आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

समदु:खी:ओबीसी आरक्षणाच्या राजकीय संकटसमयी उद्धव ठाकरे करणार भाजपच्या मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा

मुंबई2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील इतर मागास वर्गाच्या (ओबीसी) २७ टक्के आरक्षणप्रश्नी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्याशी दोन दिवसांत चर्चा करणार आहेत. बुधवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ओबीसी आरक्षणाबाबत ४ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालावर राज्याने पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यासंदर्भात मंत्रिमंडळ बैठकीत खल झाला. यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी मध्य प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांशी बोलावे आणि पुनर्विचार याचिका दाखल करावी, असे मत बहुतांश मंत्र्यांनी मांडले. त्याला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी होकार दिला.

बुधवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या साप्ताहिक बैठकीत ओबीसी आरक्षणप्रश्नी अनौपचारिक चर्चा झाली. मध्य प्रदेश सरकारचा इम्पिरिकल डेटा सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच फेटाळला आहे. यापूर्वी महाराष्ट्राला असाच झटका बसला आहे. महाराष्ट्राप्रमाणे मध्य प्रदेशात आरक्षणाचा पेच निर्माण झाला आहे. यातून कसा मार्ग काढायचा यावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्याशी चर्चा करणार आहेत. प्रभाग रचना, आरक्षण, मतदार याद्या आदी बाबी प्रलंबित आहेत. त्याला ३ महिन्यांचा अवधी लागणार आहे. तसेच पावसाळ्यात निवडणुका शक्य नाहीत, असे आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केलेले आहे. त्यामुळे पावसाळ्यापूर्वी निवडणुका होणार नाहीत, असा मुद्दा चर्चेत पुढे आला.

निवडणुकांबाबत मंत्र्यांना धास्ती : १५ दिवसात निवडणूक प्रक्रिया सुरु करा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणुक आयाेगाला ४ मे रोजी आदेशित केले आहे. मात्र त्या निकालपत्रासदंर्भात गोंधळाची स्थिती आहे. राज्य निवडणुक आयोग त्याबाबत न्यायालयाकडे गेल्यास निवडणुका तात्काळ लागू शकतील, अशी शंका काही मंत्र्यांनी व्यक्त केली. मात्र यासंदर्भात राज्य निवडणूक आयोगाशी संपर्क साधला असता, आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाकडून कुठलेही स्पष्टीकरण मागवले नसल्याचे सांगण्यात आले.

आयोगाचे परिपत्रक : जिल्हा परिषदांची अंतिम प्रभाग रचना २७ जूनला
महाराष्ट्राप्रमाणेच मध्य प्रदेशातही ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द
- महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश या दोन्ही राज्यांमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार आहेत.
- मध्य प्रदेशात २३, २६३ स्थानिक संस्थांच्या निवडणुका १५ दिवसांच्या आत जाहीर करण्याचे आदेश मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
- ट्रिपल टेस्ट अपुरी असल्याचे तसेच निर्धारित पाच वर्षांची मुदत संपल्यावर निवडणुका लांबणीवर टाकता येत नाहीत असे न्यायालयाने स्पष्ट नमूद केले आहे.
- मध्य प्रदेश मागासवर्ग आयोगाचा ओबीसी आरक्षण अहवाल न्यायालयाने फेटाळला आहे. मात्र ओबीसीबहुल प्रभाग-वॉर्डांमध्ये ओबीसी उमेदवार द्यावा असेही न्यायालयाने सुचवले आहे.

आघाडीचे आरोप, दुसरीकडे शेजारधर्म

ओबीसींचे राजकीय आरक्षण संपवण्याचा भाजप आणि रा.स्व. संघाचा डाव असल्याची टीका आघाडी सरकारमधील मंत्री-नेते करीत आहेत, तर दुसरीकडे शेजारच्या मध्य प्रदेशातही हाच पेचप्रसंग निर्माण झाल्यामुळे भाजपशासित चौहान सरकारही राजकीय संकटात सापडले आहे. या पार्श्वभूमीवर आपल्या राजकीय हाडवैरी पक्षाच्या मुख्यमंत्र्यांशीच चर्चा करण्याची वेळ ठाकरे यांच्यावर आली आहे.

अधिकाऱ्यांना बाहेर जाण्यास सांगून चर्चा : मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील विषयपत्रिकेवरील कामकाज संपल्यानंतर उपस्थित अधिकाऱ्यांना कक्षातून बाहेर जाण्यास सांगण्यात आले. त्यानंतर ओबीसी आरक्षणप्रश्नी मंत्र्यांमध्ये चर्चा झाली.

औरंगाबादसह २५ जि.प.ची निवडणूक प्रक्रिया सुरू
मुंबई - राज्यातील २५ जिल्हा परिषदा आणि त्याअंतर्गत मोडणाऱ्या २८४ पंचायत समित्यांची अंतिम प्रभाग रचना २७ जून रोजी शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करण्याचे निर्देश राज्य निवडणूक आयोगाने संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
जिल्हा परिषद क्षेत्राची निवडणूक विभागामध्ये व पंचायत समिती क्षेत्राची निर्वाचक गणामध्ये विभागणी करून जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रारूप प्रभाग रचनेचा प्रस्ताव विभागीय आयुक्तांकडे २३ मे २०२२ पर्यंत पाठवावा. ३१ मे पर्यंत विभागीय आयुक्तांनी प्रारुप प्रभाग रचनेच्या प्रस्तावास मान्यता द्यावी. २ जून २०२२ रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रभाग रचनेटी अधिसूचना जारी करावी,असे आयोगाने म्हटले आहे. तसेच २ जून ते ८ जून या कालावधीत प्रभाग रचनेबाबत जनतेला सूचना व हरकती नोंदवता येतील. प्राप्त झालेल्या हरकती व सूचनांवर सुनावणी देऊन जिल्हा परिषद गट आणि पंचायत समितीचे गणांची प्रभाग रचना २२ जूनपर्यंत अंतिम करावी व त्यानंतर २७ जून २०२२ रोजी शासन राजपत्रात अंतिम प्रभाग रचना प्रसिद्ध करावी, असे आयोगाचे सचिव किरण कुरुंदकर यांनी काढलेल्या परिपत्रकात म्हटले आहे.

जालना, बीड, नगरचा समावेश
औरंगाबाद, जालना, परभणी, हिंगोली, बीड, नांदेड, उस्मानाबाद, लातूर, नाशिक, अहमदनगर, जळगाव, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, पुणे, सोलापूर, अमरावती, बुलडाणा, यवतमाळ, वर्धा, चंद्रपूर, गडचिरोली.

बातम्या आणखी आहेत...