आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Local
  • Maharashtra
  • Mumbai
  • The Announcement Of The Minister Of Industry, The Investment Of 30 Thousand Crores Of 23 Companies During Mavia's Era Will Be Checked Through The White Paper.

उद्योगमंत्र्यांची घोषणा:मविआच्या काळातील 23 कंपन्यांची 30 हजार कोटींची गुंतवणूक श्वेतपत्रिकेतून तपासणार

मुंबईएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

महाराष्ट्रातील उद्योग गुजरातला जाण्याच्या मुद्द्यावरून महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि युवा सेनेचे प्रमुख आदित्य ठाकरे या दोघांनीही एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप केले आहेत. त्याप्रश्नी मंगळवारी (१ नोव्हेंबर) उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी पत्रकार परिषद घेऊन गेल्या अडीच वर्षांतील राज्याच्या गुंतवणूक प्रकल्पांबाबत श्वेतपत्रिका काढणार असल्याची माहिती दिली. दरम्यान, दावोस येथे २३ कंपन्यांनी राज्यात ३० हजार कोटींची गुंतवणूक केली ? हे देखील यातून स्पष्ट होणार आहे.

या वेळी उदय सामंत म्हणाले की, “वेदांता-फाॅक्सकाॅनच्या बाबतीत ५ जानेवारी २०२२ ला अर्ज सादर केल्यानंतर आघाडी सरकारने हायपॉवर कमिटीची बैठक का घेतली नाही? मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक १४ महिने का होऊ शकली नाही? ती बैठक शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेत आल्यानंतर का घ्यावी लागली? हे सर्व तपासणार आहोत.

श्वेतपत्रिका म्हणजे काय

श्वेतपत्रिका म्हणजे शासनाच्या अधिकृत निवेदनाचे माहितीपत्रक होय. एखाद्या अतिशय महत्त्वाच्या विषयाबाबत केलेले धोरणविषयक निवेदन किंवा सादर केलेली इत्थंभूत माहिती, असे याचे सर्वसाधारण स्वरूप असते. श्वेतपत्रिका हे ब्रिटिश संसदीय शासन पद्धतीमधून विकसित झालेले एक साधन आहे.

श्वेतपत्रिकेचे कायदेशीर महत्त्व काय

खऱ्या माहितीच्या आधारावर सरकार श्वेतपत्रिका काढत असते. यामध्ये त्या क्षेत्रासंबंधी विस्तृत अशी आकडेवारीसह माहिती दिलेली असते. श्वेतपत्रिकेचा आधार घेऊन नागरिक सरकारला प्रश्न विचारू शकतात. त्याचप्रमाणे श्वेतपत्रिकेच्या माध्यमातून न्यायालयात याचिका दाखल करता येते. थोडक्यात काय तर श्वेतपत्रिका हा एक प्रकारचा राज्य सरकारच्या एकूण कामकाजाचा अधिकृत पुरावाच मानला जातो.

परिणाम काय होईल

परिस्थितीजन्य पुरावे समोर ठेवून सरकारने श्वेतपत्रिकेत ठाेस असे दावे केलेले असतात. गेल्या अडीच वर्षांत राज्यात २ लाख १५ हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे सामंजस्य करार झाल्याचा दावा तत्कालीन उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी केला होता. मात्र तो दावा कसा निराधार आहे, हे या श्वेतपत्रिकेतून स्पष्ट होऊ शकते.

प्रतिमा स्वच्छ करण्याचा शिंदे-फडणवीस सरकारचा प्रयत्न

गेल्याने विरोधक राज्य सरकारवर टीका करत आहे. श्वेतपत्रिका काढून सरकार आपली प्रतिमा स्वच्छ असल्याचे जनतेला दाखवून देण्याचा प्रयत्न करेल. तसेच विरोधकांचा आक्रमकपणा यातून कमी करण्याचा प्रयत्न असेल. श्वेतपत्रिका काढल्यानंतरही हा वाद थांबेल की नाही हेदेखील यामुळे स्पष्ट होईल.

काय असेल श्वेतपत्रिकेत
१ स्वित्झर्लंडमधील दावोस या ठिकाणी २०२२ मध्ये पार पडलेल्या जागतिक आर्थिक परिषदेत २३ कंपन्यांनी महाराष्ट्रासोबत सुमारे ३० हजार कोटी रुपयांचे सामंजस्य करार केले होते. ती गुंतवणूक प्रत्यक्षात झाली का, याचे चित्र स्पष्ट होईल.

२ अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी गुंतवणुकीसंदर्भात महाराष्ट्राशी संपर्क साधला. पण, त्याचा पाठपुरावा करण्यात उद्योग विभाग कसा कमी पडला. आघाडी सरकारच्या काळात राजकीय नेतृत्वाकडून उद्योगांना सुविधा देण्यास विलंब कसा झाला, याची माहिती यात असेल.

३ वेदांता-फाॅक्सकाॅन, बल्क ड्रग्ज पार्क, मेडिकल डिव्हाइस पार्क, टाटा-एअर बस आणि सॅफ्राॅन या प्रकल्पांनी महाराष्ट्रासंदर्भात दाखवलेले स्वारस्य, पाठपुरावा करण्यासाठी राज्याने केलेला पत्रव्यवहार, केंद्राचा पत्रव्यवहार, सामंजस्य करार इत्थंभूत माहिती श्वेतपत्रिकेत असेल.

बातम्या आणखी आहेत...