100 कोटी वसूलीचे आरोप:सीबीआयने 15 दिवसांत प्राथमिक तपास करावा, गृह मंत्र्यांवर आरोप असल्याने पोलिस निःपक्ष तपास करू शकणार नाही; मुंबई हायकोर्टाचे आदेश

गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर लागलेल्या गंभीर आरोपांचा CBI ने 15 दिवसांत प्राथमिक तपास करावा. मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्या आरोपानंतर डॉ. जयश्री लक्ष्मणराव पाटील यांच्या याचिकेवर सुनावणी घेताना मुंबई हायकोर्टाने सोमवारी हे आदेश जारी केले. आरोप थेट गृहमंत्र्यांवर असल्याने पोलिसांकडून या प्रकरणाची निःपक्ष चौकशी होऊ शकत नाही असेही कोर्टाने म्हटले आहे.

परमबीर सिंह यांनी राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप लावले. त्यावरून गृहमंत्र्यांवर लावण्यात आलेल्या आरोपांची सीबीआय चौकशी करावी अशी मागणी याचिकेतून करण्यात आली होती. सोबतच, मुबंईच्या माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्या बदलीच्या आदेशाला सुद्धा आव्हान देण्यात आले आहे. तत्पूर्वी अनिल देशमुख यांच्या सीबीआय चौकशीची मागणी करणारी याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आली होती. ही याचिका परमबीर सिंह यांनीच दाखल केली होती. ती फेटाळल्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने त्यांना हायकोर्टात जाण्याचा सल्ला दिला होता.

कोर्टाने आधी फटकारले

हायकोर्टाने जयश्री यांना त्यांच्या याचिकेवरून फटकारले होते. जस्टिस एसएस शिंदे यांच्या खंडपीठाने म्हटले होते की आमचा विचार आहे की अशा याचिका स्वस्त प्रचारासाठी दाखल केल्या जातात. तुम्ही स्वतः गुन्हेगारी विषयात (Criminology) डॉक्टरेट असल्याचे म्हणता, पण तुमच्याकडून ड्राफ्ट करण्यात आलेला एक पॅराग्राफ आम्हाला दाखवा. तुमची संपूर्ण याचिका परमबीर सिंह यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रावर आधारित आहे. यात मूळ मागणी कुठे आहे? तुमचे मुद्दे कुठे आहेत? त्यावर वकील पाटील यांनी आपण आधी पोलिसांकडे तक्रार देण्यासाठी गेलो होतो, पण त्या ठिकाणी कारवाई झाली नाही असा दावा केला.

केवळ वकिलांनाच नव्हे, तर तत्पूर्वी हायकोर्टाने परमबीर सिंह यांना देखील फटकारले होते. "आपण सामान्य व्यक्ती नाही. चुकीचे होत असल्यास त्याविरुद्ध तक्रार दाखल करण्याची आपली जबाबदारी होती. आपल्या बॉस कडून चुकीचे होत असल्याचे पाहताना सुद्धा तुम्ही गप्प होता. पोलिसांनी याप्रकरणी तक्रारच दाखल केली नाही तर सीबीआयला चौकशीचे आदेश कसे दिले जाऊ शकतात? पोलिसांनी गृहमंत्र्यांच्या विरोधात तक्रार का दाखल केली नाही? तक्रार दाखल झाली नसती तर तुम्ही सत्र न्यायालयात गेला असता. पण, हायकोर्टाला सत्र न्यायालय करू शकणार नाही." अशा शब्दांमध्ये हायकोर्टाने सुनावले होते.

काय होते परमबीर सिंह यांचे आरोप

परमबीर सिंह यांनी आपली मुंबई पोलिस आयुक्त पदावरून बदली होताच लेटर बॉम्ब टाकले होते. त्या पत्रामध्ये त्यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर 100 कोटी रुपयांच्या वसूली करण्याचे आरोप केले होते. निलंबित API सचिन वाझेला 100 कोटी रुपये वसूल करण्याचे टार्गेट देण्यात आले होते असा दावा परमबीर सिंह यांनी केला होता. याचीच तक्रार केल्याने आपली बदली करण्यात आली असेही ते म्हणाले होते. परमबीर सिंह यांनी दावा केला होता, की गृह मंत्री देशमुख सचिन वाझेसोबत बंगल्यावर वारंवार बैठका घेत होते. याच दरम्यान 100 कोटी रुपये वसूल करण्याचे टार्गेट वाझेला देण्यात आले.