आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सरळसेवा भरतीसाठी मुभा:सरकारी नाेकरभरतीत उमेदवारांच्या वयाची मर्यादा दाेन वर्षांनी वाढवली

मुंबई18 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांना ४० व्या वर्षापर्यंत, मागास प्रवर्गासाठी ४५ व्या वर्षापर्यंत नोकरीची संधी

शासन सेवेत सरळसेवेने भरतीसाठी कमाल वयोमर्यादेत ३१ डिसेंबर २०२३ पर्यंतच्या जाहिरातींसाठी दोन वर्षांची शिथिलता देण्यात येणार आहे. याबाबतचे निवेदन पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री तथा सामान्य प्रशासन विभागाचे कामकाज सांभाळणारे मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी विधानसभेत व मंत्री उदय सामंत यांनी शुक्रवारी विधान परिषदेत केले. या निर्णयामुळे सरळसेवेने शासकीय सेवेत येऊ इच्छिणाऱ्या गट-अ, ब, क व ड (वर्ग १-४) या पदांसाठीच्या उमेदवारांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. शासनाने ७५ हजार पदांची भरती प्रक्रिया सुरू केली आहे. ती राबवत असताना लोकप्रतिनिधींकडूनही अनेक निवेदने मिळाली होती. तसेच कोरोना संकटामुळे कमाल वयोमर्यादा संपलेल्या उमेदवारांना परीक्षेची संधी देण्यासाठी हा निर्णय झाला.

अंगणवाडी सेविकांच्या मानधनात २०% वाढ; मोबाइलही देणार, रिक्त जागा मेपर्यंत भरणार
राज्यातील १ लाखावर अंगणवाडी सेविकांच्या प्रलंबित प्रश्नांसंदर्भात तब्बल १०० हून अधिक आमदारांनी शुक्रवारी तारांकित प्रश्न मांडत सेविकांना १५ हजार तर मदतनीसांना १० हजार मानधनाची मागणी केली. त्याला उत्तर देताना महिला व बालविकासमंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी अंगणवाडी सेविकांच्या मानधनात २०% वाढीसह त्यांना नवे मोबाइलही देण्यात येणार असल्याची घोषणा केली. लोढा म्हणाले, अंगणवाडी सेविकांच्या मागण्यांसंदर्भात काही दिवसांपूर्वी झालेल्या बैठकीनंतर अंगणवाडी सेविकांनी संप मागे घेतल्याची घोषणा केली. गेल्या १० वर्षांच्या इतिहासात पहिल्यांदाच २० टक्के मानधन वाढीचा निर्णय घेतला. रिक्त पदे मेपर्यंत भरली जातील. मोबाइल खरेदीसाठी १५० कोटींच्या निधीची तरतूद करण्यात येणार आहे.

कफ सिरपच्या १७ कंपन्यांना कारणे दाखवा नोटिसा; ५६ जणांविरुद्ध दाखल झाले गुन्हे
निर्याती झालेल्या सदोष कफ सिरपमधील हानिकारक द्रव्यांमुळे ६६ मुलांच्या मृत्यूचा प्रश्न विधानसभेत मांडण्यात आला. राज्यातील २०० औषध उत्पादकांकडून तयार करण्यात येणारी २००० पेक्षा अधिक औषधे कोणत्याही प्रकारच्या स्थिरता चाचणी प्रमाणपत्र न घेताच निर्यात होत असल्याचे आढळले. त्यामुळे या औषध उत्पादकांची चौकशी करून परवाने रद्द करण्याची मागणी आमदारांनी केली. त्यावर लिक्विड ओरल उत्पादक कंपन्यांच्या तपासणीसाठी विशेष मोहीम राबवावी, असे आदेश विधानसभा तालिका अध्यक्ष संजय शिरसाट यांनी विधानसभेत दिले. अन्न व औषध प्रशासन मंत्री संजय राठोड म्हणाले, ८४ लिक्विड ओरल उत्पादकांची तपासणी केली. १७ उत्पादकांना नोटीस, तर ४ उत्पादकांना उत्पादन बंदचे आदेश दिले. तसेच ५६ जणांवर गुन्हा दाखल झाले.

कोरोनाकाळात वयोमर्यादा ओलांडलेल्या हजारो उमेदवारांना असा होईल फायदा...
३१ डिसेंबर २०२३ पर्यंत शासन सेवेत सरळसेवेने नियुक्ती देण्यासाठी प्रसिद्ध होणाऱ्या जाहिरातींसाठी कमाल वयोमर्यादा ओलांडणाऱ्या उमेदवारांसाठी कमाल वयोमर्यादेत २ वर्षांची शिथिलता देण्यात येणार आहेत. म्हणजेच खुल्या प्रवर्गासाठी विहित केलेली कमाल वयोमर्यादा ३८ वर्षे असेल तर ती ४० वर्षे ग्राह्य धरली जाईल. मागास प्रवर्गासाठी ४३ वर्षे असेल तर ती ४५ वर्षे ग्राह्य धरली जाईल. यामुळे कमाल वयोमर्यादा संपुष्टात आलेल्या उमेदवारांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

बातम्या आणखी आहेत...