ठाकरे गटाचा भाजपवर हल्लाबोल:अनेक सरकारी यंत्रणांचे खासगीकरण; हा धोका अल कायदा, तालिबानपेक्षा भयंकर

देशातले वातावरण कधी नव्हे इतक्या गोंधळाचे आहे. कालपर्यंत स्वायत्त म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या अनेक सरकारी यंत्रणांचे भाजपने खासगीकरण करून टाकले आहे. हा धोका अल कायदा, तालिबानपेक्षा भयंकर आहे, असा हल्लाबोल ठाकरे गटाने केला आहे.

पक्षाचे मुखपत्र असलेल्या सामनाच्या अग्रलेखात म्हटले आहे की, निवडणूक आयोग तर भाजपच्या ताटाखालचे मांजर होऊन सत्ताधाऱ्यांच्या दारात शेपटी हलवत बसला आहे. म्हणूनच सर्वोच्च न्यायालयास निवडणूक आयोगाच्या बाबतीत कठोर निर्णय घ्यावा लागला व मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसाठी त्रिसदस्यीय समिती नेमावी लागली. भाजपच्या मनमानीस दिलेली ही चपराक आहे.

इन्साफ का सिपाही

अग्रलेखात म्हटले आहे की, देशातील नऊ विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी पंतप्रधान मोदींना पत्र लिहिले असून केंद्रीय तपास यंत्रणांचा वापर करून विरोधकांवर दबाव आणला जात असल्याचे पत्रात म्हटले आहे. देश सरळ सरळ हुकूमशाहीच्या दिशेने जात आहे, असा या पत्राचा सूर आहे. त्याच वेळी ज्येष्ठ कायदेपंडित कपिल सिब्बल यांनी ‘इन्साफ का सिपाही’ हे आंदोलन सुरू केले. ईडी, सीबीआयचा हत्यार म्हणून वापर करून राजकीय विरोधकांचा ‘काटा’ काढला जात आहे. त्या अन्यायाविरोधात एकत्र येऊन लढण्याची गरज असल्याचे सिब्बल यांनी स्पष्ट केले आहे.

ती देशाची बदनामी नव्हती का?

अग्रलेखात म्हटले आहे की, राहुल गांधी यांचे केंब्रिज विद्यापीठातले भाषण सध्या गाजते आहे. गांधी यांच्या फोनमध्ये ‘पेगॅसस’ सोडून त्यांचे फोन ऐकले जात होते. या हेरगिरीसाठी जनतेचाच पैसा वापरून इस्रायलमधून यंत्रणा खरेदी केली. या सगळ्यांचा स्फोट राहुल गांधी यांनी केंब्रिज येथे केला. त्यामुळे देशाची बदनामी झाल्याचा ‘राग’ भाजपच्या पोपटरावांनी आळवला. मग पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आतापर्यंत परदेशात जाऊन पंडित नेहरूंपासून इंदिराजी, राजीव गांधी व त्यांच्या सरकारबाबत जी मुक्ताफळे उधळत होते ती देशाची बदनामी नव्हती तर काय होते?

लोकशाहीचा मुदडा

अग्रलेखात म्हटले आहे की, आज देशात जी हुकूमशाही राजवट सुरू आहे, त्यामुळे लोकशाहीचा मुडदाच पडलेला दिसतो. भाजपला विरोधकांच्या गैरव्यवहाराची प्रकरणे चिवडण्यात आसुरी आनंद मिळतो. त्यातली बहुसंख्य प्रकरणे खोटी आहेत. पुन्हा स्वतःच्या घरातली भ्रष्टाचाराची प्रकरणे ही मंडळी सर्रास दडपतात. हीच प्रकरणे लोकांसमोर आणायचे काम सिब्बल यांच्या ‘इन्साफ का सिपाही’ने करायला हवे व त्यासाठी वकिलांनी पुढाकार घ्यायला हवा.

विरोधकांचा नाहक छळ

अग्रलेखात म्हटले आहे की, ईडी व सीबीआयचा वापर करून भाजपने देशभर आठ सरकारे पाडली, असा हल्ला ज्येष्ठ वकील दुष्यंत दवे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केला. विरोधकांना नाहक छळण्याचे मोदी सरकारचे कारस्थान असल्याचे दुष्यंत दवे यांनी सांगितले. भाजप एकापाठोपाठ एक राज्यांमध्ये विरोधी पक्षांतील आमदारांना आमिषे दाखवून दडपशाहीने आपल्या पक्षात घेत आहे. आमदारांना ‘फूस’ लावून चार्टर्ड प्लेनमधून दुसरीकडे न्यायचे आणि आलिशान हॉटेलात त्यांचा मुक्काम ठेवायचा हे प्रकार भाजप करीत आहे. ही लोकशाहीची थट्टा आहे, हे लोकशाहीचे मरण आहे. हे तुम्हीच थांबवू शकता, असे आवाहन वकील दवे यांनी सर्वोच्च न्यायालयास केले.

भाजपची ‘भ्रष्टाचार वॉशिंग मशीन’

अग्रलेखात म्हटले आहे की, कपिल सिब्बल यांच्या ‘इन्साफ का सिपाही’ने हीच भूमिका मांडली आहे व देशातील नऊ विरोधी पक्षांच्या नेत्यांच्या पत्रातही हाच मसुदा आहे. अरविंद केजरीवाल, चंद्रशेखर राव, ममता बॅनर्जी, भगवंत मान, तेजस्वी यादव, फारुख अब्दुल्ला, शरद पवार, उद्धव ठाकरे व अखिलेश यादव अशा नेत्यांच्या सहीचे पंतप्रधान मोदींना लिहिलेले पत्र देशाच्या हुकूमशाहीवर प्रकाश टाकणारे आहे. महाराष्ट्रासह देशात भाजपच्या ‘भ्रष्टाचार वॉशिंग मशीन’च्या विरोधात ठामपणे उभे राहायची हीच वेळ आहे. लोकशाहीच्या रक्षणासाठी ‘इन्साफ’च्या शिपायांना हातात हात घालून काम करावे लागेल. राजकारणासाठी उभा जन्म पडला आहे. देश आधी वाचवू या!