ठाकरे गटाची घणाघाती टीका:निवडणूक आयोगही 'मिंधे'च, राजकीय मालकांसाठी 'कॉन्ट्रॅक्ट किलर'प्रमाणे काम केले

शिवसेना आणि धनुष्यबाण मिंधे गटास विकण्याचा जो निर्णय निवडणूक आयोगाने दिला तो सर्व संकेत व कायदा पायदळी तुडवूनच दिला, असा पुनरुच्चार ठाकरे गटाने केला आहे.

ठाकरे गटाचे मुखपत्र असलेल्या सामनाच्या अग्रलेखात म्हटले आहे की, विधिमंडळ पक्षातील 40 आमदारांनी पक्ष सोडला म्हणून संपूर्ण शिवसेना धनुष्यबाण चिन्हासह फुटिरांच्या खिशात घालणे हा अन्याय आहे. लोकशाहीची हत्या आहे, पण निवडणूक आयोगाने राजकीय मालकांसाठी ‘कॉण्ट्रक्ट किलर’ पद्धतीने काम करून आपली संस्थाही ‘मिंधी’च असल्याचे दाखवून दिले.

तसेच, मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या नेमणुकी संदर्भात त्रिसदस्यीय समिती नेमण्याचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने घेतला आहे. या निर्णयाचे ठाकरे गटाने स्वागत केले आहे. यासंदर्भात सामनाच्या अग्रलेखात म्हटले आहे की, सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाने लोकशाहीचा मुखवटा लावून बेबंदशाहीचा नंगा नाच करणाऱ्यांचे मुखवटे ओरबाडून निघाले. देशातील निवडणुका या मोकळ्य़ा वातावरणात, स्वतंत्र बाण्याने व्हाव्यात यासाठी आपला निवडणूक आयोग आहे. निवडणूक आयोगाची निष्पक्ष भूमिका हाच आपल्या लोकशाहीचा प्राण आहे. मात्र, हा प्राण आता गुदमरलेला आहे.

निवडणूक आयोग हा सरकारचे बाहुले

सामनाच्या अग्रलेखात म्हटले आहे की, आतापर्यंत निवडणूक आयोग हा सरकारचे बाहुले म्हणूनच काम करीत होता. अपवाद फक्त शेषन यांचा. बाकी सब घोडे बारा टकेच. अनेक निवडणूक आयुक्तांना निवृत्तीनंतर सरकारी पदे देण्यात आली. हे घातक व गंभीर आहे. शेषन यांच्या काळात एक आदर्श आचारसंहिता लागू झाली. त्याचे पालन पंतप्रधानांनाही करावे लागत होते. आज पंतप्रधान निवडणूक प्रचारात भाग घेताना सर्व फौजफाटा, सरकारी यंत्रणा वापरून लोकांना रेवडय़ा वाटतात. त्यांना साधा जाबही विचारला गेला नाही.

पोलिसांच्या मदतीने पैसे वाटप

अग्रलेखात म्हटले आहे की, एखादी निवडणूक स्वतंत्रपणे व्हावी यासाठी घटनात्मक पदावर बसलेल्या व्यक्तीवर बंधने असणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्रात कसबा-चिंचवडची पोटनिवडणूक झाली. त्यात काय चित्र दिसले? मुख्यमंत्री, गृहखाते सांभाळणारे उपमुख्यमंत्री, त्यांचे मंत्रिमंडळ मतदारसंघात डेरा टाकून बसले व संपूर्ण सरकारी यंत्रणा वापरण्यात आली. कसब्यात पोलीस यंत्रणेचा वापर करून साग्रसंगीत पैसे वाटप झाले. त्याची दखल निवडणूक आयोगाने घेतली नाही. कारण सगळेच सरकारी मिंधे झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसंदर्भात घेतलेला निर्णय राष्ट्रीय हिताचा व लोकशाहीला बळ देणारा आहे.

संस्थांचे खासगीकरण करण्याचा डाव

अग्रलेखात म्हटले आहे की, केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निवडणूक पद्धतीप्रमाणे राज्यातील निवडणूक आयुक्तांच्या निवड प्रक्रियेला तीच दिशा द्यावी लागेल. निवडणूक आयोगातले राजकारण हे वरून खाली व खालून वर असे विषासारखे भिनले आहे. ज्यांनी घटनेनुसार काम करावे अशी अपेक्षा आहे, त्या सर्व संस्था काबीज करून एकाच विचाराचे लोक नेमून त्या संस्थांचे खासगीकरण करायचा हा डाव आहे. निवडणूक आयोग त्याच पद्धतीने गिळून ढेकर देण्याचा डाव यशस्वी होत असताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने हिंमत दाखवली, त्याबद्दल देश त्यांचा कायमचा आभारी राहील.

सध्याचा आयोग राज्यघटनेनुसार नाही?

अग्रलेखात म्हटले आहे की, निवडणूक आयोगाची निर्णय प्रक्रिया भ्रष्ट झाली आहे व निर्णय भ्रष्ट व्हावेत यासाठी वादग्रस्त व्यक्तींची नियुक्ती सरकार करते. याबाबतची एक महत्त्वपूर्ण याचिका ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी दाखल केली व त्यावर जोरदार पद्धतीने युक्तिवाद झाला. सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला विचारले आहे की, घटनेच्या कलम 324 नुसार, राज्यघटनेने या नियुक्त्यांसाठी कायदा बनविण्यास सांगितले आहे. मग असा कायदा आतापर्यंत का बनवला नाही? जोपर्यंत संसदेत असा कायदा बनत नाही तोपर्यंत त्रिसदस्यीय समिती निवडणूक आयुक्त नेमेल व त्या समितीत विरोधी पक्षनेत्यांचा समावेश असेल. याचा अर्थ असादेखील होऊ शकतो की, सध्याचा निवडणूक आयोग हा राज्यघटनेच्या संकल्पनेनुसार बनवला गेला नाही व मोदी-शहांनी त्यांचे राजकीय हेतू साध्य करून घेण्यासाठी तेथे आपापल्या माणसांच्या नियुक्त्या केल्या. हवे तसे निकाल त्या माध्यमातून करून घेतले. अनेक निकालांची ‘स्क्रिप्ट’ बाहेरून तयार होऊन आली व त्यावर निवडणूक आयोगाने फक्त अंगठा उठवला.