ठाकरे गटाचे शिंदे-फडणवीस सरकारला खडेबोल:जुनी पेन्शन हा कर्मचाऱ्यांचा हक्क, टोलवाटोलवी कशासाठी करत आहात?

जुनी पेन्शन योजना हा सरकारी कर्मचाऱ्यांचा हक्क आहे. तो त्यांना मिळायलाच हवा. त्याबाबत सुरू असलेला वेळ मारून नेण्याचा खेळ तत्काळ थांबवा, असे खडेबोल ठाकरे गटाने शिंदे-फडणवीस सरकारला सुनावले आहे.

टोलवाटोलवी कशासाठी?

ठाकरे गटाचे मुखपत्र असलेल्या सामनाच्या अग्रलेखात म्हटले आहे की, ना शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काचे द्यायचे ना सरकारी कर्मचाऱ्यांना. राज्यातील विद्यमान सरकारचा कारभार असा ‘गतिमान’ आणि ‘वेगवान’ सुरू आहे. पुन्हा जे त्यांच्या हक्काचे नव्हते ते त्यांनी फंदफितुरी करून स्वतःच्या पदरात पाडून घेतले, सत्तेत बसले आणि आता जे सरकारी कर्मचारी त्यांच्या हक्काचे मागत आहेत ते देण्यासाठी त्यांची तयारी नाही. आर्थिक भार, आर्थिक शिस्तीचा धाक दाखवून टोलवाटोलवी कशासाठी करीत आहात?

सरकार नावाची व्यवस्थात अस्तित्वात आहे का?
अग्रलेखात म्हटले आहे की, राज्यात सरकार नावाची व्यवस्था अस्तित्वात आहे का? असा प्रश्न पडावा अशा घटना सध्या राज्यात सर्वत्र घडत आहेत. समाजातील सर्वच घटकांना सरकारविरोधात रस्त्यावर उतरण्याची वेळ आली आहे. कारण सत्ताधारी फक्त स्वतःची खुर्ची, आपल्या आमदारांची मर्जी सांभाळण्यात मग्न आहेत. फंदफितुरी करून स्थापन केलेले सरकार कसे टिकवता येईल, यातच मग्न आहेत. जनतेच्या मागण्यांकडे लक्ष द्यायला त्यांना वेळ कुठे आहे? त्यामुळेच त्यांच्याविरोधातील संताप, रोष सध्या महाराष्ट्राच्या रस्त्यांवर दिसू लागला आहे. शेतकऱ्यांपासून कष्टकऱ्यांपर्यंत, कामगारांपासून सरकारी कर्मचाऱ्यांपर्यंत, अंगणवाडी शिक्षिकांपासून वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांपर्यंत, नोकरदारांपासून बेरोजगारांपर्यंत सगळय़ांचाच असंतोष आंदोलनांच्या माध्यमातून बाहेर पडत आहे.

संपामुळे सर्वसामान्यांचे हाल

अग्रलेखात म्हटले आहे की, राज्यातील सुमारे 17 लाख राज्य सरकारी कर्मचारी जुनी पेन्शन योजना लागू करावी या मागणीसाठी 14 मार्चपासून बेमुदत संपावर गेले आहेत. या संपात सरकारी, निमसरकारी, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी सहभागी झाले आहेत. त्यामुळे शासकीय कार्यालये, जिल्हा परिषदा, म्हाडा, तहसीलदार कार्यालये, सरकारी इस्पितळे येथील कामकाज ठप्प झाले आहे. त्याचा फटका सर्वसामान्य माणसालाच बसत आहे. विशेषतः सरकारी रुग्णालये ज्यांचा आधार आहेत, त्या गोरगरीब रुग्णांचे या संपामुळे खूप हाल होत आहेत. अनेक ठिकाणी शस्त्रक्रिया पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. साध्या केसपेपरसाठी दोन-तीन तास रांगेत उभे राहावे लागत आहे. राज्य सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मागणीबाबत वेळीच पाऊल उचलले असते तर आज सामान्य जनतेचे असे हाल झाले नसते.

