आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

टीका:शिंदे गटाचे अंतर्वस्त्र सर्वोच्च न्यायालयाने उतरवले, देशात संविधान जिवंत; न्याय अजून मेलेला नाही, ठाकरे गटाचे भाष्य

मुंबई24 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

एकूणच ठाकरे सरकार पाडण्यासाठीची सर्व प्रक्रिया नियमबाह्य असल्याचे कोर्टाच्या निकालात अधोरेखित झाले. पण बहुमत चाचणीला सामोरे न जाता उद्धव ठाकरेंनी स्वखुशीने मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिल्यामुळे घड्याळाचे काटे उलटे फिरवता येणे आता अशक्य असल्याचे कोर्टाने स्पष्ट केले. कालच्या निकालावर ठाकरे गटाने भाष्य केले आहे.

ठाकरे गटाचे मुखपत्र असलेल्या सामनातून सर्वोच्च न्यायलायाच्या निकालावर समाधान व्यक्त करण्यात आले आहे. शिंदे आणि त्यांच्या फुटीर गटाचे अंतर्वस्त्रही सर्वोच्च न्यायालयाने उतरवले. तरीही जितंमय्याच्या आवेशात ते नाचत असतील तर तो त्यांचा प्रश्न आहे असं म्हणत सामनातून टीका करण्यात आली आहे. देशात अजून संविधान आहे. न्याय मेलेला नाही, असा विश्वासही ठाकरे गटाने व्यक्त केला.

चंद्रचूड रामशास्त्री बाण्याने वागले

सामनात म्हटले आहे की, जेव्हा अंत:करण भरुन येते तेव्हा आपल्या मनातील भावना व्यक्त करावयास शब्द अपुरे पडतात. महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाबाबत जो निकाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाने दिला त्या निर्णयाचा आम्ही आदर करतो. सरन्यायाधीश चंद्रचूड हे रामशास्त्री बाण्यानेच वागले आणि बेडरपणे त्यांनी निकालपत्राचे वाचन केले. त्यातून एक स्पष्ट झाले की राजकारण, सत्ताकारण, घटनात्मक संस्था मारल्या असतील पण न्याय मेलेला नाही.

स्वखुशीने राजीनामा दिला

सामनात म्हटले आहे, महाराष्ट्रातील शिंदे सरकार बनवताना संसदीय संकेत, सरकारी यंत्रणा, राज्यपाल, घटनात्मक तरतुदी असे सर्वकाही पायदळी तुडवले गेले. आता सर्वोच्च न्यायालयाने हे परखडपणे सांगितले की उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा स्वखुशीने दिला. त्यांनी राजीनामा दिला नसता तर मुख्यमंत्रीपदी त्यांना बसवता आले असते.

भरत गोगावले बेकायदेशीर

सामनात म्हटले आहे, सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले याचाच अर्थ आजचे मुख्यमंत्री आणि त्यांचे सरकार बेकायदेशीर ठरवले. कोणत्याही फुटीर गटाला मूळ पक्षावर दावा सांगता येणार नाही हे महत्त्वाचे. फुटीर गटाने नियुक्त केलेले प्रतोद भरत गोगावले हे बेकायदेशीर आहेत आणि शिवसेनेचे सुनील प्रभू हेच खरे प्रतोद आहेत असाही निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. तत्कालीन राज्यपालांची भूमिका संशयास्पद आहे असेही मत न्यायायलायने नोंदवले.