आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

लॉकडाऊन नवा पेच:राज्याला साडेसहा लाख स्थलांतरित मजुरांचे टेन्शन, मुख्यमंत्री उद्धव यांनी उपस्थित केला प्रश्न, इतर राज्यांनी दिली नाही साथ

मुंबई2 वर्षांपूर्वीलेखक: प्रतिनिधी
  • कॉपी लिंक
  • जिल्हा प्रशासन, पोलिस, आरोग्य विभागातील कर्मचाऱ्यांवरचा वाढला ताण

राज्याच्या सीमावर्ती भागात सरकारी निवारा केंद्रांतील स्थलांतरित मजुरांची सोय करण्याने प्रशासनावरचा ताण वाढला आहे. या मजुरांना त्यांच्या राज्यात पाठवणीबाबतचा मुद्दा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधानांबरोबरील बैठकीत उपस्थित केला, पण इतर राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी त्याला विरोध केला. परिणामी, लाॅकडाऊन संपेपर्यंत या मजुरांचा सांभाळ करण्याशिवाय महाराष्ट्रासमोर पर्याय नाही.

राज्यात आजमितीस ६ लाख ६६ हजार स्थलांतरीत मजूर सरकारी निवारा केंद्रांत आहेत. बहुतेक मजुर परराज्यात जाताना अडवलेले आहेत. त्यांची सीमावर्ती जिल्ह्यांतील शाळा व सरकारी इमारतींत सोय केलेली आहे. त्यांना दोन वेळचे जेवण आणि एक वेळचा नाष्टा पुरवला जातो आहे. त्यामुळे जिल्हा प्रशासन, पोलिस व आरोग्य विभागावर मोठा ताण आहे.

शनिवारी दुपारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांसोबत व्हिडिओ कान्फरन्सिंगद्वारे बैठक घेतली. १४ एप्रिलनंतर लाॅकडाऊन वाढवायचा असेल तर स्थलांतरित मजुरांची काहीएक व्यवस्था व्हायला हवी, असा मुद्दा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी बैठकीत सर्वप्रथम मांडला. उद्धव यांच्या मुद्द्याला केरळ, राजस्थान व छत्तीसगडच्या मुख्यमंत्र्यांनी पाठिंबा दिला. या मजुरांसाठी ‘स्पाॅट टू स्पाॅट’ रेल्वे सोडण्याची कल्पना केरळचे मुख्यमंत्री विजयन यांनी मांडली.

झारखंडचे हेमंत सोरेन आणि पंजाबचे अमरिंदर सिंग यांनी त्याला विरोध केला. या मजुरांच्या रोजगाराचा प्रश्न उपस्थित होईल, आमच्याकडे अन्नधान्याचा मर्यादित साठा आहे, असे मुद्दे मुख्यमंत्री सोरेन यांनी मांडले. स्थलांतरित मजुरांना राज्यातील लोक स्वीकारणार नाहीत, त्यामुळे कायदा सुव्यवस्थेची समस्या उद्भवेल, असा प्रश्न मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंग यांनी उपस्थित केला.

या मजुरांना ते सध्या ज्या निवारा केंद्रात आहेत, त्याच भागात रोजगार मिळेल, अशी व्यवस्था करा. यासाठी स्थानिक उद्योगांशी चर्चा करा. या मजुरांच्या राहण्याची, रोजगाराची, त्यांनी समाज अंतर राखून काम करण्याची जबाबदारी उद्योगांवर टाका, असे सांगून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्थलांतरित मजुरांच्या पाठवणीच्या विषयावर पडदा टाकला.

शुक्रवारी गुजरातमध्ये ओडिशातील स्थलांतरित मजुरांनी जाळपोळ केली. त्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राचे टेन्शन वाढले आहे. या स्थलांतरित मजुरांची सोय करण्यामुळे एकूण जिल्हा प्रशासनावरचा ताण वाढला आहे. या मजुरांचे टेन्शन नसते तर जिल्ह्यातील बेरोजगार कुटुंबीयांना अधिक चांगल्या सोई पुरवता आल्या असत्या, असे मंत्रालयातील सनदी अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

देशात सर्वाधिक स्थलांतरित मजुर महाराष्ट्रात अडकलेले आहेत. महाराष्ट्र या मजुरांचा पाहुण्याप्रमाणे सांभाळ करत आहे. मात्र, हे मजुर ज्या राज्यांतून आले आहेत, त्या राज्य सरकारांनी त्यांना स्वीकारण्यास नकार दिल्याने राज्याच्या प्रशासनाची गोची झाली आहे.

कोरोनामुळे उद्भवलेल्या संकटकाळात कर्तव्य आणि घर या दोन्ही आघाड्या सांभाळण्याची कसरत प्रशासनातील अनेकांना करावी लागत आहे. अशीच कसरत कामशेत पोलिस ठाण्यातील या महिला कर्मचाऱ्याला करावी लागत आहे. घरी सांभाळायला कुणी नसल्याने त्यांना आपल्या चिमुकल्याला पोलिस स्टेशनमध्ये घेऊन यावे लागत आहे.

बातम्या आणखी आहेत...