राज्य निवडणूक आयोगाच्या विनंती अर्जावर होणार निर्णय:राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर मंगळवारी होणार फैसला

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सप्टेंबर-आॅक्टोबरमध्ये घेण्यासंदर्भात राज्य निवडणूक आयोगाने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रावर मंगळवारी निर्णय होणार आहे. १४ महापालिकांच्या प्रभाग रचना अंतिम झाल्या असल्याने त्यांच्या निवडणुका तत्काळ घ्या असे आदेश न्यायालय देईल, अशी भीती राज्य सरकारला आहे. तसे झाल्यास पावसाळ्यापूर्वी आणि ओबीसी आरक्षणाशिवाय १४ महानगरपालिकांच्या निवडणुका होऊ शकतात.

स्थानिक संस्थांच्या निवडणुका आणि त्यातील ओबीसी आरक्षणाचा खटला सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने १० मे रोजी एक प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. त्यामध्ये २ हजार ४८६ संस्थांच्या प्रलंबित निवडणुका सप्टेंबर-आॅक्टोबरदरम्यान घेण्याची तयारी दाखवली आहे. तसा कार्यक्रम आयोगाने न्यायालयास सादर केला असून त्याच्या अनुमतीची मागणीही न्यायालयास केली आहे. त्यावर मंगळवारी न्यायालय निकाल देणार आहे. निवडणुकाची तयारी, त्याची प्रक्रिया या बाबी आयोगाशी संबधित आहेत. न्यायालय दखल देईल असे वाटत नाही. पावसाळ्यात निवडणुका शक्य नाहीत, हा आयोगाचा मुद्दा कळीचा आहे. त्यामुळे ४ मे रोजीच्या निवाड्यात बदल होईल असे वाटत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयातील या प्रकरणाचे सरकारी वकील अॅड. सचिन पाटील यांनी सांगितले.

समर्पित आयोगाचा २१ ते २८ दरम्यान दौरा : राज्यातील ग्रामीण आणि शहरी नागरिकांच्या मागास प्रवर्गातील आरक्षणासाठी जनतेची मते जाणून घेण्यासाठी आणि सामाजिक संघटनांची निवेदने स्वीकारण्यासाठी समर्पित आयोग राज्याचा दौरा करणार आहे.

२२ मे रोजी औरंगाबादेत : आयोग शनिवार, २१ मे रोजी सकाळी ९.३० ते सकाळी ११.३० विभागीय आयुक्त कार्यालय, पुणे येथे भेट देतील. रविवार, २२ मे रोजी विभागीय आयुक्त कार्यालय, औरंगाबाद तर याच दिवशी सायंकाळी ५.३० ते सायंकाळी ७.३० पर्यंत विभागीय आयुक्त कार्यालय, नाशिक येथे भेट देतील. बुधवार, २५ मे २०२२ रोजी दुपारी २.३० ते दुपारी ४.३० वाजता विभागीय आयुक्त कार्यालय, कोकण भवन येथे भेट देतील. शनिवार, २८ मे रोजी आयोगाचा अमरावती व सायंकाळी नागपूर दौरा असेल.

निवडणुका केव्हा घ्यायच्या हा आयोगाचाच अधिकार
निवडणुका केव्हा घ्यायच्या हा आयोगाचा अधिकार आहे. ११ मार्चला प्रभाग रचनेबाबत विधिमंडळाने नवा अधिनियम पारित केला. मुदत संपलेल्या संस्थांच्या निवडणुका पूर्वलक्षी प्रभावाने घेऊ नयेत, अशी आमची मागणी आहे. पावसाळ्यापूर्वी निवडणुका घ्याव्यात अशी आमची मागणी असणार नाही, असे याचिकाकर्ते राहुल रमेश वाघ (धुळे) यांनी दिव्य मराठीला सांगितले.