महाशक्ती पाठीशी, तरी आर्थिक भाराची ढाल

अग्रलेखात म्हटले आहे की, 14 मार्च रोजी हा संप सुरू होणार हे माहीत असूनही सरकारला जाग आली ती आदल्या दिवशी. संपकरी कर्मचारी संघटनांशी सरकारने चर्चा केली ती 13 मार्च रोजी. त्यावेळी जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासंदर्भात समिती नेमण्याचे गाजर आंदोलनकर्त्यांना दाखविले गेले. त्याला आंदोलनकर्ते नकार देणार, हे उघड होते. त्यामुळेच आज सरकारी कामकाज ठप्प होण्याची वेळ आली आहे. जुन्या पेन्शनच्या मागणीबाबत कर्मचाऱ्यांची काही भूमिका आहे आणि सरकारचे काही धोरण आहे. त्यात फरक असला तरी त्यावर चर्चेच्या माध्यमातून, सरकारच्या पुढाकारातून सन्मान्य तोडगा आधीच निघू शकला असता. अजूनही वेळ गेलेली नाही. शेवटी सरकारी कर्मचाऱ्यांची जुन्या पेन्शनची ‘व्यथा’ सरकारनेच समजून घेतली पाहिजे. जुनी पेन्शन योजना लागू केली तर सरकारवर ताबडतोब मोठा आर्थिक भार पडणार नाही, असे विद्यमान सत्ताधारीच सांगत आहेत. पुन्हा ज्या ‘महाशक्ती’चे नाव तुम्ही उठताबसता घेत असता ती जर तुमच्या पाठीशी आहे तर आर्थिक भाराची ढाल का पुढे करीत आहात?

राज्यातील सर्वच समाजघटकांमध्ये खदखद

अग्रलेखात म्हटले आहे की, राज्यात सर्वच समाजघटकांमध्ये या सरकारविरोधात प्रचंड खदखद धुमसते आहे. या असंतोषाचा ज्वालामुखी रस्त्यावर फुटलेला दिसत आहे. कांदा उत्पादकांचा संताप विधिमंडळातही व्यक्त झाला. राज्यातील शेतकरी सध्या सुलतानीबरोबरच अस्मानी संकटात भरडून निघाला आहे. गेल्याच आठवडय़ात अवकाळी आणि गारपिटीने शेतातील हातातोंडाशी आलेले पीक आडवे झाले. आता पुन्हा अवकाळी पावसाचा इशारा वेधशाळेने दिला आहे. म्हणजे नुकसानीची टांगती तलवार बळीराजाच्या डोक्यावर पुन्हा लटकते आहे. राज्याच्या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्याला वारेमाप घोषणांचे ‘पंचामृत’ या सरकारने पाजले खरे, पण शेतकऱ्यांना प्रत्यक्षात ‘हलाहल’च पचवावे लागत आहे.

संबंधित वृत्त

एकच मिशन, जुनी पेन्शन:कर्मचारी संप माेडण्यासाठी ‘मेस्मा’ कायदा पारित; कंत्राटी कामगारांची तत्काळ भरती

जुन्या पेन्शनच्या मागणीसाठी सर्वच शासकीय-निमशासकीय कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेल्या बेमुदत संपाने मंगळवारी पहिल्या दिवशी राज्यातील कारभार ठप्प झाला. शिक्षकांविना शाळा बंद होत्या, मोठ्या रुग्णालयातल्या शस्त्रक्रिया पुढे ढकलाव्या लागल्या तसेच शासकीय कार्यालयांत कर्मचारी नसल्याने शुकशुकाट होता. दरम्यान, संप मोडून काढण्यासाठी राज्य सरकारने विधिमंडळात मंगळवारी अत्यावश्यक सेवा कायदा (मेस्मा) घाईत मंजूर केला. तसेच ऊर्जा व कामगार विभागाने रातोरात शासनादेश जारी करून कंत्राटी तत्त्वावर कामगारांची भरती सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अतिकुशल, कुशल, अर्धकुशल आणि अकुशल अशा ४ वर्गवारीमध्ये खासगी कर्मचाऱ्यांची भरती केली जाणार आहे. वाचा सविस्तर