शेतजमीन आता होणार दोन हजारांत हस्तांतरित:13 लाख 28 हजार शेतकऱ्यांना लाभ होण्याचा अंदाज

शेतजमिनीची अदलाबदल करण्यासाठी यापुढे मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्कात माफी देणाऱ्या ‘सलोखा’ योजनेचा शासन निर्णय मंगळवारी (ता.३) वन व महसूल विभागाने जारी केला. अवघ्या दोन हजारात या योजनेमध्ये जमीन हस्तांरण होणार असून या योजनेचा राज्यातील १३ लाख २८ हजार शेतकऱ्यांना लाभ होईल, असा विश्वास सरकारला आहे.

भावाभावातील वाटणी किंवा चुकून लागलेली सातबारावरची नावे, अभिलेखातील चुकीच्या नोंदी यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये मोठे वाद आहेत. ते कमी व्हावेत यासाठी सरकारने सलोखा नावाची योजना आणली आहे. सदर योजनेमध्ये १२ वर्षे शेतजमिनी परस्परांकडे असणे आवश्यक आहे, त्यासंदर्भात तलाठ्याचा दाखला मिळाल्यास या योजनेअंतर्गत जमीन हस्तांतरण होईल. या योजनेतून जमीन हस्तांतरण करण्यासाठी नोंदणीला एक हजार आणि मुद्रांक शुल्क एक हजार असे केवळ दोन हजार रुपये खर्च येणार आहे. दोन वर्षे सदर योजना सुरू असेल, असेही सांगण्यात आले आहे. यामध्ये केवळ शेतजमिनीचे हस्तांतरण होईल. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांमधील वाद कमी होतील तसेच न्यायालयातला खर्च आणि वेळ यामध्ये बचत होईल, अशी राज्य शासनाला आशा आहे. सदर योजनेचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत झाला होता. मंगळवारी त्याचे नियम व अटी जाहीर करण्यात आल्या आहेत.

४४ हजार गावांत प्रकरणे या योजनेची जबाबदारी उपविभागीय अधिकाऱ्यांवर असणार आहे. या योजनेमुळे शेतीमध्ये गुंतवणूक वाढेल आणि जमीन कसण्यात वाढ होणार आहे. राज्यात ४४ हजार २७८ गावे असून प्रत्येक गावात किमान ३ प्रकरणे असण्याचा अंदाज आहे. या योजनेत १ लाख ३२ हजार प्रकरणे बसू शकतात. या योजनेमुळे १ लाख ३२ हजार शेतकऱ्यांमध्ये प्रत्यक्ष तर अप्रत्यक्षपणे २६ लाख ५६ हजार शेतकऱ्यांमध्ये सलोखा निर्माण होण्याचा अंदाज आहे.