दिसून आले.

शेतकऱ्यांना मदत करा
विदर्भ, मराठवाड्यासह राज्यात अतिवृष्टी व पुरामुळे नुकसान झालेल्या भागातील शेतकरी व नागरिकांना शासनाकडून तातडीने आर्थिक मदत व दिलासा मिळावा, अशी मागणीदेखील राष्ट्रवादीच्या शिष्टमंडळाने केली. अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना संकटातून बाहेर काढण्यासाठी हेक्टरी ७५ हजार, तर फळपिकांसाठी हेक्टरी दीड लाख रुपयांची तत्काळ मदत करावी, अशी मागणी राज्यपालांकडे करण्यात आली.

बातम्या आणखी आहेत...